‘अय्यप्पा दीक्षा’ व्रत पाळणार्‍या विद्यार्थ्यास शाळेत प्रवेशबंदी!

 

 

केरळ आणि दक्षिण भारतातील अन्य राज्यांमध्ये अय्यप्पा स्वामींचे उपासक मोठ्या प्रमाणात आहेत. शबरीमला येथील मंदिरात अय्यप्पा स्वामींचे दर्शन घेण्याआधी ४१ दिवसांचे व्रत पाळण्याची प्रथादेखील दक्षिण भारतात अनेक अय्यप्पाभक्त आजही व्रतस्थपणे पाळत असतात. या ४१ दिवसांच्या व्रतास ‘अय्यप्पा दीक्षा’ असे संबोधले जाते. पण, हिंदू समाजातील विद्यार्थ्यांकडून अशाप्रकारचे व्रत पाळले जाण्यास ख्रिस्ती मिशनरी शाळा व्यवस्थापनाकडून नेहमीच विरोध केला जात असतो.

 

 

 

 

अशा मिशनरी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी हिंदू धर्मापासून दूर कसे जातील, असे संस्कार त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून केले जात असतात. देशातील सर्वच मिशनरी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना असा अनुभव नित्यनेमाने येत असतो. असाच अनुभव तेलंगण राज्यातील एका मिशनरी शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यालाही आला. तेलंगण राज्यातील संगारेड्डी या जिल्ह्यातील सेंट मेरी स्कूलमध्ये शिकणार्‍या हिंदू विद्यार्थ्यास असाच कटू अनुभव आला.

 

 

दहावीत शिकत असलेल्या या विद्यार्थ्याने ‘अय्यप्पा दीक्षा’ व्रत पाळण्याचा निर्णय घेतला. हे व्रत ४१ दिवसांचे असल्याने त्या काळात व्रत पाळणारे काळ्या रंगाचा शर्ट आणि काळी लुंगी परिधान करतात. व्रत पाळणारा सदर विद्यार्थी अशा वेषामध्ये शाळेत गेल्याबद्दल त्याला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला. ही घटना दि. २२ नोव्हेंबर रोजी घडली. शाळेत प्रवेश देण्यात यावा म्हणून त्या विद्यार्थ्याने अनेकदा विनंती करूनही त्याला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला. त्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर या घटनेविरुद्ध ‘लीगल राईट्स प्रोटेक्शन फोरम’ने तेलंगणमधील सदाशिव पेठ येथील सेंट मेरी शाळेविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी सरकारच्या संबंधित विभागाकडे केली.

 

 

 

 

घटनेने जो धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, तो अधिकार नाकारून घटनेची पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप ‘लीगल राईट्स प्रोटेक्शन फोरम’ने केला आहे. तसेच ख्रिस्ती मिशनरी शाळांमध्ये हिंदू अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर ख्रिस्ती धार्मिक प्रार्थनेस उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जात असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. घटनेच्या ‘कलम २८(३)’ नुसार राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याकडून अनुदान घेत असलेल्या शाळेस कोणाही विद्यार्थ्यावर धार्मिक सक्ती करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.

 

 

 

 

तसेच ती व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर अशा कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याच्या पालकाची लेखी संमती असणे देखील आवश्यक आहे. पण, हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून ‘अय्यप्पा दीक्षा’ व्रत पाळणार्‍या विद्यार्थ्यास शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला. घटनेने जे धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत, त्यांची पायमल्ली तेलंगणमधील सेंट मेरी स्कूलप्रमाणे देशातील अनेक मिशनरी शाळांकडून अगदी बेमालुमपणे होत असते. याविरुद्ध हिंदू समाजाने आवाज उठविण्याची गरज आहे. संघटितपणे त्याविरुद्ध आवाज उठविला गेला,तर आणि तरच अशा अन्यायकारक पद्धतीस पायबंद बसेल.

 

 

 

 

केरळमध्ये मार्क्सवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. केरळ राज्यातील मंदिरांचे व्यवस्थापन या डाव्या सरकारच्या हातात आहे, हे सर्वविदित आहेच. तसेच सरकारची जी विविध मंडळे आहेत, त्यावरील पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्याही सार्वजनिक सेवा आयोगाकडून केल्या जात असतात. धार्मिक संस्थांशी संबंधित मंडळांच्याही नियुक्त्या या आयोगाकडून होतात. त्यानुसार विजयन सरकारने वक्फ बोर्डवरील नियुक्त्या आयोगातर्फे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया केरळमधील मुस्लीम समाजात उमटली. ही तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन, विजयन सरकारने माघार घेतली. या संदर्भात संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल आणि तोपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्यात येईल, असा आदेश केरळच्या डाव्या सरकारने दिला.

