जनतेची फिकीर कोणाला?

 

 

 

 

 

 

 

दिवाळीच्या आधी एक दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात क्रमशः पाच आणि दहा रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील वाढीने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य जनतेला यामुळे दिलासा मिळाला. मात्र, त्याचे स्वागत करायचे सोडून विरोधी पक्षांसह, नरेंद्र मोदींविरोधी पत्रकार-संपादकांनी टीकेचाच सूर आळवला.

 

 

 

देशभरातील विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणुकांतील भाजपच्या पराभवामुळेच मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क घटवल्याचे ते म्हणाले. त्यावरून कित्येकांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी कमी हवे असल्यास संपूर्ण देशातून भाजपला हरवले पाहिजे, अशी विधाने केली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्ककपातीमागे पोटनिवडणुकांतील भाजपच्या तथाकथित पराभवाचा वाटा नाही, हे आधी समजून घेतले पाहिजे.

 

 

 

कारण, भाजपने यात १५ जागांवर विजय मिळवला, तर काँग्रेस आघाडीने आठ जागा आणि इतरांनी सात जागा जिंकल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, या पोटनिवडणुकांत भाजपला नऊ जागा अधिकच्या मिळाल्या आणि त्यालाच भाजपचा पराभव म्हणून उत्पादन शुल्क घटवण्याशी संबंध लावला जात असेल तर विरोध करणार्‍यांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेतच गफलत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर २२ भाजपशासित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांनीही मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅटमध्ये कपात केली. त्यात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, पुदुच्चेरी, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालॅण्ड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आणि दादरा-नगर हवेली, दीव-दमण, चंदिगढ, जम्मू-काश्मीर लडाखचा समावेश होतो.

 

 

 

परिणामी, इथे केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात केलेली घट व राज्य सरकारांनी व्हॅटमध्ये केलेली कपात, यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी पेट्रोल व डिझेल १० ते २० रुपयांनी स्वस्त झाले. त्यामागे केंद्र व राज्य, दोन्हीकडे भाजपच्या नेतृत्वातील ‘डबल इंजीन’ सरकारचे अस्तित्व महत्त्वाचा व निर्णायक घटक आहे. दोन्हीकडे एकाच पक्षाचे, एकाच विचारधारेचे सरकार असल्याने केंद्राच्या निर्णयाला ना विरोध झाला, ना टीका झाली. उलट केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क घटवले, तर आपणही आपल्या अखत्यारीतील करात कपात करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यायला हवा, या जबाबदारीच्या भावनेने आवश्यक आणि शक्य ती कार्यवाही केली गेली.

 

 

 

त्याचवेळी बरेच आढेवेढे घेतलेले पंजाबवगळता बिगरभाजपशासित राज्यांनी मात्र केंद्राने उत्पादन शुल्क घटवल्यानंतर व्हॅटमध्ये कपात करण्याची तयारी दर्शवली नाही. त्यात काँग्रेसचा सत्तेत सहभाग असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, झारखंड आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, मेघालय, अंदमान-निकोबारचा समावेश होतो. त्यातील राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी तर केंद्र सरकारनेच अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क आणि सेसमध्ये अधिकच्या कपातीची मागणी केली.

 

 

 

इतरही राज्यांनी अशाचप्रकारे स्वतः काहीही करणार नसल्याची नकारघंटाच वाजवली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात याच राज्यांतील सरकारचे म्होरके आणि काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष आघाडीवर होते. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असून, केंद्र सरकारला त्याचे काहीही वाईट वाटत नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. त्यातून त्यांना स्वतःला सर्वसामान्य जनतेचे आपणच एकमेव पाठीराखे, सहानुभूतीदार म्हणून पेश करायचे होते. मात्र, केंद्र सरकारने स्वतःहून उत्पादन शुल्क घटवले, त्यानंतर भाजपशासित राज्यांनीही व्हॅटमध्ये कपात केली, तरी बिगरभाजपशासित राज्यांनी तसा निर्णय घेतला नाही.

