पत्रकार नव्हे, अफवाकार

 

 

 

 

 

त्रिपुरातील कैलाशहरमधील मशिदींवर हिंदू जमावाने एकत्र येऊन हल्ले, जाळपोळ, पैगंबर मोहम्मद व कुराणाचा अवमान केल्याच्या कथित घटनेवरून इस्लामी कट्टरतावादी संघटना रझा अकादमीने महाराष्ट्र पेटवला. वास्तवाचा कोणताही आधार नसलेल्या वृत्ताद्वारे धर्मांध मुस्लिमांनी मालेगाव, नांदेड, अमरावतीत धुमाकूळ घालत हिंदूंना, हिंदूंच्या घरे, दुकाने, वाहनांना लक्ष्य केले. या सगळ्याला रझा अकादमी आणि धर्मांध मुस्लीम जबाबदार आहेतच, पण त्यांच्याबरोबरीनेच मुख्य प्रवाहासह समाजमाध्यमांतील निवडक पत्रकार, संपादक आणि माध्यमांनी केलेले वृत्तप्रसारण किंवा अधिक स्पष्ट शब्दांत ‘अफवाप्रसारण’ जबाबदार असल्याचे दिसून येते. त्रिपुरा व कैलाशहरमधील वस्तुस्थिती जाणून न घेता केवळ आपला हिंदूविरोधी, भाजपविरोधी अजेंडा चालवण्यासाठी त्यांनी जे घडलेच नाही, त्याची बातमी केली. त्यातूनच आपल्या धार्मिक भावनांबद्दल कमालीचा संवेदनशील व कडवट असलेला कट्टरतावादी मुस्लीम समाज तयारीनिशी रस्त्यावर आला आणि त्याने महाराष्ट्रात अराजक माजवले. परिणामी, त्रिपुरातील घटना आणि त्याच्या अफवाप्रसारणाने पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबद्दल मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले.

 

 

समाजात घडणाऱ्या सत्यघटना तथ्यांसह जनतेसमोर आणणे, पत्रकारितेचे प्राथमिक मूल्य, कर्तव्य मानले जाते. पण, त्रिपुरातील मशिदीसंबंधीचे वृत्त देताना पत्रकार व माध्यमांनी आपल्या मूल्य, कर्तव्यालाच हरताळ फासला. त्रिपुरातील कथित मुस्लीमदमनाबाबत अ‍ॅड. मुकेश, अ‍ॅड. अन्सार इंदौरी, अ‍ॅड. एहतेशाम हाशमी व अ‍ॅड. अमित श्रीवास्तव या चार वकिलांनी ‘ह्युमॅनिटी अंडर अटॅक इन त्रिपुरा’ ‘ञ्च्मुस्लीम लाईव्ह्ज मॅटर’नामक एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात बांगलादेशात दुर्गापूजेदरम्यान अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हल्ल्याविरोधात त्रिपुरातील हिंदूंनी केलेल्या निदर्शनांत मुस्लिमांवर, मशिदींवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी त्रिपुरा पोलिसांनी मात्र या अहवालाचे खंडण केले होते. पण, त्याकडे फारसे लक्ष न देता मुस्लिमांसह मशिदींवरील कथित हल्ल्याच्या अफवेचे प्रसारण करण्यालाच माध्यमांनी प्राधान्य दिले. यासंदर्भात ‘न्यूजक्लिक’चे पत्रकार श्याम मीरा सिंह यांच्याविरोधात ‘युएपीए’अंतर्गत कारवाईही करण्यात आली, तसेच आपल्यावरील आरोपांना स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली त्यांची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. अर्थात, त्रिपुरातील कथित मुस्लीमदमनाची अफवा पसरवण्यात केवळ श्याम मीरा सिंहचा सहभाग होता, असे नव्हे. ‘एचडब्ल्यू नेटवर्क’शी संबंधित पत्रकार समृद्धी सुकनिया आणि अन्य एक पत्रकार स्वर्णा झा यांना अफवाप्रसारण व हिंसाचार भडकवण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ‘युट्यूब’वरील ‘न्यूज एमएक्स टीव्ही’, ‘टाईम्स एक्सप्रेस’, ‘द लाईव्ह टीव्ही’, ‘व्हायरल न्यूज’, ‘तहफ्फूज-ए-दीन मीडिया’ या वृत्तवाहिन्यांनीही त्रिपुरातील मुस्लीम व मशिदींवरील कथित हल्ल्याच्या अफवाच पसरवल्या. त्यांच्या जोडीला अन्य माध्यमांनीही वस्तुस्थिती समोर आणण्याऐवजी संभ्रमित करणारी वृत्तेच प्रसारित केली. परिणामी, मुस्लिमांत आपल्यावर हिंदूंकडून अन्याय-अत्याचार होत असल्याची भावना प्रबळ होण्याला हातभार लागला आणि महाराष्ट्रात रझा अकादमीच्या प्रतिनिधित्वाखाली धर्मांधांनी दंगल घडवली.

