‘रझा अकादमी’वर बंदी कधी?

१९७८ साली ‘रझा अकादमी’ची स्थापना अल हाज मोहम्मद सईद नुरी यांनी केली. बरेलीहून आलेल्या इमाम अहमद रझा खान या धर्मगुरुच्या नावावरून या संस्थेला ’रझा’ हे नाव देण्यात आले. प्रारंभी सुन्नी विद्वानांची पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी ‘रझा अकादमी’ची स्थापना झाली. आजपर्यंत ‘रझा अकादमी’ने उर्दू, अरबी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत विविध इस्लामिक विषयांवर शेकडो पुस्तकेही प्रकाशित केली आहेत. त्यामुळे ‘रझा अकादमी’ स्थापनेच्या वेळी जरी एक शैक्षणिक संस्था असली, तरी कालांतराने तिची वाटचाल सामाजिक संस्थेकडे सुरु झाली. मुस्लीम समाजाशी निगडित प्रत्येक मुद्द्यावर मग ‘रझा अकादमी’ तावातावाने मतप्रदर्शनही करु लागली. परिणामी, विविध मुद्द्यांवरून मुस्लीम जनतेची दिशाभूल करण्याचेच उद्योग ‘रझा अकादमी’ने सुरू केले.

खरंतर आझाद मैदानात दि. ११ नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये झालेल्या दंगलींनंतर ‘रझा अकादमी’ हे नाव एकाएकी चर्चेत आले. कारण, ‘रझा अकादमी’ने आसाममधील दंगली आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात इतर दोन गटांसह आंदोलन केले. त्यावेळी पोलिसांना माहिती देताना केवळ १५०० आंदोलक जमतील असे सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात ४० हजारांचा जमाव आंदोलनाच्या नावाखाली हैदोस घालण्यासाठी जमवला गेला. तसेच या ठिकाणी उपस्थित मौलवींनी प्रक्षोभक भाषणे दिली. त्यानंतर संपूर्ण परिसरात हिंसाचार उसळला. ‘अमर जवान ज्योती’ला लाथेने तुडवण्यापर्यंत या आंदोलकांची मजल गेली. इतकेच नाही तर महिला पोलीस अधिकार्‍यांवर हल्ले झाले, पोलीस जखमी झाले, माध्यमांची वाहने पेटवण्यात आली आणि बघता बघता ४० हजारांच्या आसपास जमलेल्या त्या कट्टरपंथी धर्मांध आंदोलकांमुळे मुंबईकरांच्या १९९३ च्या दंगलीच्या कटु आठवणी स्मृतिपटलावर आल्या.

आजवर ‘रझा अकादमी’शी संबंधित सर्व वादग्रस्त घटना या मुंबईतच प्रामुख्याने घडल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात कोणतेही धार्मिक दंगे होऊ नये, कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी, यास्तव ‘रझा अकादमी’वर बंदीची मागणी राज्य सरकारकडे भाजपसह हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली आहे. देशाच्या संसदेतही महाराष्ट्रातील हिंदूंवर नियोजनबद्धरीत्या करण्यात आलेल्या हल्ल्यांवरून भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी लोकसभेत आवाज उठविला. कारण, या संपूर्ण प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका अतिशय संशयास्पद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हिंसाचारास कारणीभूत असलेल्या ‘रझा अकादमी’ आणि ‘पीएफआय’ या देशविरोधी संस्थांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी उत्तर-पूर्व मुंबईचे भाजप खासदार मनोज कोटक यांनीही लोकसभेत केली.

१. १९८८ मध्ये ‘रझा अकादमी’ने ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकाचे लेखक सलमान रश्दी यांच्या विरोधात फतवा काढला.

२. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील १९९२ च्या राजकीय कराराच्या निषेधार्थ ही ‘रझा अकादमी’ने मुंबईत मोर्चा काढला.

३. मुंबईत तस्लिमा नसरीन आणि मुहम्मद ताहिर-उल-कादरी यांच्या कार्यक्रमांचाही ‘रझा अकादमी’ने निषेध केला होता.

४. दि. ११ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर रॅलीत सहभाग, या रॅलीत तुफान हिंसाचार घडवून आणला.

५. २०१५ मध्ये संगीतकार ए. आर. रहमान आणि इराणी चित्रपट निर्माता माजिद माजिदी यांच्याविरुद्ध इस्लाम धर्माच्या प्रेषितांवर चित्रपट बनवल्याबद्दल ‘रझा अकादमी’ने फतवा जारी केला.

६. २०१८ मध्ये ‘ओरु अदार लव्ह - माणिक्य मलाराया पूवी’मधील एका ‘व्हायरल’ गाण्याच्या सार्वजनिक प्रसारावर बंदी घालण्याची ‘रझा अकादमी’ने मागणी केली होती, यात प्रेषित मोहम्मद आणि त्यांच्या पत्नीचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

७. कोरोनाच्या काळात ‘रझा अकादमी’चे प्रमुख सईद नूरी यांनी या लसीवर शंका व्यक्त केली. कोणत्याही मुस्लीम व्यक्तीने ही लस घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.

