‘सेमीकंडक्टर’ निर्मितीमध्ये भारत लवकरच ‘आत्मनिर्भर’

 नवी दिल्ली : भारताला इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा संरेखन आणि निर्मिती क्षेत्रात जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात ‘सेमीकंडक्टर’ निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यासाठी ७६ हजार कोटी रूपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी झाली. बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय रेल्वे, माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बैठकीत भारताला ‘सेमीकंडक्टर’ निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रासाठी ७६ हजार कोटी रूपयांची अनुदान योजनेस मंजुरी देण्यात आली असून येत्या सहा वर्षांमध्ये २० पेक्षा जास्त ‘सेमीकंडक्टर’ डिझाईन आणि अन्य उपकरणांच्या निर्मितीचे युनिट उभारण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे देशातील अभियंत्यांना वाव देण्यासाठी ८५ हजार अभियंत्यांसाठी ‘चिप टू स्टार्टअप’ योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे चिप्सचे आरेखन करणार्‍या कंपन्यांसाठीदेखील ‘डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये छोट्या कंपन्यांवर विशेष भर देण्यात आलआ असून १५ ते २० नवे ‘एमएसएमई’ उभे केले जाणार आहेत. या योजनेमुळे ३५ हजार प्रत्यक्ष आणि एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे १.६६ लाख कोटींची गुंतवणूक, ९.५ लाख कोटींचे उत्पादन आणि ५.१७ लाख कोटींची निर्यात होणे अपेक्षित आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपल्या दुसर्‍या निर्णयात रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी रकमेसह रु. दोन हजारपर्यंत ‘भीम-युपीआय’ व्यवहारांना वाव देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत खरेदी करणार्‍या बँकांना रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या ‘भीम-युपीआय’द्वारे केलेल्या व्यवहाराच्या मूल्याची टक्केवारी भरून सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाईल. १ एप्रिलपासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी योजनेचा अंदाजे आर्थिक खर्च १,३०० कोटी आहे.