परिस्थिती क्लिष्ट पण संबंध स्पष्ट

 

 

 

 

 

कविसाव्या भारत-रशिया वार्षिक परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन अवघ्या पाच तासांसाठी भारतात आले होते. २०२० साली कोविड संकटामुळे ही परिषद होऊ शकली नव्हती. या वर्षी पुतिन यांचा हा अवघा दुसरा परदेश दौरा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन गेल्या सात वर्षांत तब्बल १९ वेळा एकमेकांना भेटले आहेत. कोविडच्या संकटामुळे गेली दोन वर्षं वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये मोदी आणि पुतिन ऑनलाईन भेटले असले तरी या परिषदेमुळे त्यांच्यात प्रत्यक्ष भेट झाली. या दौऱ्यासोबतच भारत आणि रशिया २+२ बैठकही पार पडली. भारताने अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ गटातील देशांसोबत संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमधील एकत्रित चर्चेला यापूर्वीच सुरुवात केली आहे. आता त्यात रशियाचीही भर पडली आहे. पुतिन यांच्या दौऱ्यात भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये २८ सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यात पोलाद, जहाज बांधणी, ऊर्जा आणि कोळसा इ. क्षेत्रांचा समावेश आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अमेठी येथे भारत आणि रशिया यांच्या संयुक्त प्रकल्पातून सहा लाख ‘एके-२०३ कलाश्निकोव’ रायफल बनवण्याच्या ५००० कोटी रुपयांच्या करारावरही सह्या करण्यात आल्या. भारत आता केवळ संरक्षण सामग्रीचा ग्राहक राहिला नसून शस्त्रास्त्रांचा उत्पादक बनू लागला आहे हा संदेश यातून देण्यात आला. भारत आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्य कराराची मुदत दहा वर्षांनी वाढवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर चीन आणि अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर विविध स्तरांवर चर्चा करण्यात आली.

 

 

पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची होती. अनेक दशकं भारताचा सगळ्यात जवळचा मित्र असलेल्या रशियाशी असलेल्या संबंधांची वाढ काही वर्षांपासून खुंटली आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आणि जगातील सहावी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची अमेरिका, चीन, युरोपीय महासंघ, पश्चिम अशिया तसेच ‘आसियान’ देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. भारत अमेरिकेकडे कलायचे कारण म्हणजे तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या ४० लाखांच्या घरात पोहोचली असून अमेरिकेशी भारताचा वार्षिक व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचला आहे. तुलनेने रशियाशी असलेला व्यापार ऊर्जा, खनिज संपदा, औषध आणि शस्त्रास्त्रांपुरता मर्यादित राहिला असून त्यात फारशी वाढ होत नाहीये. संरक्षण क्षेत्रातही आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठादार देश बनला असून हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी अमेरिका भारताचा सर्वात विश्वासू भागीदार आहे. तीच गोष्ट माहिती तंत्रज्ञान आणि अन्य सेवा क्षेत्र, हार्डवेअर उत्पादन, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्राला लागू पडते.

 

 

सोविएत रशियाच्या पतनानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना स्वतःच्या पंखाखाली आणण्याच्या प्रयत्नांना गती दिली आणि त्यांना यशही मिळाले. रशियातील भ्रष्ट राजकीय नेते आणि उद्योगपतींना हाताशी धरुन रशियातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळवण्याचे प्रयत्नही या काळात झाले. ही पडझड व्लादिमीर पुतिन यांनी यशस्वीरित्या रोखली असली, तरी आज रशिया केवळ त्यांच्या उपद्रवमुल्यासाठी ओळखला जातो. जागतिक महासत्ता होण्यापासून रशिया आजही खूप दूर आहे. आर्थिकदृष्ट्याही रशिया युरोपीय महासंघ आणि चीनवर अवलंबून आहे. संरक्षणदृष्ट्याही अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ रशियाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सुरुवातीला जॉर्जिया त्यानंतर युक्रेनमधील प्रदेश बळकावल्याने, प्रशांत महासागरात जपानच्या बेटांवर दावा सांगितल्याने तसेच २०१६ सालच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून आणण्यासाठी आपल्या सायबर अस्त्रांचा वापर केल्याच्या आरोपांमुळे रशियाचे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पक्षाचा रशियाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करावा लागतो.

