‘इस्लामोफोबिया’ला जबाबदार मुस्लिमच!

जागतिक स्तरावर ‘इस्लामोफोबिया’शी लढण्याची तरतूद करणार्‍या ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकाला अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने २१९ (बाजूने) विरुद्ध २१२ (विरोधात) मतांनी नुकतीच मंजुरी दिली. डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सदस्य इल्हान उमर यांच्यासह ३० पेक्षा अधिक सदस्यांच्या गटाने ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक लिहिले-मांडले होते. पुढे या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते ‘सिनेट’मध्येही सादर केले जाईल. ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जगातील सर्वच देशांतील मुस्लिमविरोधी पूर्वग्रहामुळे मुस्लिमांविरोधात होणार्‍या घटनांचा अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’च्या वार्षिक मानवाधिकार अहवालात समावेश केला जाईल.

चालू वर्षातील इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावेळी इल्हान उमर यांनी इस्रायलविरोधी ताकदींची बाजू घेतली होती. त्यावर रिपब्लिकन पक्षाच्या कोलोरॅडोतील ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ सदस्य ‘लॉरेेन बॉबर्ट’ यांनी आक्षेप घेतला होता. “इल्हान उमरला सभागृहाचे सदस्य राहायचे की, ‘हमास’चा प्रपोगंडा करायचा आहे,” असा सवाल बॉबर्ट यांनी ट्विटरद्वारे विचारला होता. तर जुनमध्येही, “अमेरिकन लष्कराची तालिबानशी तुलना करुन इल्हान उमरने आपण ‘हमास’ची प्रतिष्ठित सदस्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. सभागृहात दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे लोक आहेत,” असेही त्या ट्विटरवरुन म्हणाल्या होत्या. त्यानंतर दि. २ सप्टेंबरला डिनर पार्टीवेळी लॉरेन बॉबर्ट यांनी एक किस्सा सांगितला. त्यानुसार, “माझ्या कार्यालयातील कर्मचार्‍याचा कामाचा पहिलाच दिवस होता आणि तो व मी स्वयंचलित जिन्याने जात असताना इल्हान उमरदेखील तिथे आली. त्यावेळी तिथे फक्त आम्ही तिघेच होतो आणि मी माझ्या कर्मचार्‍याला म्हणाले की, इकडे बघ, हा ‘जिहादी समुह’ आहे. तिने पाठीवर (बॉम्ब असलेली) बॅग अडकवलेली नाही, ती बॅग सोडून पळत नाहीये म्हणून आपण जिवंत आहोत,” असे बॉबर्ट यांनी पार्टीमध्ये सांगितले. आपल्याला दहशतवादी ठरवणार्‍या त्यांच्या या विधानाने सोमालियात जन्मलेल्या इल्हान उमर संतापल्या व त्यांनी ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक सादर केले.

 

‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकातील तरतुदीनुसार, ‘इस्लामोफोबिया’वर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि ‘इस्लामोफोबिया’चा सामना करण्यासाठी एका विशेष दुताची नियुक्ती केली जाईल. सोबतच जगभरातील देशांत ‘इस्लामोफोबिया’मुळे मुस्लिमांविरोधात होणार्‍या घटनांना अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’च्या वार्षिक अहवालात सामिल केले जाईल. ‘इस्लामोफोबिया’शी संबंधित घटनांवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष दुताच्या नियुक्तीने अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना मुस्लिमविरोधी कट्टरतेच्या जागतिक समस्येला उत्तम प्रकारे समजून घेता येईल. विशेष दूत जगभरातील विविध देशांतील बिगर-सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून तिथे होणार्‍या मुस्लिमविरोधी घटनांची माहिती गोळा करेल आणि या घटनांचे स्वरुप व व्याप्तीषियीचा विस्तृत अहवाल देईल.विशेष दूत मुस्लिमांविरोधात होणार्‍या प्रत्येक हिंसा, शोषणासह मुस्लिमांच्या शाळा, मशिद व कब्रस्तानांसह अन्य संस्थांबरोबर झालेल्या कोणत्याही घटनेचा अहवाल तयार करेल. राज्याद्वारे (सत्ताधारी सरकार) प्रायोजित हिंसक घटनांची माहिती घेणे आणि सरकारी व बिगर-सरकारी प्रसारमाध्यमांद्वारे मुस्लिमांबाबत हिंसक कृत्य व द्वेषाला प्रोत्साहन देणे वा योग्य ठरवण्याच्या प्रयत्नांचाही अहवाल देईल. मुस्लीम समुदायाविरोधातील प्रपोगंडा संपवण्यासाठी संबंधित देशांच्या सरकारांनी काय व कसा प्रतिसाद दिला? मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी संबंधित देशांच्या सरकारांनी कोणते कायदे केले वा लागू केले? मुस्लिमविरोधी प्रकार रोखण्यासाठी संबंधित देशांच्या सरकारांनी नेमके काय केले? अशाप्रकारची सगळी माहिती विशेष दुताच्या अहवालात असेल.

