संविधान आणि भारतीय तत्वचिंतन

देश - कोणत्याही समूहाला एकत्रितपणे रहाण्यासाठी एक भूमी आवश्यक असते. या भूमीला आपण देश म्हणू शकतो. ज्या भूभागाच्या चतुःसीमा निश्चित असतात, असा हा जमिनीचा एक तुकडा असतो. राज्य-कोणत्याही भूभागावर राहणार्‍या अनेक व्यक्तींसाठी एक सुशासन गरजेचे असते. आजीविकेसाठी विविध सुविधा आणि कलह न होता राहाण्यासाठी एक कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक असते. अशा प्रकारच्या व्यवस्था निर्माण करण्याची प्रक्रिया म्हणजे ‘राज्य’ होय.

 

 

राष्ट्र-माणूस केवळ व्यवस्थाकेंद्रित जीवन जगणारा प्राणी नाही त्याला अन्य अपेक्षादेखील असतात त्याला आत्मसन्मान, शोषणरहित जीवन हवे असते. त्याच्या सामूहिक आकांक्षा असतात, तसेच राष्ट्र म्हणून एकत्वाच्या, गौरवाच्या भावनाही त्याच्यामध्ये असतात, अर्थात राष्ट्र ही त्या व्यवस्थात्मक भूभागाची जीवनशैली असते.

 

 

या तिन्ही संकल्पनांना पूर्ण न्याय मिळेल अशी घटना घटनाकारांना तयार करायची होती. देशात स्वराज्य, वैराज्य, साम्राज्य, भोज्य, गणराज्य यांसारख्या राज्यप्रणाली नांदल्या होत्या यात काही लोकशाही प्रणाली होत्या तर काही राजेशाही राज्यप्रणाली होत्या. येथे वेद,आयुर्वेद, योगशास्त्र,जैनागम,त्रिपिटके,उपनिषदे यांसारख्या रचना झाल्या होत्या. पारतंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवरही या सर्व रचनांचा जनमानसावर प्रभाव होता.

 

या दीर्घ कालखंडात भक्ती संप्रदाय, संतांची मांदियाळी लोकांना शहाणे करीत राहिली विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप यांसारख्या क्रांतदर्शी महापुरुषांनी या देशात राजे होऊन कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय ते सोदाहरण दाखवले होते. अशी महान गौरवशाली प्राचीन परंपरा असलेल्या या देशाची सद्यस्थिती कशी होती? तर ती अत्यंत विदारक स्थिती होती. सार्वत्रिक दारिद्य्र, शिक्षणाचा अभाव, विषमतेची खोल रुजलेली विषवल्ली, अंधश्रद्धा आणि खंडित स्वातंत्र्य व त्याचे आघात यांनी देश पिचलेला होता.

 

 

या सगळ्या बाबींचा विचार करून घटनाकारांनी मसुदा तयार केला आणि मग लिहिली गेली जगातील सर्वांत मोठी घटना! आधुनिक युगाला अनुकूल असलेली प्राचीन भारतीय संस्कृतीला जपणारी आणि जागतिक स्तरावर भारताला ‘सार्वभौम राष्ट्र’ म्हणून अभिमानाने उभे राहता येईल अशी राज्यघटना!!

 

 

 

 

(जगभरात जे उत्तम उदात्त आहे ते आमच्याकडे येवो।)

 

 

दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी या राज्यघटनेचा संसदेत स्वीकार करण्यात आला आणि दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजीपासून राज्यघटना अंमलात आली. आपली राज्यघटना स्वायत्त आहे परंतु आपण राज्यघटना तयार करतांना जवळजवळ ६० देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला. त्यांतील श्रेष्ठ असेल ते आपल्या देशाला अनुकूल करून घेतले आणि त्याला आपल्या संविधानात स्थान दिले घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हे याबाबत आग्रही होते घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही ही भूमिका योग्य वाटली त्यानुसार ६० देशांच्या घटनांमधील काही तत्वे आणि १९३५ चा भारत सरकार कायदा आवश्यक ते बदल करून घटनेत समाविष्ट करण्यात आले

 

 

यामध्ये आयरिश राज्यघटनेतील राज्यसभेत विशेष व्यक्तींचे नामनिर्देशन करणे, ऑस्ट्रेलियन घटनेतील वाणिज्य व व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य असणे हे आपण स्वीकारले मूलभूत कर्तव्यांची प्रेरणा आपल्याला रशियन राज्यघटनेतून मिळाली अमेरिकन राज्यघटनेतील ‘बिल ऑफ राईट्स’ वरून आपण मूलभूत हक्कांचा समावेश राज्यघटनेत केला. आपली संघराज्य पद्धती खरेतर अभिनव आहे.

 

 

परंतु, वेगवेगळी घटकराज्ये आणि त्यांचे एक संयुक्तिक राष्ट्र ही बाब कॅनडाच्या राज्यघटनेचा मूलभूत भाग आहे. हा भाग आपल्याकडे घेतांना आपण आपल्या देशाला अनुकूल असे संवैधानिक, प्रशासकीय बदल करून संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला संविधानकर्त्यांनी योग्य ते परिवर्तन करून जगभराच्या चांगल्या गोष्टी आपल्या संविधानात आणल्या काही लोक आकसापोटी संविधानाला ’कॉपीपेस्ट’ म्हणतात त्यांनी सम्पूर्ण संविधानाचा अभ्यास करावा, त्यांना आपल्या घटनेची स्वायत्तता लक्षात येईल, इतकेच आपण सांगू शकतो।

 

 

 

 

भारतीय लोकशाहीचा गौरव आपण सगळेच मनापासून करतो. आपल्या देशात ग्रामीण, अशिक्षित, गरीब समाज अधिक प्रमाणात आहे. तरीही लोकशाहीसारखी आधुनिक संकल्पना येथे रुजली हे अभिमानस्पद आहेच! परंतु येथे कल्याणकारी राज्य अगदी पहिल्यांदा१९५० लाच स्थापन झाले का?तर तसे नाही. आपल्या देशात रामराज्याची संकल्पना सर्वांच्या मनात असते वेदकालीन सभा, समिती असो की बौद्धकालीन गणराज्य व्यवस्था असो, प्रत्येक राज्यात बहुजन समाजाच्या हिताचे रक्षण हा विचार प्रामुख्याने केलेला होता भोगविलासात मग्न नंदराजाला सिंहासनावरून खेचून कल्याणकारी राज्याची स्थापना करणारे चाणक्य चंद्रगुप्त यांनी निर्माण केलेल्या लोकहितवादी कल्पना अद्वितीय आहेत. याच पायावर पुढे दीडशे वर्षे हे राज्य टिकले, वाढले आणि अनेक उत्तम राज्यकर्ते येथे झाले! राजा अशोकाचे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणे, पाणपोया घालणे, प्रजेची काळजी घेणे हे भारतीय नेतृत्वाचे संस्कार आहेत. साम, दाम, दंड, भेद यांची राजनीती,प्रजा-वात्सल्य, न्याय, नि:स्पृहता याबाबी आमच्या राज्यकर्त्यांना परंपरेने मिळाल्या आहेत. राज्यकर्ते कसे असले पाहिजेत यांचे मानदंड आमच्याकडे ठरलेले होते!त्यामुळेच संविधानाच्या नीतिनिदेशक तत्त्वांना घटनेचा ‘आत्मा’ म्हटले गेले.

 

 

 

 

ज्यात म्हटले आहे की, सर्वांना सामाजिक न्याय मिळेल कायद्यासमोर सर्वजण समान असतील शिक्षण, रोजगार देणारे कल्याणकारी राज्य असेल माणूस म्हणून जन्मलेल्या प्रत्येकाला असणारे मूलभूत हक्क हा संविधानाचा एक विशेष आहे हे हक्क कोणी कोणाला प्रदान केलेले नाहीत, तर माणूस म्हणून ते स्वाभाविकपणे प्राप्त आहेत.राज्यघटना म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेचे राज्य! आपल्या देशात जिथे अनेक काळ पारतंत्र्य होते, विषमता, अशिक्षितपणा होता तेथे सामाजिक न्याय, लोकशाही, मूलभूत हक्क आदी तत्वांची प्रतिष्ठापना करणे हे मोठे आव्हान होते. एका जुन्या राष्ट्रात नवीन व्यवस्था लागू करायची होती. नवी व्यवस्था जुन्या राष्ट्रातील मूल्यव्यवस्थेला धरून असेल अशी असायला हवी होती हे समन्वयाचे आव्हान संविधानकर्त्यांनी पेलले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरु, बी.आर. राव यांच्या विचारमंथनातून राज्यघटनेचा अमृत कलश भारतीयांना मिळाला.

 

 

 

 

 

अर्थात आमचा उद्देश एक असू दे आणि भावना एक असू दे. आमच्या विचारांची एकदिश प्रेरणा असू दे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत याच भारतीय तत्वचिंतनाचा ठसा दिसून येतो हे संविधान म्हणजे देशाच्या जडणघडणीमध्ये प्रत्येक घटकाच्या सहभागाची खात्री आहे एक मूलगामी, नैतिक असे चिंतन भारताला या संविधानाने दिले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते त्यांनी देश एकसंध राहावा यासाठी संविधानात अनेक तरतुदी केल्या. हा देश म्हणजे, अनेक राष्ट्रकांचे लहान -लहान खंड आहे, असा एक फुटीर विचार भारतात आढळतो. हा विचार राष्ट्रीय ऐक्याला धोकादायक आहे, असे बाबासाहेब स्पष्टपणे म्हणतात. त्यांचा या विचाराला विरोध होता ते केंद्रीय सत्ता बळकट असावी या विचाराला पाठिंबा देणारे विचारवंत होते म्हणूनच त्यांनी लिहिलेले संविधान या देशाला बांधून ठेवणारे आहे ,केंद्रीय राज्यसत्तेला बळकटी देणारे आहे. सामाजिक-आर्थिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ती ,विश्वास-श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, संधीची समानता आणि एकता व बंधूतेचे आश्वासन देणारी संविधानाची उद्देशिका भारतीय तत्वचिंतनाची साक्ष देते.