 

 

 

डिसेंबर महिन्यात केरळ सरकारने वक्फ मंडळावरील काही नियुक्त्या आयोगामार्फत केल्या होत्या. पण, त्याची मुस्लीम समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पण, अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करण्याची सवय झालेल्या आणि आपली मतपेढी सांभाळण्याची काळजी घेत असलेल्या डाव्या सरकारला लगेचच उपरती झाली आणि त्या सरकारने आपला आधीच निर्णय फिरवला. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मुस्लीम संघटनांनी जोरदार निदर्शने आयोजित केली. ते लक्षात घेऊन विजयन सरकारने त्यांच्या पुढे गुडघे टेकले. अल्पसंख्याक समाजाने विरोध केला की, त्यांच्या पुढे सपशेल लोटांगण घालण्याचे डाव्या सरकारचे धोरण असल्याचे अशा घटनांवरून दिसून येते. एकीकडे मुस्लीम समाजाचे लांगूलचालन करणारे विजयन सरकार शबरीमला प्रकरणी हिंदू समाजाशी कसे वागले, याचे स्मरण केले असता, सरकार हिंदू समाजाशी कसे भेदभावाने वागत आहे, ते दिसून येते.

 

 

 

शबरीमला मंदिरामध्ये विशिष्ट वयोगटातील महिलांनी दर्शनासाठी न जाण्याची परंपरा असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन हिंदू समाजाच्या तीव्र भावनांचा विचार न करता, दोन महिलांना पहाटेच्या सुमारास पोलीस बंदोबस्तात मंदिरात घुसविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न याच डाव्या सरकारने केला होता. हिंदू समाजाच्या भावना दुखावून चालणार नाही, असा विचार त्या सरकारच्या मनात त्यावेळी आला नाही. मात्र, वक्फ मंडळांवरील नियुक्त्यांना विरोध होताच, विजयन सरकारने त्यांच्या पुढे मात्र सपशेल लोटांगण घातल्याचे दिसून आले.

 

 

 

केरळमधील बहुतांश मंदिरांचे नियंत्रण देवस्वोम मंडळांच्या हातात आहे. त्या मंडळांवरील नियुक्त्या राज्य आयोगाकडूनच होत असतात. त्यावर हिंदू धर्मावर आस्था असलेले सदस्य नेमले जातात असे नाही. देवस्वोम मंडळाचे मंत्री के. राधाकृष्णन यांनी शबरीमला मंदिराच्या परंपरांचे उल्लंघन आणि अवमान केल्याचे उदाहरण घडले होते. हिंदू धर्मावर आस्था नसलेले साम्यवादी नेते मंदिरांवर नियंत्रण ठेवून आहेत. पण, हेच सरकार मुस्लीम समाजाच्या संस्थांना हात लावण्याचे धाडस करू शकत नाही, हेच अशा घटनांवरून लक्षात येते.

 

 

 

 

 

 

केरळमधील मुस्लीम संघटना तेथील मुस्लीम जनतेला भडकविण्याचा कसा प्रयत्न करीत आहेत, ते अलीकडेच घडलेल्या घटनेवरून दिसून आले. दि. ६ डिसेंबर रोजी काही मुस्लीम संघटनांनी मुस्लीम विद्यार्थ्यांना ‘आय एम बाबरी’ अशी अक्षरे छापलेले स्टिकर्स वाटले. असे स्टिकर्स लावून मुले सेंट जॉर्ज हायस्कूलमध्ये गेली असता,त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना ते स्टिकर्स काढून टाकण्यास सांगितले आणि नंतरच त्यांना शाळेत प्रवेश दिला. स्टिकर्स लावण्याची घटना केरळमधील पाथनामथीट्टा या जिल्ह्यातील कोट्टान्गल या गावात घडली. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि त्या संघटनेशी संलग्न असलेल्या संघटनांचे हे कृत्य असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे.

 

 

 

 

याबाबत दूरचित्रवाणीवर झालेल्या एका चर्चेमध्ये ‘फ्रंट’च्या सदस्याने या कृतीचे जोरदार समर्थन केले. या संदर्भात भाजपचे नेते पी. के. कृष्णदास यांनी केलेल्या तक्रारीवरून राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने संबंधित जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. या संदर्भात पोलिसांनी ‘एसडीपीआय’च्या तीन कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना वादग्रस्त स्टिकर्सचे वाटप करतानाच या स्टिकर्सची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवरही टाकण्यात आली. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी जोरात सुरु असताना जहाल मुस्लीम गट कशाप्रकारे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेच यावरून दिसून येते.