स्वराष्ट्रहित महत्त्वाचे!

 

 

असे म्हणतात की, जागतिक राजकारणात स्वराष्ट्रहिताला सर्वाधिक महत्त्व असते. स्वराष्ट्राचे हित साधले जात असेल, तर शत्रूही मित्र अन् मित्रही शत्रू होऊ शकतात. याचाच प्रत्यय सध्या भारताला मलेशिया आणि तुर्कीबाबत येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मलेशिया आणि तुर्कीने काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानचीच भाषा केली होती. त्यावर भारताने प्रत्युत्तर दिलेच. पण, मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून मलेशिया व तुर्कीच्या मुसक्या आवळण्याचे कामही केले. भारताने मलेशियाला पाम तेल आयातीवरुन घेरले, तर दैन्यावस्थेत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अनुभव घेणाऱ्या तुर्कीबरोबर भारत तब्बल १०० ड्रोनची खरेदी करत आहे. त्यावर पाकिस्तानी माध्यमांनी जळफळाटाला सुरुवात केली आहे.

 

तुर्की सौदी अरेबियाचे एकछत्री राज्य संपवून इस्लामी देशांच्या नेतृत्वाचे स्वप्न पाहत होता, तर मलेशियात दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत महातिर मोहम्मद पंतप्रधान होते. तेदेखील इमरान खान आणि रसिप तय्यप एर्दोगान यांच्या प्रभावाखाली येऊन काश्मीरवर बोलत होते. भारताने संयुक्त राष्ट्रातील भाषणातून त्याचा सामना केलाच, पण आक्रमक मुत्सद्देगिरीदेखील दाखवली. तोपर्यंत भारत मलेशियाकडून ९० लाख टन पाम तेलाची आयात करत असे. पण, नंतर भारताने इंडोनेशियाकडून पाम तेलाची आयात वाढवण्याची आणि मलेशियाला बाजूला सारण्याची रणनीती अवलंबली. परिणामी, मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढला. त्यानंतर काही दिवसांतच अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर महातिर मोहम्मद यांची पंतप्रधानपदाची खुर्चीही गेली. त्यांच्या जागी आलेल्या पंतप्रधान इस्माईल साब्री याकूब यांनी मात्र भारताशी संबंध सुरळीत करण्यावर भर दिला. भारतानेही मलेशियाकडून केल्या जाणाऱ्या पाम तेलाच्या आयातीत कपात केली नाही. मलेशियन सरकारच्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांदरम्यान एकूण १७.२४ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. त्यात भारताने ४.४३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली व मलेशियाकडून १०.८१ अब्ज डॉलर्सची आयात केली.

 

दरम्यान, एर्दोगान पाकिस्तान आणि मलेशियाच्या साथीने ‘ओआयसी’च्या बरोबरीची संघटना स्थापन करु इच्छित होते. २०१९ सालच्या इमरान खान-महातिर मोहम्मद व एर्दोगान यांच्या यांच्या बैठकीत मुस्लीम देशांची व मुस्लीम देशांसाठीची जागतिक वृत्तवाहिनी सुरु करण्यावरही एकमत झाले होते. इस्लामी देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी एर्दोगान काश्मीर मुद्द्यावर सक्रिय झाले व भारताविरोधात विधाने करु लागले. त्याचवेळी भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सायप्रसचा दौरा केला. तुर्की आणि सायप्रसमध्ये वाद आहे. भारत सायप्रसच्या माध्यमातून आपल्याला घेरणार असल्याची जाणीव एर्दोगान यांना झाली. तुर्कीची अर्थव्यवस्था बऱ्याच काळापासून अतिशय बिकट अवस्थेत आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या बरोबरीने तुर्कीदेखील ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये आहे. तुर्कीतील भारतीय दुतावासाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ मध्ये दोन्ही देशांत ७.८४, २०१९-२० मध्ये ७.०८६ तर २०२०-२१ मध्ये कमी होऊन ५.४२ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. त्या परिस्थितीत भारताने ‘डीसीएम श्रीराम’ या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून तुर्कीच्या ‘झायरोन डायनामिक्स’शी १०० मल्टी-रोटर ड्रोन खरेदीचा करार केला. त्यातून तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थाला मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, त्यावरच पाकिस्तानी माध्यमांनी संताप व्यक्त केला आहे. “इमरान खान यांनी तुर्कीकडून ‘जिहादी ड्रामा’ ‘एर्तोगुल’ विकत घेतला आणि राष्ट्रीय वाहिनीवर चालवला. दुसरीकडे भारताने तुर्कीच्या वाईट काळात १०० ड्रोन खरेदीचा, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा करार केला. म्हणजे, आपण ‘एर्तोगुल’द्वारे जिहादी तयार करणार आणि भारत ड्रोन तयार करणार,” असे पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाहने म्हटले, तर आणखी एक पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा म्हणाले की, “एर्दोगान संयुक्त राष्ट्रात काश्मीर मुद्द्यावर भारताविरोधात बोलले. पण, भारताने सायप्रसची बाजू घेत तुर्कीला घेरले, तेव्हा एर्दोगान शांत झाले. आता भारत तुर्कीच्या खराब अर्थव्यवस्थेला ड्रोन कराराद्वारे आधार देत आहे, त्यामुळे एर्दोगान काश्मीर मुद्दाही विसरतील. मोदी सरकारने खासगी कंपनीला पुढे करुन मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून विजय मिळवला आहे.” यावरुन पाकिस्तानी पत्रकारांची निराशा दिसते, तसेच जागतिक राजकारणात राष्ट्रे स्वहितालाच प्राधान्य देतात, हेही लक्षात येते.