तुर्कीही पाकिस्तानच्या मार्गावर!

 

 

इस्लामी कट्टरपंथाचा जोरदार पुरस्कार करुन मुस्लिमांचा खलिफा होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या रसिप तय्यप एर्दोगान यांच्या सत्ताकाळात तुर्कीची आर्थिक स्थिती दयनीय झाल्याचे दिसते. तुर्कीमध्ये २१ टक्के दरासह महागाई गगनाला भिडली असून स्वस्त ब्रेडसाठी दुकानांच्या बाहेर नागरिकांच्या लांबचलांब रांगा लागलेल्या दिसतात. औषधे, दूध आणि टॉयलेट पेपर्सचे दरही सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. अनेक गॅस केंद्रावरील गॅस संपला असून, त्यामुळे त्यांनी आपल्या दुकानाला टाळे लावले आहे, तर लोकही रस्त्यावर उतरले असून बेरोजगारी व जीवन जगण्याच्या वाढत्या खर्चाने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे.

 

दरम्यान, तुर्कीचे चलन ‘लिरा’च्या दरातही डॉलरच्या तुलनेत सोमवारी सात टक्क्यांची,तर गेल्या वर्षभरात ४८ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. सध्या तुर्कीच्या ‘लिरा’ चलनाचे मूल्य एका डॉलरला १३.८३ लिरा इतके खाली आले आहे. डॉलरचे मूल्य वाढल्याने तुर्कीच्या आयात-निर्यात आणि परकीय चलनसाठ्यावरही नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यातील आकडेवारीनुसार, तुर्कीच्या केंद्रीय बँकेचा परकीय चलनसाठा घसरुन २२.४७ अब्ज डॉलर्सवर आला आहे, तर ‘लिरा’च्या सातत्याने होत असलेल्या अवमूल्यनावरुन एर्दोगान यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांना पदावरुन दूर केले होते. एर्दोगानयांच्या तर्कानुसार, चढ्या व्याजदरांमुळे महागाई वाढते. पण, त्यांचा विचार पारंपरिक अर्थशास्त्राच्या अगदी विपरित आहे. एर्दोगान यांनी व्याज दरातील फरकामुळे २०१९ पासून केंद्रीय बँकेच्या तीन गव्हर्नर्सना पदावरुन हटवले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

दरम्यान, तुर्कीवर अमेरिकेनेदेखील अनेक निर्बंध लादले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्वप्रथम तुर्कीविरोधात कठोर कारवाई केली. तुर्की अमेरिकेच्या नेतृत्वातील ‘नाटो संघटने’चा सदस्य देश आहे. पण, तरीही त्याने रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्रप्रणाली खरेदी केल्याने बायडन यांनी त्यावर निर्बंध लादले. इतकेच नव्हे, तर दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याच्या कारणावरुन ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील करण्यात आल्याने तुर्कीमध्ये परकीय गुंतवणूक येणेही मुश्किल झाले आहे. कोरोनाकाळात जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था मंदीशी संघर्ष करत होत्या, तेव्हाही तुर्कीची अवस्था बिकटच होती. त्यासोबतच तुर्कीवर अफाट कर्जाचा बोजादेखील आहे. या सगळ्यासाठी महागाई असूनही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेणारे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेणारे आणि इस्लामी कट्टरपंथाला पाठिंबा देणारे एर्दोगानच जबाबदार आहेत. एर्दोगान १८ वर्षांपासून तुर्कीच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी असूनही त्यांना देश सांभाळता न आल्याची भावना आहे. त्यावरुन इस्लामच्या नावावर इमरान खानबरोबर मैत्रीच्या आणाभाका घेणाऱ्या एर्दोगान यांनी तुर्कीलादेखील पाकिस्तानच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते.

 

एर्दोगान यांचे पाकिस्तानप्रेम तर सर्वश्रुत. पाकिस्तान आणि चीनच्या साहाय्याने स्वतःलाइस्लामी देशांचा नवा खलिफा म्हणून स्थापित होण्याच्या कामाला एर्दोगान लागले आहेत. त्यामुळेच ते सातत्याने भारताविरोधात विखारी शब्दप्रयोग करतात. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हाही एर्दोगान यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत त्यावर पाकिस्तानचा हक्क असल्याचे म्हटले होते. अर्थात, त्यांच्या म्हणण्याला कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. पण, त्यावरुन एर्दोगानयांच्या हातातील तुर्कीची भविष्यकालीन दिशा आणि दशा काय असेल, याचा अंदाज आला होता. पाकिस्तानने स्वातंत्र्यापासून सतत फक्त भारतद्वेषाचाच एकमेव अजेंडा राबविला. त्या देशाने आपली सर्व ऊर्जा केवळ भारताविरोधातच वापरली व त्याचेही स्वप्न इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्याचे होते. पण, तसे झाले नाही व आज पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या, अनेकानेक शकले होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आपली तीच भारताबद्दलची द्वेषभावना पाकिस्तानने तुर्कीलाही दिली असून तो देश, त्याचे नेतृत्व आता काश्मीरवर बोलून इस्लामी जगताचा खलिफा होऊ पाहत आहे. मात्र, त्यात त्यांना यश येणार नाहीच. उलट केमाल पाशाचा विकसित, आधुनिक तुर्की पाकिस्तानसारख्या दैन्य, भुकेकंगाल अवस्थेतच जाईल आणि आता त्याचीच सुरुवात झाल्याचे दिसते.