इल्हान उमर व इतरांनी सादर केलेल्या ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकाला रिपब्लिकन पक्षाने विरोध केला आहे. सदर विधेयक घाईघाईने आणलेले असून भेदभावपूर्ण असल्याचे रिपब्लिकन पक्षाने म्हटले आहे. ‘हाऊस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमिटी’चे रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य मायकल मॅककॉल यांनी विधेयकाच्या ‘गाभा’ आणि ‘हेतू’ला पाठिंबा दिला. मात्र, एकूणच विधेयकावर शंकाही उपस्थित केल्या. ते म्हणाले की, “‘इस्लामोफोबिया’ शब्द केंद्रीय कायद्यामध्ये कुठेही दिसत नाही. ‘इस्लामोफोबिया’ शब्द इतका अस्पष्ट आणि व्यक्तिनिष्ठ आहे की, त्याचा वापर पक्षपाती उद्दिष्टांसाठी कायदेशीर भाषणांविरोधात केला जाऊ शकतो. ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक अन्य धर्मांच्या उत्पीडनापेक्षा मुस्लिमांच्या धार्मिक उत्पीडनाला प्राधान्य देते,” अशा शब्दांत त्यांनी विधेयकाला विरोध केला. तसेच, “इस्रायलच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांनाही मुस्लिमांविरोधी ठरवणार का,” असा सवालही मॅककॉल यांनी केला.

इल्हान उमर व इतरांनी आणलेल्या ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकात सुरुवातीला भारतालाही मुस्लिमांविरोधातील कथित अत्याचारांसाठी चीन व म्यानमारच्या गटात ठेवण्याची तरतूद होती. त्यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने उत्तर देताना, “भारताला दीर्घ काळापासून आपली धर्मनिरपेक्ष ओळख, सहिष्णुता व सर्वसमावेशकतेला कायम ठेवून सर्वात मोठी लोकशाही व बहुलवादी समाजाच्या भूमिकेतील आपल्या स्थानाचा अभिमान वाटतो. भारताच्या संविधानात देशातील अल्पसंख्यकांसह सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. संविधान सर्वांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते आणि लोकशाही सुशासन व कायदाव्यवस्था, मूलभूत अधिकारांना प्रोत्साहन देते व रक्षण करते,” असे म्हटले.दरम्यान, नंतर मात्र भारताविषयीचा मुद्दा ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकातून हटवण्यात आला. पण, ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्ये ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक पारित झाल्याने आता भारतात होणार्‍या लहानशा घटनेलाही अमेरिकेच्या वार्षिक मानवाधिकार अहवालात नोंदवले जाईल. त्यावर अर्थातच, देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि प्रत्यक्षात मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे, मुस्लीम मतपेटी जपण्यासाठी झटणारे राजकीय नेते, पक्ष आपल्या राजकीय मतलबासाठी भविष्यात आरडाओरडा करण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक मंजूर केले व पुढे ते चर्चेसाठी‘सिनेट’मध्येही पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील तरतुदींनुसार विशेष दुताची नियुक्तीही केली जाईल व मुस्लिमांविरोधातील घटना ठरवत कोणत्याही घटनेचा ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’च्या वार्षिक मानवाधिकार अहवालात समावेश केला जाईल. पण, ‘इस्लामोफोबिया’ म्हणजे काय व त्याची उत्पत्ती कधी झाली? ‘इस्लामोफोबिया’चे अस्तित्व आहे वा ती इस्लामविषयीची वस्तुस्थिती आहे व त्याला जबाबदार कोण? आणि ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकातून इल्हान उमर वगैरेंना नेमके काय साध्य करायचे आहे?

