युक्रेनच्या मुद्द्यावर रशियाचे दुहेरी लक्ष्य

 

 

 

 

युक्रेनशी लागून असलेल्या आपल्या सीमेवर रशियाने डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून सैन्याची जमवाजमव करण्यास प्रारंभ केला आहे. सुमारे १ लाख, ७५ हजार सैनिक, रणगाडे, तोफखाने, चिलखती गाड्या युक्रेनवर हल्ला करण्यास सज्ज केल्या आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युद्धाची शक्यता फेटाळून लावली असली, तरी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी कधीही युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. दि. ७ डिसेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात व्हिडिओद्वारे बैठक पार पडली असता, त्यातही युक्रेनचा मुद्दा चर्चिला गेला. रशियाच्या सैन्याच्या जमवाजमवीमुळे आपण अतिशय चिंतित असून युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यात बाधा येणार नाही, याची काळजी घ्या, असे बायडन यांनी पुतिन यांना सांगितले. पुतिनना युद्धाची इच्छा नसली, तरी युक्रेनच्या सीमेवरून रशिया एवढ्यात माघार घेणार नाही. युक्रेनवर दबाव टाकून त्या बदल्यात पाश्चिमात्य देशांकडून त्याची किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न रशिया करत आहे.

 

 

युक्रेन हा जसा देश आहे, तसाच तो प्रदेशही आहे. रशियन भाषेत ‘युक्रेन’ या शब्दाचा अर्थ सीमावर्ती प्रांत. सुमारे ४.४ कोटी लोकसंख्येचा हा देश आकारमानाच्या बाबतीत रशियाच्या खालोखाल युरोपमधील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. गेल्या काही शतकांचा इतिहास बघितला, तर युक्रेन पोलंडच्या आणि त्यानंतर रशियाच्या झारच्या साम्राज्याचा भाग होता. पहिल्या महायुद्धादरम्यान रशियात साम्यवादी क्रांती झाली आणि काही काळ युक्रेनला स्वातंत्र्य मिळाले. पण, अल्पावधीतच सोव्हिएत रशियाच्या लाल सैन्याने युक्रेनवर विजय मिळवला. युक्रेनला स्वातंत्र्य मिळवायला १९९१ साल उजाडावे लागले. दरम्यानच्या काळात रशियाने निर्माण केलेल्या अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्रांपैकी अनेक क्षेपणास्त्र युक्रेनमध्ये तैनात करण्यात आली होती. असे म्हटले जाते की, ही क्षेपणास्त्रे रशियाला परत करण्याच्या बदल्यात युक्रेनने रशियापासून स्वातंत्र्य मिळवले. शीतयुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाचे विघटन होऊन १५ देश तयार झाले. त्यापैकी बेलारुस आणि युक्रेन हे देश ऐतिहासिकदृष्ट्या रशियन साम्राज्याचा भाग असल्यामुळे ते स्वातंत्र्यानंतरही आपल्या प्रभावाखाली राहायला हवे, अशी रशियाची इच्छा होती. युरोप आणि रशिया यांना जोडणारा युक्रेन सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. युक्रेनच्या पश्चिमेकडील रोमेनिया, हंगेरी, स्लोवाकिया आणि पोलंड हे शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखाली असलेले देश आज ‘नाटो’ गटाचे सदस्य आहेत. युक्रेनशी काळ्या समुद्राने जोडले गेलेले बल्गेरिया आणि तुर्कीही ‘नाटो’चे सदस्य आहेत. युक्रेन ‘नाटो’चा सदस्य व्हावा, यासाठी पाश्चिमात्य देश गेली २० वर्षं प्रयत्नशील आहेत. युक्रेनमध्ये २००४ सालच्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकांत गैर प्रकार झाल्यामुळे तेथील जनता रस्त्यावर उतरली, त्याला ‘नारिंगी क्रांती’ असे म्हटले जाते. त्यातून युक्रेनमध्ये पहिले युरोपधार्जिणे सरकार स्थापन झाले. ‘स्लाविक’ वंशाच्या लोकांचे बाहुल्य युक्रेनमधील लोकसंख्या युक्रेनियन आणि रशियन गटांमध्ये विभागली गेली असल्यामुळे युक्रेन कधी युरोपच्या, तर कधी रशियाच्या बाजूने कलतो.

 

 

