कर्जबाजारी श्रीलंकेतील तामिळबहुल भागावर चीनची नजर

 

 

चीनचे श्रीलंकेतील राजदूत क्वी झेनहाँग यांनी गेल्या आठवड्यात दि. १५ ते १७ डिसेंबर दरम्यान तामिळबहुल जाफना भागाला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी पारंपरिक तामिळ पेहराव वेष्टी नेसून जाफनाजवळील नल्लूर कांडास्वामी कोविल मंदिरात पूजा केली. त्यानंतर त्यांनी ४८ किमी लांबीच्या रामसेतूलाही भेट दिली. एका छोट्या बोटीतून त्यांनी रामसेतूच्या श्रीलंकेच्या बाजूने तिसऱ्या प्रवाळ बेटाला भेट दिली. या बेटावरुन भारतातील रामेश्वरमचा किनारा दिसतो. त्यांच्या या दौऱ्यात त्यांना श्रीलंकेच्या लष्कराने संरक्षण पुरवले होते. दि. १९ डिसेंबर रोजी श्रीलंकेने आपल्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्या आठ भारतीय बोटींना अडवून ५५ मच्छिमारांना अटक केली. मन्नारच्या आखातात भारतीय आणि श्रीलंकन मच्छिमार एक-दुसऱ्यांच्या भागात घुसखोरी करतात आणि वेळोवेळी त्यांना अटक करुन कालांतराने सुटका केली जाते, ही वस्तुस्थिती असली, तरी या घटनेला श्रीलंकेच्या राजदूतांच्या भेटीशी जोडावे लागेल. याशिवाय चीनच्या राजदूतांनी १९८३ साली सिंहली गटांनी जाळलेल्या तामिळ ग्रंथालयाला भेट देऊन त्याच्या ‘डिजिटायझेशन’साठी लॅपटॉप आणि संगणक भेट दिले. श्रीलंकेतील तामिळ मच्छिमारांच्या संस्थेलाही एक लाख डॉलर मूल्य असलेली मासेमारीची जाळी आणि रेशन भेट म्हणून दिले. श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक तामिळ लोकांची मनं जिंकण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांमुळे दिल्लीतील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जाणे स्वाभाविक होते.

 

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून प्रेरणा घेतलेला श्रीलंका १९४८ साली ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील अधिराज्य बनला. १९७२ मध्ये प्रजासत्ताक झाल्यावर थोड्याच काळात श्रीलंका बहुसंख्याक सिंहली आणि अल्पसंख्याक तामिळ गटांच्या यादवी युद्धात भरडून निघाला. तामिळ वाघांविरुद्ध (लिट्टे) तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धात ८० हजारांहून जास्त लोक मारले गेले. २००५ साली महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी ‘लिट्टे’विरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारले. २००९ सालापर्यंत चाललेल्या या रक्तरंजित संघर्षात श्रीलंकेने ‘लिट्टे’चा पूर्ण पाडाव केला. या युद्धात मानवी अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन झाले. ‘लिट्टे’च्या दहशतवाद्यांसोबतच सामान्य तामिळ नागरिकही यात मोठ्या संख्येने मारले गेले. लाखो लोक विस्थापित झाले. पाश्चिमात्य देशांनी श्रीलंका सरकारला मानवाधिकारांच्या हननाच्या आरोपांखाली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याला वाचवायला चीनने मदत केली होती. युद्धानंतर श्रीलंकेने पुनर्बांधणीसाठी भारताचे दरवाजे ठोठावले असता, द्रमुकच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने त्याबाबत असमर्थता दर्शवली. चीनने ही संधी साधून श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. राजपक्षे कुटुंबीयांचा गड असलेल्या हंबनटोटा परिसरात चीनला मोकळे रान मिळाले. हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि महामार्ग असे पांढरे हत्ती त्यातून तयार झाले आणि त्यांच्यासाठी काढलेले कर्ज श्रीलंकेच्या गळ्यातील फास ठरले.

 

आजवर ‘सिंहली विरुद्ध तामिळ’ असा संघर्ष असलेल्या श्रीलंकेतील तामिळ भागात चीनने शिरकाव केला नव्हता. पण, आता मात्र श्रीलंकेतील तामिळ अल्पसंख्याकांना आपलेसे करण्यासाठी चीन प्रयत्न करत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. वर्षभरापूर्वी सिलोन वीज महामंडळाने जाफनाजवळच्या डेल्फ्ट, नागदीपा आणि अनलथिवु या बेटांवर ‘हायब्रिड’ म्हणजे सौर-डिझेल प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. या प्रकल्पाला ‘एशियन डेव्हलपमेंट’ बँक अर्थसाहाय्य करणार होती. डिझेलच्या वापरामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणस्नेही नव्हता, तसेच प्रकल्प बांधणारी कंपनी केवळ नावापुरती खासगी होती. डेल्फ्ट बेटापासून रामेश्वरम अवघे ४२ किमी अंतरावर आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन भारताविरुद्ध हेरगिरी करण्याचा धोका ओळखून भारताने राजपक्षे सरकारला हा प्रकल्प रद्द करायला लावला. त्यासाठी जवळपास एक वर्षभर पाठपुरावा करावा लागला. चीनच्या प्रकल्पाऐवजी त्याच भागात अधिक पर्यावरणस्नेही आणि किफायतशीर प्रकल्प भारताकडून उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणारी सुमारे एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारी ‘अदानी ऊर्जा’ कंपनीने दाखवली होती. भारतामुळे हकालपट्टी झालेल्या चिनी कंपनीने हाच प्रकल्प मालदीवमध्ये उभारायची तयारी चालवली. पण, चीनने हा विषय सोडलेला नाही. श्रीलंकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीचे निमित्त करुन भारताच्या सुरक्षेच्या संवेदनशील असलेल्या जाफना भागात शिरकाव करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