 

‘फोबिया’ म्हणजे भीती. इथे ‘इस्लाम’+‘फोबिया’ अशी दोन शब्दांची संधी झाली असून, त्याचा अर्थ इस्लामविषयीची भीती असा होतो. ‘इस्लामोफोबिया’ शब्दाचा उल्लेख १९१० सालच्या अ‍ॅलन क्वेलिन यांच्या प्रबंधामध्ये फ्रेंच भाषेत आढळतो व १९२३ साली तो शब्द इंग्रजी भाषेतही आला. १९७६ सालच्या जॉर्ज चाहटी अनावटी यांच्या लेखातही ‘इस्लामोफोबिया’ शब्द आलेला आहे. तर १९९० साली मुस्लीम जगतामध्ये ‘इस्लामोफोबिया’चा ‘रुहब अल-इस्लाम’ असा अनुवाद करण्यात आला. मात्र, ‘इस्लामोफोबिया’ शब्द असो किंवा नसो बिगरमुस्लिमांच्या मनात इस्लामविषयीचे भय त्याच्या स्थापनेपासूनच आहे. कारण, तलवारीच्या जोरावर धर्मप्रसार व राजसत्ता प्राप्त करणे, हा इस्लामचा सर्वत्रचा इतिहास आहे.

आधुनिक काळात मात्र, अमेरिकेवरील ‘२६/११’ चा दहशतवादी हल्ला, ‘इसिस’चा उदय व प्रसार, इस्लामी कट्टरपंथियांनी अमेरिका व युरोपात केलेल्या हल्ल्यानंतर ‘इस्लामोफोबिया’ शब्दाचा वापर वाढला. मात्र, ‘इस्लामोफोबिया’ शब्दाचा वापर करणार्‍यांना इस्लामची भीती वाटते की, त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होते? हा महत्त्वाचा प्रश्न असून, त्याचे उत्तर विविध घटनांच्या आधारे शोधायला हवे आणि इल्हान उमर यांनी ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक लिहिताना-मांडताना त्या घटनांचा विचार केला का?

 

इस्लामबद्दल भीती वाटण्याचे आताच्या काळातील एक कारण, म्हणजे प्रत्येक दहशतवादी वा दहशतवादी संघटना स्वतःला सच्चा मुस्लीम म्हणून पेश करत असते. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांची सत्ता होती, सत्ता गेली व आता सत्ता परत आली. स्त्रियांना दगडाने ठेचून मारणे इस्लामीक असल्याचे तालिबान्यांचे म्हणणे आहे. तर, इस्लामला न मानणार्‍यांचे मुंडके छाटणे इस्लामीक असल्याचे मध्य-पूर्वेत व आता जगभरात दहशत माजवणार्‍या ‘इसिस’चे म्हणणे आहे. अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन आदी सर्वच दहशतवादी संघटनांचे आपली कृत्ये इस्लामीक असल्याचे म्हणणे आहे. काश्मीर खोर्‍यातील ९० च्या दशकापासून सुरु असलेला दहशतवाद, हिंदूंच्या हत्या वा त्यांना पलायनासाठी अगतिक करणे, इस्लामीक व इस्लामसाठी असल्याचे दहशतवाद्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेवरील ‘९/११’ चा हल्ला, युरोप व पाश्चात्य जगतातील विविध शहरांतील हल्ले, भारताच्या संसदेवरील हल्ला, मुंबईवर कसाब व त्याच्या साथीदारांनी केलेला हल्ला आणि इतरही डझनांहून अधिक हल्ले इस्लामीक असल्याचे दहशतवाद्यांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे, तर भारताची फाळणीदेखील इस्लामच्याच नावावर झाली व इस्लामचे सच्चे अनुयायी म्हणवणार्‍यांनी लाखो हिंदूंचा नरसंहार केला. पण, मुस्लीम समुदायाकडून याविरोधात ठाम भूमिका घेतली जात नाही, त्यांचा सार्वत्रिक निषेध केला जात नाही.

