एसटी कर्मचारी संपावर ठाम !

मुंबई: बुधवारी एसटी कमर्चाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर केली. मात्र यानंतरही संपकरी एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण\ करण्यात यावे या मागणीवर ठाम आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना गंभीरतेने न घेतल्यानेच हा संप आक्रमक होत गेला का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

दरम्यान, एस.टी. कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात काही चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. त्यातल्या दोन फेऱ्यांमध्ये भाजपचे आमदार पडळकर आणि खोत यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाग घेतला. काल जी परिवहन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यातही हे दोन्ही नेते हजर होते. त्यांच्या उपस्थितीतच पगारवाढीची घोषणा केली गेली. पण घोषणा होताच, आझाद मैदान तसच राज्यभर आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारने २ पाऊल पुढे येत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करून त्या पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली. तसेच विलनीकरणाबाबतही समितीचा अहवाल आल्यानंतर तो निर्णय आम्ही मान्य करू असेही सांगितले आहे. अखेर १५ दिवसांनंतर राज्यातील एसटी कामगारांचे आझाद मैदानावर सुरु असलेले आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा आमदार सदाभाऊ खोत आणि आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केली. यावेळी “राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगार कमी पडणारी रक्कम देणार आहे. दोन पावलं सरकार पुढं आलं आहे. पहिला टप्पा जिंकलो आहे. न्यायालयातून जो निर्णय येईल. आम्ही दुसऱ्या टप्प्यात कामगारांनी आंदोलन केल्यास आम्ही त्यांच्यासोबत राहू. निलंबन आणि सेवासमाप्ती मागे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज १२ पर्यंत कामगारांनी कामावर हजर व्हावे, असेही ते म्हणाले आहेत.

मात्र, अद्यापही आझाद मैदानातील कर्मचारी आपल्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आता मात्र या संपाचे नेतृत्व नायल्यात कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडे गेले असल्याचे दिसून येते आहे. याबाबत आझाद मैदानातील एस टी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी राज्य सरकारने दिलेली पगारवाढ ही फसवी असून आम्हला केवळ राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण व्हावे हीच प्रमुख मागणी असल्याचे सांगितले. आणि विलनीकरण होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एकही कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाही मात्र आमच्यातील काही सहकारी पुन्हा रुजू झाल्यास आमचा विरोध नसेल, असेही नाशिक डेपोतील एसटी कर्मचाऱ्याने सांगितले.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि राज्य सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांकडे तसेच त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष्य केल्यानेच हा संप अधिक चिघळत गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु झाल्याच्या दिवसापासून १५ दिवसांनंतर या आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेचं बोलावणं देण्यात आले. तोपर्यंत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडो कर्मचारी हे संपात सहभागी झाले. त्यांची एकजूट अधिक दृढ झाली. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागणीचा रोख आणि कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्ती तसेच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारविरोधात रोष वाढत गेला.

- वेतनवाढ मिळाली तरी वाढलेले वेतन वेळेत मिळणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

- भारत सरकारच्या नियमानुसार कित्येक कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ करूनही किमान वेतन मिळत नाहीये

- पुन्हा सरकारने तोट्याचे कारण देत वाढीव पगार देण्यास विलंब करणार नाही याची शाश्वती काय?

- एसटी कर्मचारी हे वर्षानुवर्षे खराब अवस्थेतील बसेस चालवतात त्यात सुधारणा होणार का?

- खराब एसटी बसेसमुळे कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या याकडे कायमच दुर्लक्ष्य.

- आम्हालाही राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि वेतन हवे ते विलनीकरणाशिवाय शक्य नाही.