अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या खुनी ममता

 

 

 

 

सरकारबद्दल चांगल्या आणि सकारात्मक बातम्या दिल्या, तरच जाहिराती मिळतील, अशी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा खून करणारी धमकीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी वृत्तपत्रांना दिली आहे. त्यासंबंधीची ध्वनिचित्रफित समाजमाध्यमांसह मुख्य माध्यमांतून समोर आली असून त्यात पश्चिम बंगालमधील एका स्थानिक वृत्तपत्राच्या महिला पत्रकाराने ममता बॅनर्जींकडे सरकारी जाहिराती मिळत नसल्याची तक्रार केल्याचे पाहायला-ऐकायला मिळते. त्यावर, “आम्ही विकासाच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम राबवतो. मोठ्या वृत्तवाहिन्यांवर फक्त एकदाच त्यासंबंधीची बातमी दाखवली जाते. अशा उपक्रमांविषयी चांगले लिहिणाऱ्या वृत्तपत्रांची आम्हाला काळजी घ्यावीच लागते. त्यामुळे तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून तुमच्या बातम्यांची प्रत त्यांना पाठवा. त्याद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारबद्दलच्या बातम्या सकारात्मक आहे की नकारात्मक, हे पाहता येईल. जे कुणी सकारात्मक बातम्या जास्त देतील, त्यांना जाहिराती मिळतील,” असे उत्तर ममता बॅनर्जी यांनी दिले.

 

वस्तुतः प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून सरकार चुकत असेल, तर ते दाखवून देण्याची जबाबदारी त्यावरच असते. तर प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे आणि जाहिरातदारांच्या प्रभावाखाली येऊन ते गमावले जाऊ नये, म्हणून वृत्तपत्रांमध्ये सरकारकडून प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिराती छापल्या जातात. त्यामागे वृत्तपत्रांना उत्पन्न मिळत राहावे आणि त्यांना जाहिरातदारांवर अवलंबून राहावे लागू नये, हा उद्देश असतो. पण, पश्चिम बंगालमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्रीच वृत्तपत्रांवर जाहिरातींसाठी सरकारविषयीच्या चांगल्या आणि सकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध करण्याचा दबाव आणत असतील, तर तिथे लोकशाहीचे अस्तित्वच नसल्याचे स्पष्ट होते. इतकेच नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटतानाच त्यांनी सरकारसाठी व सरकारच्या प्रभावाखाली काम करावे, असेच ममता बॅनर्जींनी सांगितले. मात्र, ममता बॅनर्जींच्या या लोकशाहीविरोधी आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी धोरणावर सदान्कदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिव्याशाप देणाऱ्या पत्रकार-संपादक-प्रसारमाध्यमांचे नेमके काय म्हणणे आहे? कारण, देशातील तथाकथित विद्वान, बुद्धिमान पत्रकार-संपादक व त्यांच्या प्रसारमाध्यमांच्या मते, नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून स्वतंत्ररित्या काम करणाऱ्या किंवा व्यवस्थाविरोधी भूमिका घेणाऱ्या वृत्तपत्रांचा, वृत्तवाहिन्यांचा आवाज दाबण्याचे काम केले. त्या सर्वांनीच, ममता बॅनर्जींनी मोदींना विरोध केल्याचे, मोदींवर हल्लाबोल केल्याचे सातत्याने कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तथाकथित हुकूमशाहीविरोधात बोलणाऱ्या एकमेव लोकशाहीवादी नेत्या म्हणून त्यांनी ममता बॅनर्जींचा नेहमीच उल्लेख केला. देशातील लोकशाही वाचवायची असेल, तर २०२४ साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींचाच पर्याय असल्याचे त्यांनी उच्चरवाने सांगितले. पण, आता त्यांच्याच लोकशाहीरक्षक नेत्या ममता बॅनर्जी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम हत्या करत असताना नरेंद्र मोदींचा द्वेष करणारे टोळके कुठे आहे? तर ते टोळके आहे तिथेच आहे, पण त्यांनीच लोकशाहीच्या मसिहा ठरवलेल्या ममता बॅनर्जींनी हुकूमशाहीचा दाखला पेश केल्याने त्यांची वाचा बसली आहे. धड विरोधही करता येत नाही नि समर्थनही करता येत नाही, अशी त्यांची अवघड अवस्था झाली आहे.