अमेरिका वा पाश्चात्य जगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रचंड अभिमान बाळगला जातो. प्रबोधनयुगाची सुरुवात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातूनच झाली व चर्च-धर्मसत्तेच्या विरोधात अनेक सुधारकांनी आवाज उठवला, लढा दिला. चर्च, धर्म, धर्मग्रंथ, धर्मगुरुंवर प्रश्नचिन्ह लावत त्यांची सर्वोच्चता नाकारली गेली. पण, आज अमेरिका वा पाश्चात्यांनी आपलाच इतिहास विसरायचे ठरवलेले दिसते. इस्लामच्या सर्वोच्चतेसमोर त्यांनी लोटांगण घातले आहे. ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक त्याचेच उदाहरण.स्वतःला इस्लामानुयायी म्हणवणार्‍यांनी स्वधर्माबद्दल प्रश्न विचारण्याचा वा तर्क लढवण्याचा वा टीका करण्याचा मुस्लिमांचा आणि अन्य धर्मियांचाही अधिकार नाकारलेला आहे. कारण, इस्लामचा धर्मग्रंथ अपरिवर्तनीय आहे, इस्लामचा प्रेषित सर्वज्ञानी आहे व अन्य सर्वच अतिसामान्य आहेत, इस्लामविषयी अज्ञानी आहेत वा इस्लामची भीती बाळगणारे म्हणजे ‘इस्लामोफोब’ आहेत. म्हणून १४०० वर्षांपूर्वी जे जसे होते, तसेच आता स्विकारा आणि ते न स्विकारणार्‍यांविरोधात फतवा काढण्याची स्वतःला इस्लामचे सच्चे अनुयायी म्हणवून घेणार्‍यांची भूमिका आहे. तशी भूमिका घेणार्‍यांना आज ‘धर्मांध’ वा ‘इस्लामी कट्टरपंथी’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी फतवा काढलेली अगदी ‘रंगीला रसूल’पासून ‘सॅटनिक व्हर्सेस’ ते ‘लज्जा’पर्यंतची उदाहरणे सर्वांसमोर आहेत.

इल्हान उमर यांनी सादर केलेल्या व ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे अमेरिकेला मुस्लिमांविरोधातील कथित जागतिक अत्याचारांच्या घटनांत पोलिसांची भूमिका बजवायची आहे. अर्थात, अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धानंतर अनेकदा जगाची पोलिसगिरी केलेली आहेच व त्याची अनेक उदाहरणेही आहेत. पण, जगाची पोलिसगिरी करण्याचा अधिकार अमेरिकेला दिला कोणी? ज्या अमेरिकेला आपल्याच देशातील श्वेत-अश्वेत भेद मिटवता आलेला नाही, ज्या अमेरिकेत श्वेत-अश्वेतच्या मुद्द्यावरुन हत्या होतात, दंगली घडतात त्या अमेरिकेने इतर देशांत काय चालले आहे, यात नाक खुपसण्याचे काय कारण? जगातल्या कोणत्याही देशांत घडणार्‍या घटना हा त्या त्या देशांचा अंतर्गत प्रश्न असतो आणि जो तो देश ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने त्यावरील उत्तरही शोधत असतो. म्हणूनच अमेरिकेने यात पोलिसगिरी करण्याची आवश्यकता नाही.