८. कोरोना काळात सईद नूरी यांनी पत्र लिहून राजभवनात नमाज अदा करण्याची परवानगी मागण्याचा उद्दामपणाही केला होता.

९. ‘रझा अकादमी’ने जुलै २०२० मध्ये ‘द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या चित्रपटावर बंदीची मागणी केली.

१०. स्वीडिश व्यंगचित्रकार लार्स विक्स यांच्या मृत्यूनंतर दि. ५ मे रोजी त्यांचा मृत्यू साजरा केला. कारण, लार्स विक्सने प्रेषित मोहम्मद यांचे व्यंगचित्र काढले होते.

११. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रेषित मोहम्मद यांचे चित्र प्रकाशित केल्याबद्दल ‘बीबीसी’विरुद्ध आक्षेप घेतला आणि तक्रार दाखल केली.

१२. नोव्हेंबर २०२१मध्ये त्रिपुरातील कथित हिंसाचाराच्या घटनेवरून महाराष्ट्रभरात विविध ठिकाणी हिंसक आंदोलने, दंगलीचा आरोप ‘रझा अकादमी’वर आहे.

 

वरील सर्व घटनाक्रम पाहिला, तर ‘रझा अकादमी’च्या सर्व हिंसक कारवाया या प्रामुख्याने काँग्रेस सरकारच्या काळातच घडलेल्या दिसून येतात. २०१२ साली मुंबई येथे उसळलेल्या दंगलीच्या वेळीही महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. २०२० मध्ये देशभरात सुरू असलेल्या ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’विरोधातील आंदोलनांसंदर्भात ‘रझा अकादमी’च्या नेत्यांनी २०० मुस्लीम नेत्यांसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. खरंतर शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी कायमच अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाला कडाडून विरोध केला. मात्र, राज्यात आज त्यांचेच सुपुत्र उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना ‘रझा अकादमी’सारख्या संघटना, ज्यांचा इतिहास दहशतखोर कृत्ये आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे, अशा संघटनेला निर्बंधकाळातही मोर्चे काढण्याची परवानगी दिली गेली. तसेच दंगलींच्या भीतीपोटी पोलिसांकडून रझा अकादमीवर कारवाई न करता, उलट हिंदूंवर बंद पाळण्यासाठी दबाव निर्माण केला जातो, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

‘रझा अकादमी’ने जुलै २०२० मध्ये ‘द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या चित्रपटावर बंदीची मागणी केली होती. या चित्रपटामुळे मुस्लीम धर्मीयांच्या भावना दुखावतील, असे ‘रझा अकादमी’चे म्हणणे. खरंतर इराणमधील दिग्दर्शक माजिद माजिदी यांनी २०१५ मध्ये बनवलेल्या या चित्रपटावर इस्लामी देश असलेल्या इराणमध्येही बंदीची मागणी केली गेलेली नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘रझा अकादमी’च्या मागणीची तातडीने दखल घेत केंद्र सरकारकडे बंदीसाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. यातून सत्ताधारी आघाडीला विशिष्ट धर्मीयांचे लांगूलचालन करायचे आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही तेव्हा विरोधकांनी केला होता.

राज्य विधिमंडळाच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत असताना हिंदूंवर झालेल्या या हल्ल्यांची दखल घेतली जाऊन ‘रझा अकादमी’वर बंदी आणली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ठाकरे सरकारने आणि प्रामुख्याने शिवसेनेने सातत्याने विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायाच्या बाबतीत घेतलेली दुटप्पीपणाची भूमिका आपल्याला अनेक उदाहरणांतून दिसून आली आहे. मग ते कोरोना काळात हिंदू सणांवर निर्बंध आणून ईदच्या उत्सवांना सवलत देणे असो, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख ‘जनाब बाळासाहेब ठाकरे’ असो, अजान पठणाची स्पर्धा भरवणे असो किंवा खुद्द उद्धव ठाकरेंनी ‘रझा अकादमी’च्या सदस्यांसोबत ‘फोटोसेशन’ करणे असो, यातून हिंदुत्व आणि हिंदू समाजाप्रति शिवसेनेचा बेगडीपणाच उघड होतो. मात्र, आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही लाजवेल असा पुरोगामित्वाचा बुरखा शिवसेनेने चढवलेला दिसता. त्यामुळे ‘रझा अकादमी’सारख्या हिंदूद्वेषी संघटनांवर शिवसेनेच्या नेतृत्वातील ठाकरे सरकार बंदी आणेल, ही अपेक्षाच फोल ठरावी.