‘देवभूमी’ला वाचवण्यासाठी...

 

 

 

 

प्राचीन काळापासून उत्तराखंडची ओळख हिंदू धर्मियांत ‘देवभूमी’ म्हणून आहे. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश आणि हरिद्वारसारखी हिंदूंची सर्वात पुरातन मंदिरे आणि पवित्र शहरे उत्तराखंडमध्येच आहेत. परंतु, उत्तराखंडची ‘देवभूमी’ प्रतिमा कायम राहण्यासमोर लोकसंख्या संतुलनाचा धोका डोके वर काढू पाहत आहे आणि तो धोका उद्भवू द्यायचा नसेल, तर उत्तराखंडमध्ये कठोर भूमी कायद्याची तातडीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जेणेकरुन स्थलांतरित आणि विशिष्ट समुदायांकडून उत्तराखंडात होत असलेले अतिक्रमण रोखले जाईल.

 

सध्या उत्तराखंडमध्ये नव्या आणि कठोर भूमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिकांनी चळवळ सुरु केल्याचे दिसून येते. इथल्या नेटीझन्स आणि तरुणांनी ही चळवळ सुरु केली असून, बाहेरुन येणाऱ्या लोकांच्या जमीन खरेदीवर बंदीची मागणी ते करत आहेत. आता बाहेरील लोकांवर नगरपालिका वा छावणी क्षेत्रात घर-जमीन खरेदीवर कसलीही बंदी नाही. तसेच घर वा जमीन खरेदी करताना त्याच्या क्षेत्रफळाचीदेखील सीमा नाही. २००३ साली करण्यात आलेल्या एका कायद्यात नगरपालिकेच्या सीमेबाहेर शेतजमीन खरेदी करण्यावर २५० वर्गमीटरच्या सीमेची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, २०१८ साली ती तरतूद मागे घेण्यात आली. त्यामुळे बाहेरुन आलेल्या लोकांना उत्तराखंडमध्ये वारेमाप जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, त्याचे विपरित परिणाम आता समोर यायला लागले आहेत. उत्तराखंडमधील लोकसंख्या संतुलन बिघडत असून, देवभूमीत बाहेरील व घुसखोर मुस्लिमांची संख्या वाढताना दिसते. त्यातूनच भाजी, फळे, पूजा साहित्य विक्रेत्यांपासून रोजगाराच्या अनेक क्षेत्रांत बाहेरुन आलेल्या मुस्लिमांनी शिरकाव केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कुठून तरी चंबुगबाळ आवरुन आलेल्या या लोकांकडे इथे स्वतःचे घर वा जमीन नसते. त्यामुळे ते सार्वजनिक, सरकारी वा मोकळ्या जमिनींवर अतिक्रमण करतात, आपली लोकसंख्या वाढवतात, रोजगार मिळवतात आणि ताकद वाढली की, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतात. म्हणजे, सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पढण्यापासून ते दर्गा-मशिदी उभारण्यापर्यंत आणि अधिक किमतीत हिंदूबहुल भागातील घर-जमीन खरेदी करुन नंतर आजुबाजूच्यांना पलायन करण्यास अगतिक केले जाते. उत्तराखंडातील टिहरी धरण प्रकल्पावर कामगार म्हणून आलेल्या मुस्लिमांनी अशाचप्रकारे अवैध मशिदीची उभारणी केली होती व त्याचा परिसरातील मुली-महिलांसह हिंदूंना त्रास होत होता. पण, त्याला वेळीच जागृत हिंदूंनी आक्षेप घेतला. तथापि, असे प्रकार राज्यात सर्वत्र होऊ नये व आपली सांस्कृतिक ओळख पुसली जाऊ नये, अशी येथील नागरिकांची भावना आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून ‘कलम ३७१’ सारख्या तरतुदींची मागणी केली जात आहे. ‘कलम ३७१’द्वारे ईशान्येकडील राज्य, गोव्यासह अन्य राज्यांत स्थानिकांच्या संस्कृती रक्षणाच्या उद्देशाने बाहेरील लोकांच्या जमीन खरेदीवर बंधने घातलेली आहेत. दरम्यान, स्थानिकांच्या मागणीवर उत्तराखंड सरकारने ऑगस्ट महिन्यात राज्यात भूमी कायद्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्याचा निर्णयही घेतला होता. मात्र, इथल्या नागरिकांनी आपली मागणी सोडलेली नाही व देवभूमीला वाचवण्यासाठी ‘उत्तराखंड मांगे भू-कानून’ नावाने कठोर भूमी कायद्यासाठी प्रत्यक्ष, समाजमाध्यमांतून, मिळेल त्या मंचावरुन आंदोलनाची धग कायम ठेवली आहे. त्यावर जितक्या लवकर निर्णय होईल, तितकी उत्तराखंडची ओळख जपली जाईल.