दरम्यान, आताच्या ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकातून अमेरिकेची जागतिक पोलिसाची भूमिका समोर येईलच. पण, ती पोलिसाची भूमिका केवळ अमेरिकेची नसेल, तर इस्लाम वा इस्लामानुयायांचीदेखील असेल. कारण, विधेयकातील तरतुदींनुसार कोणती घटना मुस्लिमांविरोधी आहे, हे ठरवण्याचा निर्णय विशेष दूत घेणार आहे. त्यात हिंसाचारापासून इस्लामवरील टीकेचाही समावेश केला जाऊ शकतो. त्यातूनच बिगरमुस्लिमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल. म्हणूनच ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक जागतिक ईशनिंदेच्या कायद्याप्रमाणे वर्तन करेल व जगभरात मुस्लिमांवर हल्ले होत असल्याचे कंठशोष करुन सांगितले जाईल.महत्त्वाचे म्हणजे, आज कितीतरी इस्लामी देशांत अराजकाची परिस्थिती आहे व तेथील मुस्लीम लोकसंख्या मुक्त-स्वतंत्र देशांत स्थलांतर करत आहे. मात्र, तिथे गेल्यानंतर त्या त्या देशांतल्या मुक्ततेचा-स्वातंत्र्याचा फायदा घेत स्थलांतरित मुस्लीम स्वतःची ताकद वाढवतात आणि तिथल्याच कायद्यांच्या आधारे स्वतःला विशेष वागणुकीची मागणी करतात. त्यात रस्त्यावर नमाज पढणे, मशिदींवर भोंगे लावणे, सार्वजनिक स्थळी बुरखा-हिजाब परिधान करणे, इस्लामी शिक्षण-मदरसा पद्धतीतच मुलांना पाठवण्यापासून शरीया कायदा, शरीया न्यायालयांचा समावेश होतो. तसेच इतरांनीही इस्लामनुसार जगण्याचा आग्रह केला जातो. तसे न केल्यास संबंधितांवर हल्ले केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. सोबतच, हलाल मांस वा हलाल उत्पादनांच्या विक्रीची मागणी केली जाते. हलाल म्हणजे फक्त मुस्लीम व्यक्तीने इस्लामी पद्धतीने मांस वा इतर उत्पादनांची विक्री करणे. या सगळ्याला धार्मिक स्वातंत्र्याचे गोंडस नाव दिले जाते. पण, ते धार्मिक स्वातंत्र्य नसते तर, आपण इतरांहून सर्वोच्च आहोत, याची जाणीव करुन देणारी कृती असते. तर हलालद्वारे एक तर तुम्ही इस्लाम धर्म स्विकारा व मांस वा अन्य उत्पादने विका किंवा अर्थव्यवस्थेतून बाद व्हा, असा संदेश असतो.

वरील प्रकार केले जातात कारण, ते करणार्‍या स्थलांतरित मुस्लिमांना लोकशाही प्रक्रियेचे पुरेसे ज्ञान असते. लोकशाहीने दिलेले कायद्याचे राज्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य वगैरे अधिकार कसे वापरावे, याची सखोल माहिती असते आणि त्याच माध्यमातून पाठीमागच्या दाराने इस्लामी कायदा, इस्लामी शासन आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. पण, स्वतःवरील अधिकार घेताना इतरांना मात्र, त्यांच्या त्या अधिकारांसह स्विकारले जात नाही. ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयकातून अशा घटनांना प्रोत्साहन मिळेल व त्याचा सामना, विरोध करणार्‍यांना मुस्लिमविरोधी ठरवले जाईल. कारण, विधेयकात मुस्लीम समुदायाविरोधातील प्रपोगंडा संपवण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य रक्षणासाठी कायदे करण्याची तरतूद आहे.इल्हान उमर यांनी एकेकाळी अल-कायदाचे समर्थन केलेले आहे, त्या ‘हमास’विषयीही सहानुभूती बाळगतात. त्यांनी आणलेले ‘इस्लामोफोबिया’ विधेयक व त्यातील विविध तरतूदी पाहता हे विधेयक दहशतवादी संघटनांना पडद्याआड नेण्याचे, दहशतवादी संघटनांविरोधातील लढ्याला मुस्लिमविरोधी ठरवण्याचे आणि अन्य धर्मियांपेक्षा मुस्लिमांचे अधिकार रक्षण सर्वोच्च आहे हे ठसवण्याचे व जगभरात इस्लामी जीवनपद्धती सर्वमान्य करण्याचे कारस्थान तर नाही ना, अशी शंका येते आणि दुर्दैवाने ते काम अमेरिकेसारख्या लोकशाही देशाद्वारे, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे इस्लामसमोर शरणागती पत्करुन होत असल्याचे दिसते.