विदेशी लसींचा मार्ग खडतर

 

 

 

साधारणतः मे 2021 पर्यंत ज्यावेळी कोरोनावर ‘लॉकडाऊन’, कठोर निर्बंध, मास्क आणि लसीकरण हा पर्याय दिसत होता, तेव्हाही देशातील लसनिर्मात्यांनी देशाला आश्वस्त केले. भारतीय बनावटीच्या लसींच्या उत्पादनावर भर देण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आणि प्रत्यक्षातही आणले. याच काळात इतर गरजू देशांपर्यंत भारतीय बनावटीची लसही पोहोचली. तरीही ‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ची लस घ्या, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती.

  

दोघांनाही या कंपन्यांचा पुळका का आला, त्याचे उत्तर आज 125 कोटींहून अधिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतरही मिळालेले नाही. देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर आता ‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ची भारतवारी सध्या तरी अशक्यच आहे. शिवाय केंद्र सरकारने घातलेल्या अटींची पूर्तताही या कंपन्यांना करता आलेली नाही. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, लस घेतल्यानंतर झालेल्या दुष्परिणामांची जबाबदारी घेण्यासाठी कंपन्या तयार नाहीत. शिवाय, कंपनीवर खटला चालवायचा झाला तरीही त्यांच्या मायदेशातच हा खटला चालवावा लागेल.

कंपन्यांच्याच या छुप्या अटींमुळे भारत सरकारतर्फे या कंपन्यांना विरोध झाला, जो अद्यापही कायम आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही हे प्रकरण मिटलेले नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या भारत दौर्‍यानंतर आलेली ही बातमी अमेरिकन लस कंपन्यांसाठीही तितकीच निराशाजनक होती. भारतातील लसीकरणाची बाजारपेठ ही या परदेशी कंपन्यांना खुणावत होती. त्यासाठी अमेरिकन प्रशासनानेही जोर लावला. अशाच प्रकारे ’जॉनसन्स अ‍ॅण्ड जॉनसन्स’लाही भारतातील चाचणीसाठीचा अर्ज मागे घ्यावा लागला होता.

कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, अजूनही भारतात या कंपन्यांच्या लसींचा मार्ग खडतरच आहे. ज्या कंपन्या नागरिकांच्या आरोग्याची हमी देऊ शकत नाहीत, त्यांना परवानगी द्यायचीच कशाला, असा सरळ सोपा प्रश्न या कंपन्यांपुढे भारताने ठेवला होता. जर ही अट शिथिल केलीच, तर भारतासह जगभरातील इतर लस उत्पादक कंपन्यांनाही हीच सवलत द्यावी लागेल. कोरोना संसर्गाची टांगती तलवार पाहता सध्या आटोक्यात असणारी स्थिती हाताबाहेर जाऊ देण्यासाठी भारतही तसा निर्णय घेणे शक्य नाही. केवळ सहा कोटी मात्रा पाठविण्यासाठी कंपन्या ही अट शिथिल करण्याची मागणी करत आहेत. कंपन्यांचा तर्क असा की, जगभरात इतर देशांमध्ये आम्हाला या अटींतून मुक्तता मिळाली, तर मग भारतच इतके आढेवेढे का घेतो आहे? असा कंपन्यांचा सवाल आहे.

शिवाय या कंपन्यांना करसवलतही हवी आहे.भारताने सुरुवातीपासूनच लसनिर्मिती क्षेत्रात आघाडी घेतल्याने या बलाढ्य कंपन्यांचा रोष जरी पत्करला तरी नुकसान कंपन्यांचेच आहे. ‘मॉर्डना’च्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी देतानाही हाच मुद्दा अग्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका होणार नाही, याची हमी कंपनीलाच घ्यावी लागेल. मात्र, त्याबाबत कंपन्या आखडता हात घेत आहेत. त्यामुळेच दोन महिने सुरू असलेल्या या करारात पुढे काहीच हाती आले नाही. एव्हाना देशभरात शाळा पुन्हा खुल्या झाल्या आहेत.

लहान मुलांच्या लसीकरणाचा मुद्दा गंभीर आहे. त्यातही कंपन्यांनी अशाच अटी-शर्ती अपूर्ण ठेवल्या, तर भविष्यातही या कंपन्यांना भारतात येण्याचा मार्ग खडतर नव्हे, तर अशक्यच होऊन बसणार आहे. ‘ओमिक्रॉन’, ‘डेल्टा’, आदी ‘व्हेरिएंट्स’वर लसीकरण हे एक मोठे शस्त्र मानायला हवे. लसीकरण बहुतांश भारतीयांनी पूर्ण केले आहे. अगदी दुर्गम भागांमध्ये जाऊनही आरोग्य कर्मचार्‍यांनी अतिशय उत्तम काम केले आहे. शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या असणार्‍या देशात लसीकरण होणार तरी कसे, अशीही शंका स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवून घेणार्‍यांनी केली होती. ही शंका ‘कोविड योद्ध्यां’च्या क्षमतेवर होती, ही शंका देशातील व्यवस्थेवर होती. मात्र, मोदी सरकारच्या नेतृत्वात जिद्दीने लसीकरण पूर्ण झाले. नवा भारत बलाढ्य कंपन्यांच्या दबावापुढे कधीही झुकणार नाही, हा इशारा देऊनच!