 

 

पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट घटवून सर्वसामान्य जनतेला आपल्या कृतीतून दिलासा द्यावा, असे त्यांना वाटले नाही. त्यामुळे आता भाजपशासित राज्यांत पेट्रोल-डिझेल तुलनेने कमी किमतीत मिळते तर बिगरभाजपशासित राज्यांत अधिकच्या किमतीत. इथेच, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, डावे पक्ष आदींनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून केलेला आरडाओरडा निव्वळ दांभिकपणा असल्याचे सिद्ध होते. कारण तसे नसते तर त्यांनी आपल्या अखत्यारीतील व्हॅटकपातीचा निर्णय घेत पेट्रोल-डिझेल आणखी स्वस्त केले असते.

 

 

दरम्यान, केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क घटवल्यानंतर महाराष्ट्रातही व्हॅटमध्ये कपातीची मागणी केली गेली. पण, महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी, मंत्र्यांनी व त्यांच्या आधारवडानेही ती मागणी उडवून लावली. उत्पादन शुल्कातील पाच आणि दहा रुपयांच्या कपातीतून सर्वसामान्य जनतेची चेष्टा केल्याचे संजय राऊत म्हणाले. राऊतांचे म्हणणे खरे असेल तर प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारवर कडी करण्याची हौस असलेल्या ‘बेस्ट सीएम’ उद्धव ठाकरेंनी मोठे मन दाखवत पेट्रोल-डिझेलचे दर २० ते ३० रुपयांनी घटवावे.

 

 

म्हणजे, त्यातून त्यांची सर्वसामान्य जनतेबद्दलची कळकळही दिसेल आणि भाजपसह केंद्र सरकारवर मात केल्याचे मानसिक समाधानही लाभेल. पण, ते तसे करणार नाहीत, कारण संजय राऊत असोत वा उद्धव ठाकरे, त्यांना राजकारण करायचे आहे, समाजकारण वा देशकारण नव्हे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरकपातीचा प्रश्न शरद पवारांना विचारला गेला, तर त्यांचा डोळा केंद्राकडून मिळणार्‍या ‘जीएसटी’च्या परताव्यावर असल्याचेच दिसून आले. त्यामागे राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे, हे दाखवण्याचा त्यांचा उद्देश होता. पण, तसे तर महाराष्ट्रापेक्षा तुलनेने कमी संपन्न असलेली विविध भाजपशासित राज्येही म्हणू शकत होती. मात्र, त्यांनी तसे काही म्हणण्यापेक्षा जनतेचा विचार केला.

 

 

 

अर्थात, महाराष्ट्राच्या जनादेशाला लाथाडून सत्तेवर आलेल्यांना जनतेची काय फिकीर असणार? याच अनुषंगाने आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पेट्रोल-डिझेलच्या ‘जीएसटी’तील समावेशाला महाराष्ट्रानेच-उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीच हिरिरीने विरोध केला होता. तेव्हाही त्यांनी महसुलाची काळजी बोलून दाखवली होती. म्हणजेच, महाराष्ट्र सरकारमधील प्रत्येकाला जनतेच्या खिशातून जितका पैसा काढता येईल, तितका हवा आहे आणि जनतेला द्यायची वेळ आली की, हात वर करून मोकळे व्हायचे आहे. त्यामुळेच युवा सेनेच्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधातील आंदोलनात उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी सहभाग घेणे, काँग्रेसच्या नाना पटोले, भाई जगताप यांनी बैलगाडी मोर्चा काढणे, फक्त ढोंगबाजी असल्याचेच स्पष्ट होते. त्यांच्यात वेळ आल्यावर स्वतः कर्तृत्व गाजवण्याची धमक नाही, केवळ इतरांना दोष देण्यापर्यंतच ते उड्या मारू शकतात.