निवडणूक सुधारणा कायदा आणि मतमतांतरे

 

 

 

 

 

 

 

मागच्या आठवड्यात संसदेने ‘निवडणुका कायदा विधेयक, २०२१’ संमत केले. यानुसार आता आपले ‘आधारकार्ड’ आपल्या मतदार ओळख पत्राशी जोडले जाईल. यामुळे निवडणुकांत होत असलेल्या भरमसाठ बोगस मतदानाला आळा बसेल,असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. मंगळवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी जेव्हा हे विधेयक राज्यसभेत मतदानासाठी आले, तेव्हा विरोधकांनी जबरदस्त टीका करत या विधेयकाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला होता.

 

 

 

 

विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत मोदी सरकारने हे विधेयक संमत करवून घेतलेच. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरही होईल. त्यानिमित्ताने या विधेयकाला नेमका का विरोध झाला? जो विरोध झाला तो राजकीय स्वार्थापोटी झाला की, या मागे खरंच काही गंभीर कारणं आहेत वगैरेंची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

 

 

 

आपल्या देशात ‘बोगस मतदान’ हा गंभीर मुद्दा आहे. आपल्या खंडप्राय देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. अशा स्थितीत ‘बोगस मतदान’ हा फार गंभीर गुन्हा ठरतो. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जोडणारा कायदा केला आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. ही जोडणी झाल्यावर एक मतदार दोनदा मतदान करू शकणार नाही. तसेच एकच व्यक्ती दोन मतदारसंघात मतदार म्हणून राहू शकणार नाही.

 

 

 

  

आपला देश आणि आपले नागरिक असे आहेत की, मुंबईला मतदान करतात आणि लगेच चार-पाच दिवसांनी गावी जाऊनही मतदानाचा हक्क बजावतात. याचे कारण म्हणजे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांत एकाच दिवशी सर्व मतदारसंघात मतदान घेता येत नाही. आता प्रस्तावित असलेल्या जोडणीमुळे याला चाप बसेल, असा अंदाज आहे.

 

 

 

 

ही सुधारणा तशी नवीन नाही. याबद्दल गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहे. मार्च २०१५ मध्ये निवडणूक आयोगाने देशभर मतदारयाद्यांचं शुद्धीकरण सुरू केलं. तेव्हासुद्धा ‘आधारकार्ड’ आणि मतदार ओळखपत्र जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. अर्थात, तेसुद्धा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशी जोडणी करणे ऐच्छिक आहे, सक्तीचे नाही, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती.

 

 

 

 

नंतर एप्रिल २०२१ मध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून या जोडणीच्या कामाचा वेग वाढला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानुसार दि. १६ नोव्हेंबरला निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांच्यात एक अनौपचारिक आभासी बैठक झाली होती.असे असले तरी या विधेयकावर टीका होताना दिसते.

 

 

 

 

आधी या विधेयकाने नेमके कोणते बदल झाले आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. मूळ लोकप्रतिनिधी कायद्यात ’मतदार ओळखपत्र’ याबद्दल काहीही उल्लेख नाही. नंतर यातील नियमांत बदल केला आणि ’मतदानासाठी ओळखपत्र हवे’ असा नियम केला. मात्र, येथेसुद्धा ’मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र अनिवार्य असेल’, असे म्हटले नव्हते.

 

 

 

 

उलटपक्षी ११ प्रकारचा ओळख पुरावा ग्राह्य धरला जार्ईल, अशी तरतूद आहे. आता मात्र यात बदल करण्यात आला आहे. आता लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ‘कलम २३’ मध्ये तीन नवीन उपकलमं टाकली जातील. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी ’मतदार ओळखपत्र’ तर असावे लागलेच. शिवाय हे ओळखपत्र मतदाराच्या ‘आधारकार्डा’शी जोडलेले असले पाहिजे. नेमका हाच आक्षेप आता संमत झालेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे.

 

 

 

 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनिष तिवारी यांच्या मते, अशी जोडणी केल्यास नागरिकांच्या खासगीपणाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते. एमआयएमचे नेते ओवेसींनी तर जास्त गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते संसदेला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही. याचे कारण, हा मुद्दा मूलभूत हक्कांचा आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे, यामुळे जे नागरिक नाहीत तेसुद्धा सहजपणे मतदान करू शकतील.

 

 

 

 

आपल्या देशातील भ्रष्ट नोकरशाहीमुळे ‘आधारकार्ड’ मिळवणे फारसे अवघड नाही. यातून पुढे येणारा दुसरा आक्षेप म्हणजे ‘आधारकार्ड असणे म्हणजे नागरिक असणे’ असे मानले जाईल. हे धोकादायक ठरू शकेल. ‘आधारकार्ड’ म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे, असे जरी ‘आधारकार्ड कायदा, २०१६’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असले तरी प्रत्यक्षात अशा जोडणीमुळे ‘आधारकार्डा’ला तसा दर्जा मिळेल.

