मालेगाव बॉम्बस्फोट : "योगींसह संघातील नेत्यांची नावे घेण्यास ATSनं भाग पाडलं!"

मुंबई : महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात एका साक्षीदाराने केलेल्या दाव्यामुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे वळले आहे. योगी आदित्यनाथ आणि रा.स्व.संघातील नेत्यांचे नाव गोवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उघड झाला आहे.

२००८मध्ये मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील एका साक्षीदाराने एन्टी टेररिस्ट स्वॉडवर गंभीर आरोप केले आहेत. साक्ष देण्यासाठी त्रास देत या प्रकरणात काही हिंदूत्ववादी नेत्यांची नावे गोवण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंगळवार, दि. २८ डिसेंबर रोजी एनआयएच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि रा.स्व.संघाशी संबंधित अन्य चार नेत्यांची नावे घेण्यासाठी माझ्यावर जबरदस्ती करण्यात आल्याचा खुलासा संबंधित साक्षीदाराने न्यायालयापुढे केला.

यापूर्वी दिलेला जबाब मागे घेत साक्षीदाराने हे आरोप केले आहेत. साक्षीदार म्हणाला, "सात दिवस मला कोठडीत बंद ठेवण्यात आले. या दरम्यानच्या काळात मला फसविण्याचा पूरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. माझ्या कुटूंबियांनाही यात गोवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. भाजपचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ, रा.स्व.संघाचे इंद्रेश कुमार, देवधर, काकाजी आणि स्वामी असीमानंद आदींची नावे घेण्यासाठी मला धमकावण्यात आले."

"आपण ‘स्वामी शंकराचार्य’ (सुधाकर द्विवेदी) यांना नाशिकमध्ये भेटलो होते. त्यांनी कथितरित्या ‘हिंदुत्ववाद’ या शब्दाचा उल्लेख केला होता. हिंदूंवर अन्याय झाल्याचे सांगण्यात आले होते", असा जबाब एटीएसने संबंधित व्यक्तीशी बोलताना नोंदविला होता. न्यायालयात मंगळवारी त्याने हाच जबाब खोटा असल्याचे म्हटले. या प्रकरणात आत्तापर्यंत २१८ जणांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. यापैकी १३ जणांनी आपली साक्ष फिरवली आहे.

ऑगस्टमध्ये यापूर्वी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित यांच्याविरोधात आरोप करणाऱ्या साक्षीदाराने आपली साक्ष बदलली होती. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने त्याला पक्षद्रोही म्हटले होते. सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगावात एका मशिदीनजीक बॉम्बस्फोट घडविण्यात आला होता. त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर शंभरहून अधिक जखमी झाले होते. घटनास्थळी एका दुचाकीला बॉम्ब बांधण्यात आला होता. तीन वर्षांनी २०११मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे सुपूर्द करण्यात आले. या प्रकरणी आता एनआयएच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.