तालिबानी अफगाणिस्तानात भारताचा चंचुप्रवेश

 

 

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता स्थापन केल्याला चार महिने पूर्ण होत आहेत. तालिबानचे अंतरिम सरकार ना धड चालत आहे ना कोसळत आहे. यादवी युद्धातील तालिबानच्या विजयामुळे दि. १७ ऑगस्ट, २०२१ रोजी भारताने अफगाणिस्तानमधील आपला राजदूतावास बंद केला. वाणिज्य दूतावास त्यापूर्वीच बंद करण्यात आले होते. भारताने अफगाणिस्तानातील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. दरवर्षी हजारहून अधिक अफगाण विद्यार्थ्यांना भारतात शिष्यवृत्तीवर शिकण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तालिबानने अमेरिका आणि अन्य राष्ट्रांसोबत वाटाघाटी करताना घेतलेली भूमिका सत्ता ताब्यात आल्यानंतर बदलली. तालिबानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन्ही गटातील सदस्यांना, खासकरुन मुल्ला बरादरला सत्तेत दुय्यम स्थान देण्यात आले. तालिबानच्या अंतरिम सरकारमधील सदस्यांच्या नेमणुकीत पाकिस्ताननेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानशी जवळीक असणाऱ्या हक्कानी गटाच्या नेत्यांनाही सत्तेतील महत्त्वाची पदं मिळाली. आजही महत्त्वाच्या देशांनी अफगाणिस्तानमधील अंतरिम सरकारला मान्यता दिली नसली, तरी पाकिस्तान, इराण, चीन आणि रशियासारख्या देशांच्या मदतीमुळे अफगाणिस्तानमधील अंतिम सरकार कार्यरत आहे.

 

तालिबानची अर्ध्याहून अधिक म्हणजे सुमारे २.३ कोटी लोकसंख्या तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करत आहे. दरवर्षी उन्हाळी पिकांवर तेथील लोक कडक हिवाळ्याचा सामना करतात. पण, गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी २५ प्रांतांमध्ये दुष्काळ पडला होता. पाऊस कमी पडल्यामुळे बर्फवृष्टीही कमी झाली. त्याचा परिणाम हिवाळी पिकांवर झाला. यादवी युद्धांमुळे अफगाणिस्तानमधील ३५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या विस्थापित झाली असून, गेल्या वर्षी त्यांत ६ लाख ६४ हजार लोकांची भर पडली. तालिबानने अश्रफ घनी यांचे सरकार उलथवून टाकून सत्ता संपादन केल्यामुळे अनेक देशांनी अफगाणिस्तानमधील आपले दूतावास बंद केले. पाच लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले. आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांनी गाशा गुंडाळला. अफगाणिस्तान सरकारची ९.५ अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती गोठवण्यात आली. त्यात चलनातील घसरण आणि महागाईची देखील भर पडली.

 

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवरील तालिबानच्या सत्तास्थापनेस मदत करुन त्यावर अंकुश ठेवण्याचे नियोजन केले होते. तालिबान सरकारच्या माध्यमातून भारताला अफगाणिस्तानमधून दूर सारणे, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करणे, अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारुन तेथे जाणारी मदत स्वतःच्या खिशात घालण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. पण, पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानकडे पूर्णतः पाठ फिरवल्यामुळे तो अपयशी ठरला. अफगाणिस्तानसाठी निधी संकलन करण्यासाठी पाकिस्तानने आता इस्लामिक सहकार्य संघटनेचे दरवाजे ठोठावले आहेत. दि. १९ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने संस्थेच्या परराष्ट्र मंत्री स्तराच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीला संस्थेच्या ५७ सदस्यांखेरीज संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि युरोपीय महासंघ आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्था, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या देशांनाही बैठकीला बोलावण्यात आले आहे. तब्बल चार दशकांनी अफगाणिस्तानच्या विषयावर होणाऱ्या या बैठकीला अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या भारताला मात्र, निमंत्रण देण्यात आले नाही. असे असले तरी पाकिस्तानला भारताला अफगाणिस्तानपासून फार काळ तोडणे शक्य नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी महागाई अधिक गतीने वाढत आहे. देशात परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली असून कर्ज फेडण्याकरिता अधिक व्याजदराने कर्ज काढावे लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या बेलग्रेडमधील दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनी दूतावासाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन तीन महिन्यांपासून पगार न झाल्याची व्यथा मांडली. पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानला केली जाणारी मदत रोखून धरल्याने पाकिस्तानची अवस्था ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी झाली आहे. आजवर भारत मदतीच्या नावाखाली अफगाणिस्तानमधून पाकिस्तानविरोधी कारवाया करतो, असा आरोप करुन पाकिस्तान अशा मदतीला परवानगी देत नव्हता. तालिबान सरकारला आर्थिक मदत न केल्यास तेथे इस्लामिक स्टेट किंवा तालिबानमधील विद्रोही गटाकडून हिंसाचाराला सुरुवात होईल आणि त्याचे पाकिस्तानवर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे इमरान खान सरकारला नाईलाजाने भारतातून अफगाणिस्तानला पाकिस्तानमार्गे होणाऱ्या धान्याच्या वाहतुकीस परवानगी द्यावी लागली.