रशिया आणि मध्य अशियातील देशांमधून युरोपमध्ये जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईन मुख्यतः युक्रेनमधून जातात. युक्रेनच्या दक्षिणेला असलेल्या क्रिमिया या प्रांतावर रशियाचा दावा होता. २०१४ साली रशियाने लष्करी कारवाई करुन काळ्या समुद्राशी जोडला गेलेला हा प्रांत बळकावला आणि अझोवच्या समुद्रावर नियंत्रण मिळवले. याशिवाय पूर्व युक्रेनमधील दोनेस्क प्रांतावर सशस्त्र बंडखोरांच्या ताब्यात असून त्यांना रशियाचा पाठिंबा आहे. युक्रेनमध्ये २०२० साली झालेल्या निवडणुकीत टेलिव्हिजनवरील विनोदी कलाकार व्लादिमीर झेलेंस्की थेट युक्रेनचे अध्यक्ष झाले. राजकारणात नवखे असलेल्या झेलेंस्की यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात आणि सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर ‘सिनेमा आणि क्रावताल ९५’ या आपल्या स्टुडिओतील अनेक जुन्या सहकाऱ्यांची वर्णी लावली आहे. व्लादिमीर पुतिन यांच्यासारख्या कसलेल्या राजकीय नेत्याशी कूटनैतिक किंवा युद्धाच्या मैदानावर सामना करण्याएवढी त्यांची योग्यता नाही. त्यासाठी त्यांचे सरकार युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यांच्या दुर्दैवाने अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन नेमस्त स्वभावाचे असून त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली ज्या घाईघाईत अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली आणि तालिबानला सत्तेवर बसवले, ते पाहून व्लादिमीर पुतिन यांची खात्री पटली असावी की, युक्रेनविरुद्ध युद्ध केल्यास अमेरिका त्याच्या मदतीला धावून येणार नाही. युरोपातील सर्वात शक्तिशाली देश असलेल्या जर्मनीमध्ये अ‍ॅन्जेला मर्केल यांनी १६ वर्षं अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल्यावर निवृत्ती घेतली असून त्यांची जागा घेणारे ओलाफ शुल्झ हे अजून पदावर नवीन आहेत. फ्रान्समध्ये निवडणुका होऊ घातल्या असून ब्रिटनमध्येही ‘कोविड’ आणि ‘ब्रेक्झिट’मुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास त्याला सशस्त्र प्रतिकार करण्याऐवजी रशियावर आणखी कडक निर्बंध घालण्याची चर्चा सुरू आहे.

 

 

२०१४ साली रशियाने क्रिमिया बळकावला असताना घातलेल्या निर्बंधांनी रशियाला फारसा फरक पडला नव्हता. यावेळी रशियाने हल्ला केला, तर त्याला ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेतून बाहेर काढायचा विचार बायडन प्रशासन करत आहे. मागे इराणने आंतरराष्ट्रीय निर्बंध झुगारून अणुइंधन समृद्धीकरण कार्यक्रम चालूच ठेवल्यामुळे त्याला ‘स्विफ्ट’मधून बाहेर काढले होते. १९७३ साली अस्तित्वात आलेली ही व्यवस्था बेल्जियम येथे स्थित असून तिच्या चलनात अमेरिका, जपान आणि युरोपीय देश महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जगभरात जेव्हा दोन देशांमध्ये पैशांचे व्यवहार होतात तेव्हा पैसे देणारी संस्था पैसे स्वीकारणाऱ्या संस्थेच्या ‘स्विफ्ट’ कोडचा वापर करते. २०० हून अधिक देशांतील दहा हजारांहून अधिक बँका आणि वित्त संस्था ‘स्विफ्ट’ने एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. जर रशियाची ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेतून हकालपट्टी केली, तर रशियन बँकांशी व्यवहार करणे अवघड होऊन त्याचा ‘रुबल’ या रशियाच्या चलनावर परिणाम होईल. ‘रुबल’चा भाव साधारणतः भारतीय रुपयाएवढाच आहे. म्हणजे एका अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात तुम्हाला ७३ ‘रुबल’ मिळतात. रशियाला ‘स्विफ्ट’च्या बाहेर काढल्यास ‘रुबल’चा भाव मोठ्या प्रमाणावर कोसळून रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला गुडघे टेकावे लागतील. अर्थात, रशियाला या धोक्याची जाणीव असल्याने रशियाही ‘स्विफ्ट’ला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये युरोपीय देश वीजनिर्मिती तसेच थंडी नियंत्रित राखण्यासाठी रशियाकडील नैसर्गिक वायूवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. रशियातून येणारा नैसर्गिक वायू बंद झाला, तर संपूर्ण युरोपला हुडहुडी भरेल. दुसरे म्हणजे अशा कारवाईमुळे रशिया चीनच्या आणखी जवळ ओढला जाऊन अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या डोकेदुखीत आणखी वाढ होऊ शकते.

 

 

२००८ साली बुखारेस्ट येथे पार पडलेल्या नाटो-रशिया बैठकीत युक्रेन आणि जॉर्जियाला ‘नाटो’चे सदस्यत्व देण्याविषयी प्रस्ताव मांडण्यात आला असता त्याला पुतिन यांनी कडाडून विरोध केला होता. तेव्हापासून या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. ‘नाटो’चे सैन्य युक्रेनमध्ये शिरले की, त्यांना रशियाच्या मोठा भागावर दबाव टाकणे शक्य होणार आहे. अमेरिका युद्ध लढू इच्छित नाही, हे लक्षात आलेल्या व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी ही एक संधी आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाचे मोठे नुकसान होत असले तरी चीनच्या मदतीने आणि स्वतःकडील नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे रशिया ते सहन करु शकतो. पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर दबाव टाकून त्यांना रशियाच्या शेजारी देशांपासून चार हात दूर ठेवणे किंवा छोटे आणि मर्यादित युद्ध लढून युक्रेनकडील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रांत बळकावणे, असे रशियाचे दुहेरी लक्ष्य आहे.