विदेशी लसींचा मार्ग खडतर

    23-Dec-2021   
Total Views | 123
Vaccine _1



‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ या दोन्ही कंपन्यांच्या ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसींचा मार्ग भारताने बंद करुन टाकल्याबद्दलच्या निर्णयाचे खरंतर स्वागत व्हायला हवे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ किंवा स्वदेशी लसींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे या मुद्द्यांना थोडेसे बाजूला केले, तर लक्षात येईल की, केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामागे देशहित हाच मुद्दा आहे. कसे ते पाहू...



 
 
 
साधारणतः मे 2021 पर्यंत ज्यावेळी कोरोनावर ‘लॉकडाऊन’, कठोर निर्बंध, मास्क आणि लसीकरण हा पर्याय दिसत होता, तेव्हाही देशातील लसनिर्मात्यांनी देशाला आश्वस्त केले. भारतीय बनावटीच्या लसींच्या उत्पादनावर भर देण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आणि प्रत्यक्षातही आणले. याच काळात इतर गरजू देशांपर्यंत भारतीय बनावटीची लसही पोहोचली. तरीही ‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ची लस घ्या, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती.



  
दोघांनाही या कंपन्यांचा पुळका का आला, त्याचे उत्तर आज 125 कोटींहून अधिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतरही मिळालेले नाही. देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर आता ‘फायझर’ आणि ‘मॉर्डना’ची भारतवारी सध्या तरी अशक्यच आहे. शिवाय केंद्र सरकारने घातलेल्या अटींची पूर्तताही या कंपन्यांना करता आलेली नाही. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, लस घेतल्यानंतर झालेल्या दुष्परिणामांची जबाबदारी घेण्यासाठी कंपन्या तयार नाहीत. शिवाय, कंपनीवर खटला चालवायचा झाला तरीही त्यांच्या मायदेशातच हा खटला चालवावा लागेल.



कंपन्यांच्याच या छुप्या अटींमुळे भारत सरकारतर्फे या कंपन्यांना विरोध झाला, जो अद्यापही कायम आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही हे प्रकरण मिटलेले नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या भारत दौर्‍यानंतर आलेली ही बातमी अमेरिकन लस कंपन्यांसाठीही तितकीच निराशाजनक होती. भारतातील लसीकरणाची बाजारपेठ ही या परदेशी कंपन्यांना खुणावत होती. त्यासाठी अमेरिकन प्रशासनानेही जोर लावला. अशाच प्रकारे ’जॉनसन्स अ‍ॅण्ड जॉनसन्स’लाही भारतातील चाचणीसाठीचा अर्ज मागे घ्यावा लागला होता.



कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार, अजूनही भारतात या कंपन्यांच्या लसींचा मार्ग खडतरच आहे. ज्या कंपन्या नागरिकांच्या आरोग्याची हमी देऊ शकत नाहीत, त्यांना परवानगी द्यायचीच कशाला, असा सरळ सोपा प्रश्न या कंपन्यांपुढे भारताने ठेवला होता. जर ही अट शिथिल केलीच, तर भारतासह जगभरातील इतर लस उत्पादक कंपन्यांनाही हीच सवलत द्यावी लागेल. कोरोना संसर्गाची टांगती तलवार पाहता सध्या आटोक्यात असणारी स्थिती हाताबाहेर जाऊ देण्यासाठी भारतही तसा निर्णय घेणे शक्य नाही. केवळ सहा कोटी मात्रा पाठविण्यासाठी कंपन्या ही अट शिथिल करण्याची मागणी करत आहेत. कंपन्यांचा तर्क असा की, जगभरात इतर देशांमध्ये आम्हाला या अटींतून मुक्तता मिळाली, तर मग भारतच इतके आढेवेढे का घेतो आहे? असा कंपन्यांचा सवाल आहे.



शिवाय या कंपन्यांना करसवलतही हवी आहे.भारताने सुरुवातीपासूनच लसनिर्मिती क्षेत्रात आघाडी घेतल्याने या बलाढ्य कंपन्यांचा रोष जरी पत्करला तरी नुकसान कंपन्यांचेच आहे. ‘मॉर्डना’च्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी देतानाही हाच मुद्दा अग्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका होणार नाही, याची हमी कंपनीलाच घ्यावी लागेल. मात्र, त्याबाबत कंपन्या आखडता हात घेत आहेत. त्यामुळेच दोन महिने सुरू असलेल्या या करारात पुढे काहीच हाती आले नाही. एव्हाना देशभरात शाळा पुन्हा खुल्या झाल्या आहेत.


