'धर्म’ याचा अर्थ ‘रिलिजन’ असा सामान्यपणे घेतला जातो. म्हणजेच ‘उपासना पंथ’ हा जर अर्थ घेतला, तर संविधानात ते उद्देशिकेतच स्पष्ट केलेले दिसते की, उपासनेचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. याचा अर्थ, कोणतीही उपासनापद्धती शासन अथवा सत्ताधारी पक्ष जनतेवर लादणार तर नाहीच, एवढेच नव्हे तर राज्य शासनास स्वतःचा असा धर्म असणार नाही. समाजासाठी म्हणजेच नागरिकांसाठी मात्र, धर्मासंबंधीचे अनुच्छेद २५ ते २८, अशी संविधानात आहेतच.
२५व्या अनुच्छेदात, सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसाराची व्यवस्था आहे. सर्वांना समान हक्क प्रदान केले आहेत. २६व्या अनुच्छेदाप्रमाणे, आपापल्या धार्मिक संस्थांची, व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. २७व्या अनुच्छेदानुसार अशा संस्थांना मदत करण्याचे म्हणजेच कर देण्याचेही स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. २८व्या अनुच्छेदानुसार विविध संस्थांमध्ये जर धार्मिक शिक्षण दिले जात असेल, तर उपस्थित राहण्याचेही स्वातंत्र्य दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर २०१४ नंतरच्या भारतात काय घडते आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.
भारतात उत्पन्न झालेल्या पंथांबाबत यादृष्टीने बरीच आशा बाळगता येईल. ‘देश आधी’ म्हणजेच ‘संविधान आधी’ आणि ‘पंथ नंतर’ ही भावना दिसते तरी. त्यांत वाढही झालेली दिसते. आपापली धार्मिक व्यवस्था सांभाळतानाच संवैधानिक बूजही राखणे वाढले आहे. दि. २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तसेच संवैधानिक नीतिमत्ता वाढीचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. प्रचलित सरकारने संवैधानिक मार्गानेच राम मंदिर प्रश्न, काश्मीर प्रश्न, मुस्लीम महिलांचा अन्यायी तिहेरी तलाक प्रश्न सोडवला.
सर्व समाजाला समान लेखून समतेची प्रतिष्ठापना होणे निदान सुरु झाले आहे. अनेक पूज्य जैनमुनी समाजाला राष्ट्रीयत्वाचे धडे देताना दिसत आहेत. श्री संत जग्गी वासुदेव दक्षिणेत धार्मिक अंगाने शासनाच्या ताब्यातून मंदिरमुक्ती अभियानासोबत विज्ञाननिष्ठाही रुजवीत आहेत. वटपौर्णिमा हा ‘वृक्षारोपण दिन’ म्हणून रा. स्व. संघाचा पर्यावरण कोष्ठ देशभर राबविताना दिसत आहे. सणवार साजरे करताना विविध समाजगट जाणीवपूर्वक एकत्र येताना दिसत आहेत. ‘लढेन तर देशासाठी, मरेन तर देशासाठी’ ही क्रांतिगुरु लहुजींची प्रतिज्ञा धार्मिक कार्यक्रमात घुमतांना दिसत आहे, तर मी प्रथम भारतीय आणि अंतिमतः ही भारतीयच, ही भारतरत्न बाबासाहेबांची घोषणा धार्मिक कार्यक्रमात उच्चरवाने वदवली जात आहे. भारताबाहेर उत्पन्न झालेल्या धर्माचे अनेक अनुयायी पाकिस्तानसंबंधी भूमिका घेताना भारतीयत्व जपण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात, एवढेच नव्हे तर धार्मिकतेढीच्या वेळी आपापल्या समाजाला समजावणारी भाषणेही समाजमाध्यमांमध्ये फिरवताना दिसतात.
लेखकाच्या अशा गटांशी झालेल्या चर्चा प्रेरणादायी आहेत. अर्थात, असे अपवाद वगळता, परदेशात उत्पन्न झालेल्या पंथाचे अनेक अनुयायी विचारवंतांना निराश करीत आहेत. बंगालमधील हिंसाचाराची घटना याचे उदाहरण आहे.यावर एकच उपाय. संविधानाचा प्रचार-प्रसार करणे. अर्थ व उद्दिष्टे समाजाला समजावून सांगणे. सर्वांनी संविधानाला प्रमाण मानणे, स्वीकार करणे. हे जेव्हा घडेल तो सुदिन समजूया. पण, अपेक्षा उंचावत चालल्या आहेत, हे मात्र नक्की. निदान तशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे?
२०१४ नंतरचे हे असे परिस्थितीत बदल होत आहेत. शासनही समतोल साधायचा प्रयत्न करत आहे. सर्व धर्मांकडे समान पाहात आहे. आधीच्या शासकांनी समतोल साधायचा फार कमी प्रयत्न केला. चुका करणार्यांना, भारताविरुद्ध व्यवहार करणार्यांना आता मोकळे रान नाही. संविधानाच्या चौकटीत स्वातंत्र्य आणि उपासनेचा आनंद घ्यायला मज्जाव नाही. हाच संदेश प्रबल होत आहे, ही मोठी धार्मिक उपलब्धी आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यांनी दि. २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी, संविधान सभेतल्या अखेरच्या भाषणात, आपण सर्व एका आईची लेकरं, असा भाव निर्माण करुन बंधुभाव निर्माण करावा, असाच संदेश दिला आहे. त्या दिशेने वाटचाल सुरु झाल्याची सुचिन्हे आहेत.भारतीय स्वातंत्र्य चिरायु होवो.