 

 

 

 

यात माहितीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा दडलेला आहे. विदा सुरक्षा (डेटा सिक्युरिटी) याबद्दल आजकाल तक्रारी वाढलेल्या आहेत. एप्ऱिल २०१९ मध्ये ‘आधारकार्ड’ची माहिती ठेवणार्‍या सरकारी संस्थेने हैदराबादमधील एका पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली. ही तक्रार हैदराबादेतील ’आयटी ग्रीड्स (इंडिया) प्रा. लि.’ या कंपनीच्या विरोधात होती.

 

 

 

 

या कंपनीने बेकायदेशीररित्या तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातील सुमारे आठ कोटी ‘आधारकार्ड’धारकांची माहिती चोरली होती. माहिती चोरी करताना पकडली गेलेली ही एक कंपनी आहे, न पकडलेल्या गेलेल्या किती असतील? शिवाय ’आयटी ग्रीड्स’च्या विरोधात तक्रार नोंदवून आज अडीच वर्षं झालेली आहेत. पण, तपासात फारशी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही.

 

 

 

 

अशा स्थितीत केंद्र सरकार कितीही सांगत असले की, असे करणे ऐच्छिक आहे तरी यात फारसा अर्थ नाही, हे जनसामान्यांनाही नीट माहिती आहे. आज किती ठिकाणी ‘आधारकार्ड’ अनिवार्य केलेले आहे, याची केंद्र सरकारला कल्पना नाही का? बँकांकडून घ्यावयाच्या कर्जापासून ते पाल्याच्या शाळेतील प्रवेशापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी ‘आधारकार्ड’ अनिवार्य आहे. अगदी ‘कोविड’चा डोस घेण्यासाठीसुद्धा ‘आधारकार्ड’ अनिवार्य होते व आहे. अशा स्थितीत मतदार ओळखपत्राशी ‘आधारकार्ड’ जोडणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, असे सरकार कितीही म्हणत असले तरी लोकांचा यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे.

 

 

 

 

आपल्या देशात गेली दहा वर्षे ’आधारकार्ड’ हा मुद्दा वादग्रस्त ठरलेला आहे. २०१० साली जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी ’आधारकार्ड’चा मुद्दा चर्चेत आणला. विरोधी पक्षात असताना सत्तारूढ पक्षाच्या योजनांना केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा आणि सत्तेत आल्यावर त्याच योजना जोरात राबवायच्या, हे भारतीय राजकारणात प्रकर्षाने दिसते.

 

 

 

 

‘आधारकार्ड’ ही योजना याला अपवाद कशी असेल? आज ‘आधारकार्ड’आणि ‘मतदार ओळखपत्र’ एकमेकांना जोडणार्‍या कायद्याला विरोध करणार्‍या काँगे्रसचे राजकीय वर्तन हेसुद्धा आपल्या ’विरोधासाठी विरोध’ या आपल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसे आहे.

 

 

 

 

सुरूवातीला ‘आधारकार्ड’ जोडणी अनिवार्य असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. नंतर काही नागरिक न्यायपालिकेत गेले. तेव्हा सर्वोच्चन्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २०१७ साली ’माजी न्यायमूर्ती पुट्टूस्वामी’ खटल्यात निकाल दिला. त्यानुसार ’खासगीपणा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून ’आधार’ची सक्ती करता येत नाही.

या राजकीय बाबी, पक्षांपक्षांतील स्पर्धा बाजूला ठेवून नव्या कायद्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

यातील महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे या प्रकारे ‘आधारकार्ड’आणि ‘मतदार ओळखपत्र’ एकमेकांना जोडले गेले की, कोणी मतदान केले आणि कोणी नाही, ही सर्व माहिती ‘आधारकार्ड’द्वारे सरकारी यंत्रणेकडे जमा होईल. यामुळे आपल्या देशात असलेली गुप्त मतदान पद्धतीला हरताळ फासला जाईल अशी भीती अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

 

 

 

 

सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होण्यासाठी ‘आधारकार्ड’ जोडले जाणे, एक वेळ समर्थनीय ठरते. पण, ‘आधारकार्ड’ आणि ’मतदार ओळखपत्र’ एकमेकांना जोडण्याची काय गरज आहे, प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. यातील दुसरी मेख म्हणजे, ‘अशी जोडणी करा’ अशी सूचना, मागणी निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाने केली होती का? या प्रश्नांचे उत्तरसुद्धा नकारार्थी आहे.

 

 

 

 

विरोधक सतत मागणी करत होते की, हे विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवा. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विधेयक मतदानासाठी टाका. पण, केंद्र सरकारने याला ठाम नकार देत विधेयक संमत करवून घेतले. त्यामुळे आता या प्रकरणी नेमके भविष्यात काय घडते, त्याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.