 

 

मात्र, सध्याच्या पत्रकारितेत आम्हाला आता बातमी मिळाली, म्हणून आम्ही ती लगेच दिली, अशा शब्दांत खोट्या, बनावट बातम्यांचेही समर्थन केले जाते. पण, त्यातून विविध जातीय वा धार्मिक समुदायांत असंतोष निर्माण होऊ शकतो, तेढ निर्माण होऊ शकते, हिंसाचार पसरु शकतो व कायदा-सुव्यवस्था ढासळण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते, याचे भान राखले जात नाही. त्यानंतर पोलीस प्रशासन वा न्याययंत्रणेने कारवाई केली तर ‘एडिटर्स गिल्ड’सारखी संपादकांची संघटना आक्षेप घेते. पण, ‘एडिटर्स गिल्ड’ कामगार युनियनसारखी आहे की पत्रकारितेचे मूल्य जपण्यासाठी? कंपनीत काम करणाऱ्या कामगाराने एखादे कृत्य केले व त्यावरून वाद निर्माण झाला, तर कामगार युनियन त्याचे समर्थन करत असते. तिथे मूल्यापेक्षाही सहकारी कामगाराला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे मानले जाते. पण, पत्रकारिता कामगारांवर आधारित नाही तर मूल्यावर, कर्तव्यावर आधारित आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले, तरी पत्रकारांनी अफवा पसरवणे अपेक्षित नाही आणि त्या अफवा पसरवणाऱ्यांना कामगार युनियनप्रमाणे ‘एडिटर्स गिल्ड’ने पाठिंबा देणे, पत्रकारिता रसातळाला गेल्याचेच लक्षण!

 

 

उलट अशा परिस्थितीत ‘एडिटर्स गिल्ड’ने संबंधित पत्रकाराची, त्याने दिलेल्या बातमी/अफवेची चौकशी वा तशी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला तर या संस्थेला वैयक्तिक पत्रकारांपेक्षाही पत्रकारितेची काळजी असल्याचे स्पष्ट होऊ शकेल. पण, तसे होताना दिसत नाही आणि केवळ त्रिपुरातील मुस्लीमदमनाच्या घटनेबाबतच पत्रकार, माध्यमांकडून अफवा पसरवली गेलेली नाही. दिल्लीच्या सीमेवर तथाकथित शेतकरी आंदोलकांनी प्रजासत्ताक दिनी-26 जानेवारीला हिंसाचार माजवला होता. त्यातच ट्रॅक्टर घेऊन ‘स्टंट’ करताना एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. पण, राजदीप सरदेसाई या पत्रकाराने त्या शेतकऱ्याचा मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबारात झाल्याची अफवा पसरवली. त्रिपुरा आणि शेतकरी आंदोलनासंबंधीची बातमी त्या त्या समाजगटांना उघड उघड चिथावणी देणारीच होती. ‘एडिटर्स गिल्ड’कडे अशा पत्रकारांना किंवा अफवाप्रसारकांना पत्रकार म्हणून वाचवण्याचा काय अधिकार आहे? आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी ‘उल्फा’ (आय) संघटनेच्या सार्वभौमत्त्वाच्या मुख्य मागणीवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवल्याचे वृत्त ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’चे पत्रकार प्रबिन कलाटी यांनी नुकतेच दिले होते. पण, ती ‘फेक न्यूज’ असल्याचे स्वतः हिमंता बिस्व सरमा यांनीच ट्विटरवरुन सांगितले. त्यानंतर ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या संकेतस्थळातील बातमीत फेरफार केला, पण जी बातमी छापून आली, ती तर जशीच्या तशीच राहिली.

 

 

अर्थात, हाही एकच प्रकार नाही, तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रेदेखील बऱ्याचदा ‘फेक न्यूज’वरच चालत असल्याचे दिसते. नुकतेच शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे निधन झाले, पण त्यांच्याविषयी मनात द्वेषच भरलेल्या ‘लोकपत्र’ वृत्तपत्राने खोटी माहिती देणारी बातमी अतिशय असभ्य शब्दांत दिली. त्यानंतर विरोध झाल्याने त्या वृत्तपत्राने माफीही मागितली. पण, हे कुठंवर चालणार? ‘एडिटर्स गिल्ड’ तर या प्रकारावर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे, उलट या संस्थेने अशा ‘फेक न्यूज’ पसरवणाऱ्यांचीच पाठराखण केल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयानेच पत्रकाराच्या वेषातील अफवाकारांवर योग्य तो कायदेशीर निर्णय घ्यायला हवा. कारण, या पत्रकार, प्रसारमाध्यमांच्या अफवा पसरवण्याने कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण होते, हिंसाचार माजतो, त्यात जीवितहानीसह वित्तहानीही होते. त्यामुळे त्यांवर केवळ कारवाई करुनच भागणार नाही तर कारवाई करतानाच नुकसानग्रस्तांनी अफवा व फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांमुळे दंगल भडकल्याचा आरोप करत संबंधितांकडून भरपाईची मागणी केल्यास त्यावरही निर्णय घ्यायला हवा. तसे केले तरच ‘फेक न्यूज’, बातमीच्या माध्यमातून अफवा पसरवणाऱ्यांवर लगाम कसता येईल आणि त्याचा परिणाम होऊ पत्रकारिताही आपल्या मूल्य, कर्तव्याची मूळ भावनेकडे परतण्याची शक्यता निर्माण होईल.