लहान मुलांच्या लसीकरणाचा मुद्दा गंभीर आहे. त्यातही कंपन्यांनी अशाच अटी-शर्ती अपूर्ण ठेवल्या, तर भविष्यातही या कंपन्यांना भारतात येण्याचा मार्ग खडतर नव्हे, तर अशक्यच होऊन बसणार आहे. ‘ओमिक्रॉन’, ‘डेल्टा’, आदी ‘व्हेरिएंट्स’वर लसीकरण हे एक मोठे शस्त्र मानायला हवे. लसीकरण बहुतांश भारतीयांनी पूर्ण केले आहे. अगदी दुर्गम भागांमध्ये जाऊनही आरोग्य कर्मचार्‍यांनी अतिशय उत्तम काम केले आहे. शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या असणार्‍या देशात लसीकरण होणार तरी कसे, अशीही शंका स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवून घेणार्‍यांनी केली होती. ही शंका ‘कोविड योद्ध्यां’च्या क्षमतेवर होती, ही शंका देशातील व्यवस्थेवर होती. मात्र, मोदी सरकारच्या नेतृत्वात जिद्दीने लसीकरण पूर्ण झाले. नवा भारत बलाढ्य कंपन्यांच्या दबावापुढे कधीही झुकणार नाही, हा इशारा देऊनच!
 



तेजस परब

मुंबई विद्यापीठातून एमएसीजेपर्यंत शिक्षण. वाणिज्य शाखेतून पदवी. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (वेब) म्हणून कार्यरत. पाच वर्षांपासून विविध वृत्तपत्रांमध्ये वार्ताहर व उपसंपादक पदाचा अनुभव. दोन प्रमुख वृत्तपत्रांतील निनावी सुत्रांच्या बातम्यांबद्दल संशोधन. डिजिटल मीडियासाठी लेखन. डिजिटल मार्केटींग विषयाचा अभ्यासक. 

अग्रलेख
जरुर वाचा
वैष्णवीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अ‍ॅड. दुशिंग यांच्यावर मारहाणीचा गुन्हा; जुनं प्रकरण काय?

वैष्णवीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अ‍ॅड. दुशिंग यांच्यावर मारहाणीचा गुन्हा; जुनं प्रकरण काय?

(Vipul Dushing) पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणी न्यायालयात हगवणे कुटुंबातील आरोपींची बाजू मांडणारे वकील विपुल दुशिंग हे सध्या चर्चेत आले आहेत. त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना केलेल्या खळबळजनक दाव्यांमुळे त्यांच्यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहे. वैष्णवीच्या चारित्र्यावर गंभीर आरोप करणाऱ्या या वकिल दुशींग यांच्यावरच सरकारी वकीलाला कॉलर पकडून मारहाण केल्याचा गुन्हा नोंद असल्याची माहिती माध्यमांमधून समोर आली आहे. काही वर्षांपूर्वीचं हे प्रकरण असून आता पुन्हा चर्चेत आलं आहे...

मुंबई शिक्षक विकास मंडळाचे महायुवा संमेलन उत्साहात संपन्न!

मुंबई शिक्षक विकास मंडळाचे महायुवा संमेलन उत्साहात संपन्न!

मुलुंडच्या कालिदास नाट्यगृहात दि. २८ मे रोजी मुंबई शहर शिक्षक मंडळाचे महायुवा संमेलन अत्यंत उत्साहात पार पडले. सदर कार्यक्रमात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी युवा शिक्षकांना मार्गदर्शन केले. या महासंमेलनात १६०० हून अधिक शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षकांच्या विविध समस्या, मार्गदर्शनपार सत्रांचे आयोजन यावेळी करण्यात आले होते. दैनिक मुंबई तरुण भारतचे संपादक किरण शेलार यांच्या मार्गदर्शनातून साकारलेल्या या महायुवा संमेलनाचे आयोजन मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाचे कार्यकारिणी सदस्य विशाल कडणे यांच्या नेतृत्वात करण्यात..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121