 

न्यूयॉर्कमधील ‘फिच’ या पत मानांकन संस्थेने नुकतेच श्रीलंकेच्या ‘सीसीसी’ मानांकनात घसरण करुन ते ‘सीसी’वर आणले आहे. पुढील वर्षी श्रीलंकेला परकीय चलनातील कर्ज आणि व्याज मिळून सुमारे ४.३ अब्ज डॉलर फेडायचे आहेत. सध्या श्रीलंकेच्या गंगाजळीत केवळ १.५ अब्ज डॉलर इतकी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा चार अब्ज डॉलर इतका होता. ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे श्रीलंकेत सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा पर्यटन उद्योग पूर्णतः झोपला आहे. जानेवारी ते मार्च २०२० या तीन महिन्यांच्या कालावधीत श्रीलंकेला पाच लाखांहून परदेशी पर्यटकांनी भेट दिली होती. या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंतच्या दहा महिन्यांत हा आकडा ६१ हजारपर्यंत खाली घसरला. याच कालावधीत गोटाबाया राजपक्षे सरकारने श्रीलंकेला शत प्रतिशत सेंद्रीय शेती करणारा देश बनवण्याचे लक्ष्य ठेवून रासायनिक खतांच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी लादली. सेंद्रीय शेतीसाठी आवश्यक खतपुरवठा चीनकडून होणार होता. पण, आयात केलेल्या खतांमध्येच सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेस घातक अशा बॅक्टेरियाचा प्रादुर्भाव झाला असल्याने श्रीलंकेने आयात करार रद्द केला. तेव्हापासून श्रीलंका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले असून,चीनने श्रीलंकेच्या बँकेला काळ्या यादीत टाकले आहे. रासायनिक खतांवर बंदी घातल्याने सर्वात मोठी निर्यात असलेल्या चहाच्या मळ्यांवर विपरित परिणाम झाला. श्रीलंकेवर अन्नधान्याचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली. अन्नटंचाईमुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. अशा परिस्थितीत भारताने खतनिर्मितीसाठी आवश्यक १०० टन नॅनो नायट्रोजन हवाईदलाच्या ‘ग्लोबमास्टर’ विमानाने पाठवला आणि श्रीलंकेला संकटाच्या गर्तेतून बाहेर काढले.

 

आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठीही श्रीलंकेने भारतापुढे हात पसरले आहेत. नुकतेच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बसिल राजपक्षेंनी भारताचा दौरा करुन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्यासह अन्य उच्चपदस्थांच्या भेटी घेतल्या. श्रीलंकेची कर्जबाजारी अवस्था आणि चीनने श्रीलंकेत खोलवर मारलेली मुसंडी पाहता, जोपर्यंत चीनच्या प्रकल्पांबाबत श्रीलंका आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोवर भारतही श्रीलंकेला मदत करण्याबाबत पुढे येऊ शकत नाही. श्रीलंका आजही चीनला सोडू इच्छित नाही. हंबनटोटापाठोपाठ कोलंबो बंदरात तिसरे टर्मिनल विकसित करण्याचा भारत आणि जपानसोबत झालेला करार रद्द करुन श्रीलंकेने हा प्रकल्प चीन सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या कंपनीला दिला. आताही चीनच्या राजदूतांना जाफनाचा दौरा घडवून आणून भारतावर दबाव टाकण्याचा श्रीलंकेचा प्रयत्न असावा. पण, भारताने श्रीलंकेच्या दबावाला बळी न पडता खंबीर भूमिका घ्यायला हवी. दक्षिणेकडील समुद्रीसीमेवर चीन टेहळणी करणार असेल, तर ती गंभीर गोष्ट आहे. पण, त्यासाठी श्रीलंकेची मुजोरी सहन करण्याची गरज नाही. श्रीलंका सरकारवर दबाव वाढवण्याचे वेगळे मार्ग भारताला माहिती आहेत. टाळी ही दोन हातांनी वाजते, हे श्रीलंका सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवे.