‘ओमिक्रॉन’विरुद्ध लढ्यात वैश्विक सहकार्य महत्त्वाचे

 

 

सुमारे पावणेदोन वर्षांनंतर जग ‘कोविड-१९’च्या संकटावर मात करून पूर्वपदावर येत असताना अचानक ‘ओमिक्रॉन’चा तडाखा बसला. अवघ्या दोन आठवड्यांत ‘कोविड’ विषाणूचा हा प्रकार ज्या वेगाने दक्षिण आफ्रिका आणि सभोवतालच्या देशात पसरला, तसेच त्याच्यात ५० हून अधिक बदल घडून आले ते पाहता लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाही चकवून ‘ओमिक्रॉन’ जगभर धुमाकूळ घालू शकेल, अशी भीती वर्तवली जाऊ लागली. जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयसिस यांनी हा विषाणू झपाट्याने पसरून धोकादायक ठरू शकतो, अशी सूचना दिली आहे. ‘ओमिक्रॉन’ किती घातक आहे, तो किती वेगाने पसरू शकतो आणि सध्या मान्यता मिळालेल्या लसी त्याविरुद्ध प्रभावी ठरू शकतात का, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळायला आपल्याला आणखी एखाद-दोन आठवड्यांचा वेळ लागेल. पण, तोवर न थांबता जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांनी सरसकट आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरच बंदी घातली आहे. अनेक देशांनी ‘ओमिक्रॉन’ आढळलेल्या देशांतील लोकांसाठी आपले दरवाजे बंद केले आहेत. इतरांसाठी लसीकरण झाले असले, तरी ‘कोविड’ चाचणी अनिवार्य करणे आणि देशात प्रवेश केल्यावर सात दिवसांचे विलगीकरण अशा अटी लादल्या जात आहेत.

 

‘ओमिक्रॉन’च्या नामकरणातच राजकारणाला सुरुवात होते. विषाणूच्या प्रकारांचे नामकरण ग्रीक वर्णमालेतील १५व्या अक्षरांवरून होते. मूळात ‘कोविड-१९’च्या या प्रकाराचे नाव ’नू (न)’ असायला हवे होते. पण, ग्रीक लिपीत ’नू’ नंतर ’एक्स’ (दळ) हे अक्षर येत असल्याने त्याचा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी संबंध जोडला गेला असता. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने या विषाणूला ’ओ’ म्हणजेच ‘ओमिक्रॉन’ नाव दिले. यातून पुन्हा एकदा आरोग्य संघटनेचा बोटचेपेपणा उघड झाला, असा आरोप करण्यात येत आहे.वुहानमध्ये उगम पावलेल्या ‘कोविड-१९’ विषाणूबाबत जगाला माहिती देण्यापूर्वी चीनने सुमारे महिनाभर त्याबाबत गुप्तता पाळली होती. या काळात लाखो चिनी लोक व्यापार आणि पर्यटनासाठी जगभर गेले अणि जगभरातूनही मोठ्या संख्येने लोक चीनला येऊन गेले. त्यामुळे ‘कोविड’चा विषाणू जगभर पसरला. असे असूनही चीनविरुद्ध हलागर्जीपणासाठी कोणतीही कारवाई झाली नाही. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेने प्रामाणिकपणाने आपल्या येथे सापडलेल्या विषाणूची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली, तर त्यांच्या विमानांवर बंदी घालण्यात आली.

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर राष्ट्रवादाला नाझीवाद तसेच फॅसिवादाशी जोडण्यात येऊन त्याची बदनामी करण्यात आली. पण, ‘कोविड’ काळात ‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ हाच मंत्र सर्व देशांकडून अंगीकारला गेला आहे. एरवी जगाला मानवतावादाचे महत्त्व सांगणार्‍या विकसित देशांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करुन लस उत्पादक कंपन्यांकडून आवश्यक तो साठा खरेदी करुन टाकला. सुमारे १६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या देशांनी जगात उत्पादित झालेल्या लसींपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त वाटा मिळवला. विकसित देशांत लोकांना ‘कोविड’चा तिसरा डोस मिळाला असून मुलांचे लसीकरणही वेगाने सुरू आहे. दुसरीकडे आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या गराजेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. जगातील ज्या ५० देशांमध्ये अजूनही दहा टक्क्यांपेक्षा कमी लसीकरण झाले आहे, त्यात मुख्यतः आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. आफ्रिका खंडात आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून कमी आहे. या परिस्थितीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी ‘कोविड-१९’ लसींच्या उत्पादनातील बौद्धिक संपदेविषयीच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. असे झाल्यास भारतासारख्या देशांना ‘फायझर’, ‘जॉन्सन’ आणि ‘मॉडर्ना’सारख्या कंपन्यांनी विकसित केलेल्या लसींचे घाऊक स्तरावर उत्पादन करणे शक्य होईल. त्यातून त्यांच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतील. दुर्दैवाने विकसित देशांनी याबाबत दुटप्पी भूमिका घेतली असून स्वतःच्याकंपन्यांचा फायदा कमी करण्याची त्यांची तयारी नाही.

या आडमुठेपणामुळे त्यांचेच नुकसान होत आहे. विकसित देशांमध्ये धार्मिक किंवा अन्य कारणांसाठी लस न घेणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे. या देशांनी स्वतःपुरता विचार केल्याने विकसनशील देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. तिथे विषाणूमध्ये बदल झाला, तर तिथे ‘कोविड-१९’ची साथ येऊन तेथून हे विषाणू जगभर पोहोचविले जाऊ शकतात. लस न घेतलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून हे विषाणू विकसित देशांतील आरोग्य व्यवस्था कोलमडायला कारणीभूत ठरू शकतात. केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच नाही, तर देशाअंतर्गत जिल्हा आणि शहर पातळीवर तेथील प्रशासनांनी नियम बनवले जात आहेत. अशा प्रकारच्या नियमांमुळे ‘ओमिक्रॉन’च्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवता येईल का, याचे उत्तर नसले तरी अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांची दुर्दशा झाली आहे.‘ओमिक्रॉन’च्या संसर्गाचा भारत आपले द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी वापर करू शकेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. आज भारतात १२३ कोटींहून जास्त ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसी दिल्या गेल्या आहेत. ७८ कोटींहून जास्त लोकांना लसीचा किमान एक डोस मिळाला असून ४४ कोटींहून अधिक लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. विकसित देशांप्रमाणे आपणही ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच आरोग्य सेवकांसाठी ‘बूस्टर’ डोस सुरू करावा का? किंवा वेगाने सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे तसेच जर वैकल्पिक ‘बूस्टर’ डोस द्यायचा तर त्याचा खर्च सरकारने करावा का लोकांना स्वखर्चाने लसीकरणासाठी परवानगी द्यावी, असे अनेक प्रश्न भारतापुढे आहेत.

सुदैवाने भारतातील रोजच्या ‘कोविड-१९’ आकड्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून गेल्या आठवड्यात हा आकडा आता सात हजारांपेक्षा कमी झाला आहे. आजवर ‘ऑपरेशन व्हॅक्सिन मैत्री’च्या अंतर्गत भारताने ९५ देशांना सात कोटींहून अधिक लसी पुरवल्या आहेत. यामध्ये द्वीपक्षीय कराराद्वारे तसेच ‘कोव्हॅक्स’ या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीच्या अंतर्गत पाठवलेल्या लसीचा समावेश आहे. ४७ देशांना एक कोटी, सात हजार लसी निःशुल्क देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मास्क, जंतुनाशके आणि ‘पीपीई किट’ यांचादेखील पुरवठा केला जात आहे. ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान भारताच्या हाती आलेली सुवर्णसंधी वाया गेली. ‘ऑपरेशन व्हॅक्सिन मैत्री’च्या मध्यालाच भारताला लसींची निर्यात बंद करून सर्व साठा देशाअंतर्गत वापरासाठी द्यावा लागला होता. विरोधी पक्षांकडूनही या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदींनी भारतातील मुलांची लस परदेशात दिली, असे म्हणून सरकारची नाचक्की करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताला चीनशी स्पर्धा करायची आहे. चीनने आपल्याकडील लसींचा गाजावाजा केला होता. अनेक विकसनशील देशांना ‘कोविड’ची लस देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र चिनी लसींची परिणामकारकता मर्यादित राहिली. त्यामुळे चीनकडून लसी घेतलेल्या देशांनीही नंतर अन्य देशांतून लस आयात करुन ‘बूस्टर’ डोस दिला.

 

‘ओमिक्रॉन’ विषाणूने पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे की, ‘कोविड’ विरुद्धच्या लढ्यात यशस्वी होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य आवश्यक आहे. प्रत्येकाने स्वतःपुरता विचार केला, तर आपल्याला आर्थिक, आरोग्याच्या तसेच विविध प्रकारच्या सामाजिक संकटांचा दीर्घकाळ सामना करावा लागेल.