 

दरम्यान, ममता बॅनर्जींसारखेच लोकशाहीविरोधी हुकूमशाही कृत्य आणीबाणी लादून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीही केले होते. पण, त्यांच्या लोकशाहीविरोधी अनेक कृत्यांपैकी एक म्हणजे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या. ८०च्या दशकात सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एन. चांदुरकर यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यासाठी शिफारस केली होती. पण, इंदिरा गांधींनी ती शिफारस फेटाळली. कारण, न्या. चांदुरकर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजींच्या अंत्यसंस्कारावेळी उपस्थित राहत श्रीगुरुजींचे कौतुक केले होते. त्यासंबंधीची माहिती अमेरिकन अभ्यासक जॉर्ज गॅडबॉईस ज्युनियर यांनी घेतलेल्या सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या मुलाखतीतून मिळते. म्हणजेच, केवळ विरोधी विचारांच्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहिले, तरी त्या व्यक्तीची पात्रता असूनही पद नाकारण्याचे कृत्य इंदिरा गांधींनी केले होते. आज ममता बॅनर्जी आपल्या सरकारविरोधी विचार मांडणाऱ्या, सरकारच्या चुका दाखवणाऱ्या वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळणार नसल्याची धमकी देताना दिसतात. मात्र, ते होऊनही तथाकथित लोकशाहीचे कैवारी वगैरे चीडिचूप राहतात. याचा अर्थच, त्यांना लोकशाहीची नव्हे, तर मोदीविरोधाची-मोदीद्वेषाचीच काळजी असल्याचे स्पष्ट होते.

 

दरम्यान, मुक्त पत्रकारिता हवी म्हणून मोदींवर टीका करणारे आता ममतांविरोधात लिहिणार वा बोलणार नाहीत. कारण, त्या त्यांच्याच म्हणजेच भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधी पक्षातल्या आहेत. त्यामुळे जो भाजप व नरेंद्र मोदीविरोधी असतो, तो आपसूकच तथाकथित लोकशाहीवादी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवादी पत्रकार-संपादक-प्रसारमाध्यमांच्या गळ्यातला ताईत होऊन जातो. परिणामी, त्याने वृत्तपत्रांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली, तरी ते स्वीकारले जाते. कारण, मुद्दा लोकशाही वा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नसतो तर मोदीविरोधाचा, मोदीद्वेषाचा असतो. ममता बॅनर्जींबाबत आतापर्यंत तेच झाले आणि तेच होत आहे. चालू वर्षाच्या विधानसभा निवडणूक काळात आणि निकालानंतरही पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यकर्ते व हिंदूंविरोधात दहशत माजवली, हिंसाचार केला. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले केले, कित्येकांना ठार केले, तर शेकडो जणांना पश्चिम बंगाल सोडून शेजारच्या राज्यांत आश्रय घ्यावा लागला. पण, त्याविरोधात कायद्याच्या, संविधानाच्या, लोकशाहीच्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लंब्याचौड्या बाता करणाऱ्या बुद्धिजीवी, विचारवंत, पत्रकार, संपादकांनी लेखणी पाजळली नाही वा तोंडही चालवले नाही. कारण, त्यांच्या मते, ममता बॅनर्जी वा त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी जे केले ते लोकशाही रक्षणाचेच कार्य होते. कारण, तो कंपू ममता बॅनर्जींच्या बाजूने होता आणि आताही ममता बॅनर्जींनी वृत्तपत्रांनी सरकारबद्दल काय प्रसिद्ध करावे वा करू नये आणि त्यावरून जाहिराती द्यायच्या अथवा नाही, अशी धमकी दिली तरी ते टोळके शांतच राहणार. कारण, मुद्दा मोदीविरोधाचा, मोदीद्वेषाचा आहे.

 

दरम्यान, लोकशाही किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हवे असेल, तर त्याची किंमतही मोजावी लागते, याचा प्रत्ययही ममता बॅनर्जींच्या वृत्तपत्र व जाहिरातींविषयीच्या धमकीवरून दिसते. वृत्तपत्रांना सरकारविरोधात बातम्या छापायच्या असतील तर त्यांना जाहिरातींवर पाणी सोडावे लागेल आणि जाहिराती हव्या असतील, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर पाणी सोडावे लागेल, हेच ममता बॅनर्जींनी दाखवून दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर ममता बॅनर्जींसारख्या राज्यकर्त्यांची लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रांबाबत नेमकी काय मनोभूमिका असते, हेदेखील यातून स्पष्ट होते. ममता बॅनर्जींना कितीही लोकशाहीवादी म्हणून ठरवण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांची वेळ येताच त्या लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी घेण्यासाठी किंवा त्याची किंमत वसूल करण्यासाठी तत्पर असतात. हे आताच नव्हे तर याआधीही समोर आलेले आहेच. पण यामुळे ममता बॅनर्जींना लोकशाहीरक्षक चेहरा ठरवणाऱ्या मोदीद्वेष्ट्यांची मोठीच गोची झाली असून आता नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची, हा प्रश्न त्यांनासतावत आहे.