 

भारत सरकार अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर पाश्चिमात्य देशांच्या समन्वयातून धोरण आखत आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा आणि स्थैर्य या विषयांवर इराण, रशिया तसेच मध्य अशियातील देशांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांतही भारत सहभागी आहे. गेल्या महिन्यात भारताने अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक आयोजित केली होती. चीन आणि पाकिस्तान वगळता अन्य देशांनी या बैठकीस हजेरी लावली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यातही अफगाणिस्तानमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या प्रयत्नांमुळे आजवर पाकिस्तानच्या तालावर नाचणाऱ्या अफगाणिस्तानच्या अंतरिम सरकारमध्ये भारताबद्दलच्या दृष्टिकोनात बद्दल झालेला दिसत आहे. अफगाणिस्तानच्या विषयावर दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या बैठकीचेही तालिबानने स्वागत केले होते. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन भारताने अफगाणिस्तानबाबत आपल्या सक्रियतेत वाढ केली आहे. अर्थात असे करताना आपण आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसलेल्या तालिबान सरकारला मान्यता देतोय असा अर्थ निघू नये, याची काळजी घेण्यात येत आहे. अन्नधान्याच्या जोडीला भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानला औषधांचा पुरवठाही सुरु केला आहे. गेल्या आठवड्यात भारताने दोन टन औषधं अफगाणिस्तानमध्ये पाठवली. या औषधांवर भारताच्या लोकांकडून ‘अफगाणिस्तानच्या लोकांना भेट’ असे लिहिण्यात आले आहे. औषधं पोहोचविणाऱ्या विमानातून दहा भारतीय आणि ९४ अफगाण नागरिकांना भारतात परत आणण्यात आले. अफगाण नागरिक मुख्यतः अफगाणिस्तानातील हिंदू आणि शीख समुदायातील असून भारताने आजवर ‘मिशन दैवी शक्ती’च्या अंतर्गत ४४८ भारतीय आणि २०६ अफगाण लोकांना भारतात आणले आहे. हे घडत असतानाच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मार्च २०२२ मध्ये तीन एकदिवसीय सामने खेळण्यासाठी अफगाणिस्तानचा संघ भारतात येणार असल्याचे घोषित केले आहे.

 

येत्या ‘प्रजासत्ताक दिना’ला भारताने प्रमुख पाहुणे म्हणून कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेगिस्तान, किर्गिझस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या पाच मध्य अशियाई देशांच्या अध्यक्षांना बोलावले आहे. यातील तीन देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहेत. अफगाणिस्तानात ताजिक आणि उझबेग लोकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ३५ टक्के आहे. ताजिकिस्तानमधील फरखोर येथे भारताचा हवाई तळ असून पूर्वी तेथूनच भारत तालिबानविरोधी ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला मदत करत होता. भारत या पाच देशांचा सहभाग असलेल्या शांघाय सहकार्य गटाचा भाग असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जुलै २०१५ मध्ये या पाचही देशांचा दौरा केला होता. पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती चढ्या असताना भारताने या देशांतून नैसर्गिक वायू आयात करावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. भारताने इराणमधील चाबहार बंदरातील टर्मिनलद्वारे अफगाणिस्तानशी दळणवळणाची सोय प्रस्थापित केली. अफगाणिस्तानमध्ये झारंझ ते डेलाराम रस्ता भारताने बांधला असून याच मार्गांचा पुढे विकास करुन मध्य अशिया आणि रशियाशी दळणवळाची सोय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. तालिबानच्या विजयामुळे भारताला अफगाणिस्तानमध्ये मांडलेले बस्तान मोडावे लागले. तालिबानच्या अंतरिम सरकारला चार महिने पूर्ण होत असताना भारताला त्यात चंचुप्रवेश करण्याची संधी मिळाली असून मोदी सरकार या संधीचे सोने करण्याचा प्रयत्न करत आहे.