
हैदराबादमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. ते म्हणाले की, “भारतनिर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीला मान्यता मिळण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आले. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या लसीला मान्यता मिळू नये, यासाठी बरेच प्रयत्न केले. लसीला परवानगी मिळू नये यासाठीही अनेक गोष्टी करण्यात आल्या.” सरन्यायाधीशांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा भारताविषयीचा परराष्ट्र कंपन्यांना आणि देशातीलच काही घरभेदी लोकांचा बुरखा फाटला आहे. त्याला पार्श्वभूमीदेखील तशीच आहे. रामण्णा यांनी या कार्यक्रमात आणखी काही गोष्टींचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ‘कोव्हॅक्सिन’ प्रभावी असल्याचे अनेक अभ्यासातून समोर आले. अगदी नवीन ‘व्हेरिएंट’वर देखील ‘कोव्हॅक्सिन’काम करते. मात्र, ही लस भारतीय बनावटीची असल्याकारणाने तिला अनेक स्तरातून विरोध झाला.” रामण्णा यांनी उघड केलेल्या बाबी अगदी सत्यच म्हणाव्या लागतील. जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडले असताना, भारतालाही त्याचा फटका बसला. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने भारतीय बनावटीच्या लसनिर्मितीला सुरूवात केली. मात्र, या लसींना परवानगी मिळू नये, यासाठी काहींनी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे तक्रारही केली. ‘फायझर’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय लसीच्या विरोधात काम केले. तसेच देशातही अनेकांनी या लसीला जागतिक मान्यता मिळवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. सर्व चाचण्या आणि पातळ्यांवर खरे उतरूनही या लसींविरोधात साशंकता निर्माण करण्याचे काम करण्यात आले. एकीकडे कोरोनाचा सामना करत असताना बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि देशातील काही महाभागांचा हा डाव केंद्र सरकारने उधळून लावला अगदी ब्राझीलपासून बांगलादेशलादेखील भारताने लसीचा पुरवठा करत मैत्री निभावली. मात्र, भारताविषयी असलेली ही नकारात्मकता अनेकांच्या मनात आजही धगधगत आहे. ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी अशी म्हण प्रचलित आहे. मात्र, फायद्यासाठी भारताचा वापर करायचा आणि कायम भारतविरोधी गरळ ओकायची, हा तमाशा आता उघड होत चालला आहे. त्यामुळे रामण्णा खर तेच बोलले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे लसीच्या आडून भारतविरोधी मानसिकता राखणार्या लोकांचा चेहरा पुन्हा एकदा देशासमोर आला हे नक्की!
वक्फ बोर्डाचा जळफळाट
गुजरातमधील श्रीकृष्णनगरी देवभूमी द्वारकातील बेट द्वारका येथील दोन बेटांवर सुन्नी वक्फ बोर्डाने आपला दावा ठोकला आहे. कळस म्हणजे, याविषयी नुकतीच गुजरात उच्च न्यायालयात त्यांनी याचिकाही दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली. दरम्यान, बेट द्वारकामध्ये जवळपास आठ बेट असून, त्यापैकी दोन बेटांवर भगवान कृष्णाचे मंदिर आहेत. बेट द्वारका हे हिंदूंच्या पवित्र तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे. प्राचीन कथांनुसार, भगवान कृष्णाची आराधना करताना मीरा याच ठिकाणी कृष्णाच्या मूर्तीत सामावली. बेट द्वारकास्थित या दोन बेटांवर जवळपास सात हजारांहून अधिक कुटुंबे राहतात. यातील तब्बल सहा हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबे मुस्लीम आहेत. याच आधारे वक्फ बोर्डाने येथील दोन बेटांवर आपला दावा सांगितला. मात्र, न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला फटकारत ही याचिकाच रद्दबातल केली. या याचिकेवरून अनेक प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत. इस्लाम मानणार्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेले दान हे ‘वक्फ’ म्हणून समजलं जातं. हे दान धार्मिक आणि पवित्र मानलं जातं. हे दान कोणत्याही संपत्तीच्या स्वरूपात असू शकतं. मशीद, कब्रस्तान, शाळा, महाविद्यालय, पाणपोई, अन्नदान, ताजिया, खानका, गरिबांना सर्वसाधारण मदत, प्रार्थनासत्रांची व्यवस्था अशा मुसलमानी धर्माप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी ‘वक्फ’ निर्माण करता येतो. एवढं सगळं असतानाही मुस्लीम समाजाच्या हितासाठी काम करण्याचं सोडून वक्फ बोर्ड मात्र हिंदू धर्मात डोकावण्यासाठी यथेच्छ प्रयत्न करत आहे. “वक्फ बोर्ड म्हणजे दुकानदारी आहे. त्याचा सामान्य मुस्लीम समाजाशी काही संबंध नाही,” असे मुस्लीम विचारवंत एम.एच.खान यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. उठसूट हिंदूंच्या पवित्र धार्मिक स्थळांवर दावा सांगून नेमकं वक्फ बोर्डाला काय साध्य करायचंय? अयोध्येचा धडा ताजा असताना हे उद्योग वक्फ बोर्डाला कसे सुचतात? मुस्लीम समाजाचे कल्याण करण्याच्या नावाखाली हिंदूधर्मीयांविषयीचा हा तेढ वाढविण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. भारतासारख्या देशात वक्फ बोर्डाला किमान याचिका तरी दाखल करता आली, अन्यथा दुसर्या देशात आहे त्या जागाही खाली कराव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे वक्फ बोर्डाने आपली हिंदूविरोधी दुकानदारी बंद करून मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक हितासाठी प्रयत्न करावेत, हीच किमान अपेक्षा!