संविधान आणि लोकहितवादी प्रशासनाची उभारणी

 

 

नवनिर्मित राष्ट्राची वाटचाल कशी हवी? कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांचे अधिकार, कार्यक्षेत्र काय? राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार कोणते? राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ व त्यांचे अधिकार कोणते? मंडळे, महामंडळे, भारतीय निवडणूक आयोग, नीति आयोग आदी विषयांबद्दल मार्गदर्शन करणार्‍या मूलभूत कायद्याला ‘राज्यघटना’ संबोधिले जाते. मित्रहो, दि. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान सन्मान दिन’ म्हणून देशात साजरा केला जातो.

 

 

दि. २६ नोव्हेंबर, १९५० पासून सार्‍या देशात राज्यघटना अंमलात आली, अन् त्याअनुष़ंगाने स्वतंत्र देशाचा राज्यकारभार सुरू झाला.स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन बघता-बघता स्वातंत्र्याचं ‘अमृतमहोत्सवी’ वर्ष येऊन ठेपलं. त्यातील काही वर्षे अन्य पक्षांची सरकारे आली. हा अपवाद वगळता, सुमारे ६५ वर्षे एकहाती सत्ता ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केंद्रीय स्तरावर भोगली. स्वराज्य मिळाले, हे राजमान्य आहे. पण त्या ‘स्वराज्याचं सुराज्य होणं’ तितकंच लोकहितासाठी आवश्यक आहे, हे तत्वतः स्वीकारावेच लागेल.

 

 

देशात २०१४ साली लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. यावेळी सर्वधर्मीय नागरिकांना देशात आमूलाग्र परिवर्तन हवे होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काँग्रेसला नाकारून भारतीय जनता पक्षाला आपले मताधिक्य दिलं. नरेंद्र मोदी हे सर्वानुमते पंतप्रधान होऊन त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली देशाचा राज्यकारभार नव्या जोमाने सुरू झाला. नंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्येदेखील मोदी सरकारच्या एकूण राज्य कारभाराला जनतेने दुसर्‍यांदा पसंती दर्शविली. स्वराज्याचे सुराज्य करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आणि ‘ते’ कुठल्याही परिस्थितीत गाठण्याचा संकल्प भाजपप्रणित मोदी सरकारने घेतला.

 

 

राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून मोदी सरकारने जनसामान्यांच्या हितार्थ काही महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधारणा करण्याचे संकेत संसदीय अधिवेशनातून दिले. मोदी सरकारची दुसरी टर्म सुरू होऊन दि.३० मे, २०२१ रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली, अन् आता तिसर्‍या वर्षात पदार्पण केले.वास्तविक पहाता,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आदर्श प्रशासकीय प्रणालीमुळे प्रतिभावंत व वैश्विक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कटिबध्द असलेले ‘विश्वात सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रप्रमुख’ म्हणून गणले गेले. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या दैदिप्यमान कीर्तीत आणखी एक मानाचा शिरपेच खोवला गेला.

 

 

 

केंद्राची सत्ता प्राप्त झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम शहरं अन् खेडी यातील विकासातला असमतोल दूर करण्यावर भर दिला. ग्राम विकासाला सर्वोच्चप्राधान्य देऊन ग्रामीण रस्ते, जलसिंचन, वीज ,माहिती-तंत्रज्ञान आदी तत्सम सुविधा ग्रामस्थांना मिळवून दिल्या. रस्ते बांधल्याने दळणवळण सुलभ होऊन, शेतकर्‍यांना आपला कृषीमाल त्वरित बाजारपेठेत नेणे सोपे झाले. खेडी ही शहराला जोडली गेली. ‘खेड्याकडे चला’ हा महात्मा गांधी यांचा नारा मोदीजींनी कृतीने अवलंबला. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हजारो खेडी विजेपासून वंचित होती, अशा १८ हजार खेड्यांना वीज उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या जीवनातील अंधार नाहिसा करून त्यास प्रकाशमान केले. बाजारभाव मोबाईलवर कळू लागल्याने आपला माल केव्हा?

 

 

कोठे विकायचा याची बळीराजाला जागीच माहिती मिळू लागली. शेतपंपाला पुरेशी वीज प्राप्त होऊ लागली. ‘प्रधानमंत्री जन-धन’ योजनेखाली सुमारे ३५ कोटी निर्धन लोकांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती उघडून दिली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळात एकंदरीतच शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणे, कृषिप्रधान देशाच्या दृष्टीने प्रशंसनीय आहे. ‘पीएम किसान सन्मान निधी’अंतर्गत साडे नऊ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे ७२ हजार कोटी रुपये जमा केले.त्यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ मिळून त्यांना शेती अन् शेतीपूरक व्यवसायांसाठी भांडवल उपलब्ध झाले. इतकेच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सुमारे सात हजार घटकांना ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’अंतर्गत मोफत ‘कुकिंग गॅस’ उपलब्ध करून दिला आहे.

 

 

त्याप्रमाणेच ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली. त्यात सुमारे ५० कोटी गरजू लोकांना सामावून घेण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटक, निर्धन, निराधार लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा, यादृष्टीने मोदी सरकारने आपले आर्थिक धोरण ठरविले. एसटी/एससी प्रवर्गातील लोकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय-अत्याचार होऊ नये, या उद्देशाने अ‍ॅट्रोसिटी कायदा अधिक मजबूत करण्यात आला. सहा दशकांपासून वित्तीय प्रशासकीय प्रक्रियेतले योजना आयोगला बंद करून त्याजागी मोदी सरकारने ‘नीती आयोग’ची स्थापना करत नवी प्रशासकीय व्यवस्था उभारली आहे.

 

 

तसेच अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. राज्य घटनेतील ‘३७० कलम’ रद्द करून जम्मू काश्मीरला असलेला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याने आता अन्य राज्यातील नागरिक तेथे वास्तव्य करून उद्योग उभारू लागले आहेत. परिणामी तेथे वारंवार होणार्‍या विध्वंसक कारवायांना आळा बसत आहे.‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीला कायद्याने बंद केल्याने मुस्लीम महिलांवर वर्षानुवर्षे लादलेला कायदा संपुष्टात आला आहे. आता त्या ताठ मानेनं जगू लागल्या आहेत. सदर दोन घटनात्मक सुधारणा या खर्‍या अर्थाने एतिहासिक आहेत. त्यामुळे सामाजिक समतेमध्ये स्त्री-पुरूषांच्या हक्काच्या आयामात ठोस निर्णय झाला. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेसाठी देशाला आर्थिक स्तरावर यशस्वी करण्याकडे लक्ष दिले.

 

 

सरकारने ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’ कमी करून ३० करून २५.१७ टक्क्यांवर आणला. ‘इन्शुरन्स अ‍ॅक्ट २०२१’ केल्याने ७४ टक्के परकीय गुंतवणूक ही इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये (ऑटोमॅटिक रूटद्वारे) टाकण्याची मुभा मिळाली. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश येथे भारतीय चलनातील पाचशे अन् हजारच्या नोटा सर्रास बनावट छापल्या जात होत्या. त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत होता. त्यावर उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नोटा भारतीय चलनातून तात्काळ रद्द केल्याचे घोषित करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यामुळे काळ्या पैशावरही अवकळा आली. महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात आयकर भरणार्‍यांची संख्या दुप्पट झाली.

 

 

देशाचा आर्थिक कारभार हा स्वच्छ व पारदर्शक असल्याचे निष्पन्न झाल्याने परकीय देशातील अग्रगण्य कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास पुढे येऊ लागल्याने देशाच्या राजकोषात परकीय चलन वृद्धी होण्यास मदत झाली. मोदींच्या अथक प्रयत्नांतून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारची उल्लेखनिय गोष्ट म्हणजे कोरोना महामारीच्या काळात कोणत्याही देशावर अवलंबून न राहता, नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी आरोग्यविषयक कायद्यात आमूलाग्र बदल करून युद्धपातळीवर ‘कोविशिल्ड’ अन् ‘कोव्हॅक्सिन’ ह्या दोन स्वदेशी लसी उत्पादित केल्या. आज जगात सर्वाधिक लसीकरण करण्याचा मान भारताला मिळाला आहे, याचे सर्वस्वी श्रेय सन्माननीय मोदीसाहेबांच्या अचूक व प्रभावी प्रशासकीय निर्णयांना जाते.वरील सर्व प्रशासकीय सुधारणा अन् त्याअनुषंगाने घेतलेले समयसूचक निर्णय पाहिल्यावर सध्याच्या प्रशासनातील लोकाभिमूखता आणि कल्याणकारी व्यवस्था स्पष्ट अधोरेखित होते.