 

 

गेल्या महिन्यात भारताने रशियाकडून विकत घेतलेल्या ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र प्रणालीची पहिली खेप भारतात आली. तीन वर्षांपूर्वी भारत आणि रशिया यांच्यात याबाबत करार झाला होता. अजूनपर्यंत भारतावर अमेरिकेने निर्बंध लादले नसले, तरी भविष्यात ते लादले जाऊ शकतात.

 

 

आज अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधही कधी नव्हे इतके ताणले गेले आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कारकीर्दीला २०२३ साली दहा वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यांनी अध्यक्षपदाची दहा वर्षांची मुदत रद्द करुन अमर्याद काळासाठी अध्यक्षपदावर राहण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. शी जिनपिंगसाठी आगामी वर्षं महत्त्वाचे असल्याने देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या आक्रमकपणात वाढ झाली आहे. भविष्यात रशियालाही चीनच्या विस्तारवादापासून धोका आहे. पण वर्तमान परिस्थितीत अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या निर्बंधांत अडकलेल्या रशियाला चीनशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे चीन, अफगाणिस्तान ते हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील ‘क्वाड’ देशांचे सहकार्य या विषयांवर रशियाची भूमिका भारताच्या सोयीची नाही.

 

 

असे असले तरी रशियासाठी भारत हा पाश्चिमात्य देशांशी संवाद सुरु ठेवण्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरु शकतो. अमेरिकेसाठी रशियाचे उपद्रवमूल्य मोठे असले, तरी केवळ चीन अमेरिकेच्या जागतिक महासत्तापदाला आव्हान देत आहे. त्यामुळे रशियावर अंकुश ठेवतानाच रशिया आणि चीन यांची युती होणार नाही हे पाहणे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच ‘नेटो’ गटाचा सदस्य असलेल्या तुर्कीने ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली असता त्याच्याविरुद्ध निर्बंध लादण्यात आले. पण भारताने ‘एस-४००’ विकत घेऊनही भारताविरुद्ध निर्बंध लादले गेले नाहीत.

 

 

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशियादरम्यान वार्षिक अध्यक्षीय परिषदेच्या जोडीला दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या एकत्र चर्चेची सुरुवात होणे ही चांगली गोष्ट आहे. परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण एकमेकांना पूरक असते. जेव्हा एखादा देश शस्त्रास्त्रांच्या आयातीबाबतचा निर्णय घेतो तेव्हा ती कोणाविरुद्ध वापरली जाणार आहेत; ज्या देशाविरुद्ध वापरली जाऊ शकतात त्या देशाचे आणि जेथून शस्त्रास्त्रंखरेदी केली जात आहेत त्या देशाचे संबंध कसे आहेत; उद्या भारताचे त्या देशासोबत युद्ध झाल्यास शस्त्रास्त्र विकणारा देश कोणाची बाजू घेणार हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. पूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताविरुद्ध कोणताही ठराव आला, तरी रशिया आपला नकाराधिकार भारताच्या बाजूने वापरायचा. पण आता रशिया आणि चीनचे घनिष्ठ संबंध झाले असून रशिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांतही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होत आहे. त्यामुळे उद्या भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन यांच्यात युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर रशिया कोणती भूमिका घेईल हे समजणे आवश्यक आहे. २+२ स्तरावरील बैठकांमधून अशा विषयांमधील गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातून माघारीनंतर पाकिस्तानसोबतच रशियाही तेथे सक्रीय झाला आहे. भारताला अफगाणिस्तानमधील विविध विकास प्रकल्पांत केलेली तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वाचवण्यासाठी रशियावर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांना इस्लामिक मूलतत्त्ववादी दहशतवादाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानबाबत काही मतभेद असले, तरी दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादविरोधी सहकार्य सुरु राहू शकते. या सर्व गोष्टींचा विचार करता परिस्थिती क्लिष्ट असली तरी भारत आणि रशियातील संबंधांची दिशा सुस्पष्ट आहे.