‘ग्राम ते शहर’ महिला सबलीकरणाचा सुकर पथ

गेल्या सत्तर वर्षांतील महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीचा आढावा घेतल्यास आम्ही खूप प्रगती केली, असे वाटू शकते. गेल्या सात वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विविध योजना राबवून घटनाकारांना अपेक्षित समानतेचे तत्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने टाकलेल्या पावलाचा संविधान दिनानिमित्त आढावा घेणे उचित होईल.घटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिले आहेत. या मूलभूत हक्कांमध्ये समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क यांचा समावेश आहे.



 या सहा मूलभूत अधिकारांची कवचकुंडले भारतातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये अर्थातच महिलांचाही समावेश आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, “राज्यघटना कितीही चांगली किंवा वाईट असली तरी ती शेवटी चांगली किंवा वाईट हे ठरणं हे राज्यकर्ते तिचा कसा वापर करतील यावर अवलंबून राहील.” गेल्या सात वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली समता प्रस्थापित करून शोषणाविरुध्दचा लढा तीव्र केला. घटनेतील अनुच्छेद १४ हे महिलांना समानता, प्रतिष्ठा आणि समाजिक सन्मानाची हमी देतो. घटनेचा अनुच्छेद १६ (२) सर्व स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही समान संधी प्रदान करतो. कलम ३९(ए) नुसार, राज्यातील पुरुष आणि स्त्रियांसाठी पुरेसा उपजीविका उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे कलम ३९ (ई) अनुसार महिला कामगारांच्या आरोग्याचा आणि शक्तीचा गैरवापर होत नाही हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. या सगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगानेच मोदी सरकारने महिलांसाठी विविध योजना आणल्या. त्यातून आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर महिला स्वतंत्र झाल्या आहेत.



त्यांच्या जीवनात क्रांती झाली आहे. शोषणाविरुद्ध लढ्यात समतेचा हक्क प्रस्थापित करण्यातील सर्वात महत्वाचे पाऊल उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून पडले. दररोजच्या जेवणासाठी लाकुडफाटा गोळा करावा लागायचा, चूल फुंकत डोळे खराब करून घ्यावे लागणार्‍या महिलांचे शोषण बंद केले. संघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी किमान काही सुविधा असतात. परंतु, असंघटित कष्टकरी महिलांना या सुविधा मिळत नाही. त्यांच्यासाठी मोदी सरकारने राष्ट्रीय शिशुगृह योजना राबविली. गरोदरपणा आणि बाळंतपणानंतरच्या काळात कष्टकरी महिलांना त्यांचे काम सोडावे लागते. या काळात होणार्‍या मजुरीच्या नुकसानामुळे तसेच आराम आणि पोषण मिळत नसल्याने महिलांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक स्वयंपूर्णतेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात आले. नोकरदार महिलांसाठी कुटुंबापासून दूर राहण्याची वेळ आली तर नोकरी सोडून आर्थिक स्वातंत्र्य गमाविण्याशिवाय पर्याय नसतो. महिलांचे हे स्वातंत्र्य कायम राहावे यासाठी मोदी सरकारने ‘वर्कींग वुमन होस्टेल’ योजना राबविली. याठिकाणी महिलांना सुरक्षित निवास आणि त्यांच्या मुलांच्या देखभालीचीही सुविधा केली.

कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य आणि पोषण याद्वारे ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्र योजना राबविण्यात आली. देशात अनेक ठिकाणी शक्ती केंद्राच्या माध्यमातून स्वतंत्र नागरिकांचे हक्क मिळविणार्‍या महिला मला भेटतात. मोदी सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून आमची ‘चूल आणि मूल’ या बेड्यातून सुटका झाली, असे या महिला कृतज्ञतेने सांगतात. सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर महिलांसाठी विविध योजना राबविताना मोदी सरकारने ‘जेंडर बजेट’च्या दिशेने पाऊल टाकले. महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांसाठी निधीमध्ये वाढ केली. महिलांचे प्रश्न जात किंवा धर्माच्या चष्म्यातून पाहायचे नाहीत ही पंतप्रधानांची नीती राहिली आहे. तोंडी तलाक प्रथेविरुद्ध कायदा करून त्यांनी मुुस्लीम महिलांची मुक्ती केली. मुस्लिम महिलांचे शोषण करणार्‍या तोंडी तलाकच्या प्रथेविरोधात कायदा करून मोदी सरकारने घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या समानतेचे तत्व प्रस्थापित केले आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून घटनेतील मूलभूत हक्क महिलांना बहाल करण्याचे काम गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने केले आहे. मात्र, अजूनही वाट चालायची आहे. राष्ट्रीयत्वासाठी किंवा धर्मनिरपेक्षतेसाठी नाही, तर मानवी हक्क व स्त्री-पुरुष समानतेसाठी समान नागरी कायद्याची गरज आहे...