 

 

‘देवभूमी’च्या रुपातील आपला मूलभूत चेहरा उत्तराखंड गमावत आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे, नेपाळ सीमेलगतच्या कुमाऊं भागातील उधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ जिल्हे वेगाने लोकसंख्या बदलाचा सामना करत आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार इथे मुस्लीम लोकसंख्या अडीच पटींनी वाढली. जानेवारी २०२१ मध्ये सुरक्षा संस्थांनी गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात या तीन जिल्ह्यांना ‘असुरक्षित’ म्हटले. कारण, वरील तिन्ही जिल्हे सामरिकदृष्ट्या अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असून, याच भागात मोठ्या प्रमाणावर मदरशांची उभारणी होत आहे. त्यावर पोलीस उपमहानिरीक्षक डॉ. नीलेश भरणे म्हणाले की, “सीमावर्ती जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना सुरक्षाविषयक पावले उचलण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.” दरम्यान, २००१ ते २०११ पर्यंत उत्तराखंडमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण ११.९ टक्क्यांवरुन १३.९ टक्क्यांवर पोहोचले, तर एका अंदाजानुसार सन २०६१ पर्यंत उधमसिंहनगर संपूर्ण मुस्लीमबहुल होण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मुस्लीमबहुल हरिद्वार आणि उधमसिंहनगरमध्ये लोकसंख्यावृद्धीचा दर उर्वरित राज्याच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे. राज्याची संपूर्ण दशकभराची लोकसंख्यावृद्धी १७ टक्क्यांच्या दराने झाली असून, इथेच मुस्लीमबहुल भागाची लोकसंख्यावृद्धी दुप्पट म्हणजे किती वेगाने होत आहे, हे लक्षात येते.

 

 

दरम्यान, केरळला ‘गॉड्स ओन कंट्री’ असे म्हटले जाते. इथल्या डाव्या आणि काँग्रेसी सत्ताकाळात हिंदूंच्या दमनाचे व मुस्लीम लांगुलचालनाचे अनेक प्रयोग झाले. आज केरळमध्ये ‘पीएफआय’सारख्या इस्लामी कट्टरपंथी संघटना पुरेशा ताकदीने सक्रिय असून, त्या विचारधारेने प्रभावित कितीतरी मुस्लीम तरुण-तरुणी ‘इसिस’मध्येही दाखल झालेल्या आहेत. तशी परिस्थिती ‘देवभूमी’ उत्तराखंडमध्ये व्हायला नको, म्हणून भूमी कायद्याच्या माध्यमातून बाहेरील, स्थलांतरित, घुसखोर मुस्लिमांच्या घर-जमीन खरेदीवर बंदीची मागणी करण्यात येत आहे. इथे २०१७ सालच्या एका ध्वनिचित्रफितीचा उल्लेख करावा लागेल. उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधील ‘दारुल उलूम देवबंद’चे मौलाना अब्दुल लतीफ कासीम त्यात दिसतात. “हिंदूंना इतिहासाचे काही ज्ञान नाही. हे स्थळ बद्रीनाथ नव्हे, तर बदरुद्दीन शाहच्या नावावर आहे. नावाच्या अखेरीस केवळ ‘नाथ’ जोडल्याने हे ठिकाण हिंदूंच्या धर्मस्थळात परिवर्तित होणार नाही. हे मुस्लिमांसाठी एक पवित्र ठिकाण असून, आम्ही ते परत मिळवणारच,” असे त्यात मौलाना म्हणतात. यावरुनच लोकसंख्या संतुलन बिघडण्याचा धोका भविष्यात किती भयावह रुप धारण करु शकेल, याचा अंदाज येतो. ते होऊ नये, उत्तराखंडने आपली ‘देवभूमी’ ओळख गमावू नये, म्हणूनच स्थानिकांनी कठोर भूमी कायद्याची मागणी केली आहे, त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही होऊन ‘कलम ३७१’ अंतर्गत स्थानिकांच्या संस्कृतीरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे.