वनवासींबद्दल फुकाचा कळवळा

अन्यायाविरोधात लढणाऱ्यांना नक्षलवादी म्हणता येणार नाही. कायदा हातात घेऊन काही लोक नक्षलवाद पसरवताना वनवासींना बदनाम करत असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी व्यक्त केले. मात्र, आज वनवासींबद्दल कळवळा दाटून आल्याचा आव आणणारे पवार २३ नोव्हेंबर, १९९४ रोजी नेमके काय करत होते? तर २७ वर्षांपूर्वी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ५० हजार गोवारी वनवासी विधानभवनावर मोर्चा आणला होता. ‘शेड्युल्ड ट्राईब’ वर्गात आपला समावेश करावा, अशी त्यांची मागणी होती. पण, गोवारी वनवासींचे न्याय्य म्हणणे ऐकून घेण्याचे सौजन्य तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री वा आदिवासीमंत्र्यांनी दाखवले नाही. उलट गोवारी वनवासींचा आवाज दाबण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला आणि त्यात ११४ जणांचा जीव गेला, तर ५०० पेक्षा अधिक जखमी झाले. गोवारी वनवासी आपल्या हक्क-अधिकारांसाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करत होते, तर तत्कालीन राज्य सरकार त्यांच्यावर जुलूम-जबरदस्ती करत होते. उल्लेखनीय म्हणजे, पवार गोवारी वनवासींच्या मोर्चाकडे पाठ फिरवून, तिथे झालेल्या जीवितहानीबद्दल कसलीही संवेदना व्यक्त न करता, त्याच दिवशी मुंबईत डेरेदाखल झाले होते. त्यावर, गोवारी वनवासी आपल्यावरील अन्यायाविरोधात लढत नव्हते का? की गोवारी वनवासी बांधव नक्षलवादी आहेत, असे शरद पवारांचे मत होते आणि म्हणूनच त्यांच्यावर पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला का? असे प्रश्न उपस्थित होतात आणि शरद पवारांची तेव्हाची कृती पाहता, त्यांची उत्तरे ‘होय’ अशीच द्यावी लागतील. तेच पवार आज वनवासींबद्दल तळमळ व्यक्त करत असतील, तर त्याला ढोंगबाजीशिवाय दुसरे नाव देता येणार नाही. दरम्यान, वरील विधानाबरोबरच, वनवासी देशाचा मूळ निवासी असून त्यांना त्यांचे हक्क देण्याची, सन्मान करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे, असेही शरद पवार म्हणाले. पण, यातून पवारांनी इंग्रजांचीच ‘फोडा आणि राज्य करा’ची नीती अनुसरल्याचे दिसते. कारण, वनवासींना मूळ निवासी आणि इतरांना उपरे, बाहेरचे ठरवण्याचा उद्योग डाव्या विचारांची फूटपाडू मंडळी सातत्याने करत आहेत. आता आपणही त्यांच्याच रांगेतले असल्याचे शरद पवारांनी दाखवून दिले आहे. पण, त्या कोणाचेही हेतू कधीही प्रत्यक्षात येणार नाही, तर समाज, देशाचे तुकडे पाडण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे नापाक इरादे अर्धवटच राहतील.

केरळच्या ललित कला अकादमीने जागतिक स्तरावर हिंदूंसह भारताचा अपमान करणाऱ्या व्यंगचित्राला ‘ऑनरेबल मेन्शन अवॉर्ड’ श्रेणीमध्ये निवडत सन्मानित केले आहे. भारताचा कोरोना नियंत्रणातील कथित कर्मदरिद्रीपणा, हा अनुप राधाकृष्णनने तयार केलेल्या या व्यंगचित्राचा विषय आहे. त्यासाठी त्याला २५ हजार रुपये आणि एक प्रशस्तिपत्रक देण्यात आले. व्यंगचित्रात कोरोनावरील जागतिक वैद्यकीय परिषदेदरम्यान चीन, अमेरिका आणि ब्रिटनच्या शास्त्रज्ञांच्या बरोबरीने भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गंध लावलेल्या, भगवे वस्त्रधारी गाईला दाखवण्यात आले आहे. त्यावरून हे व्यंगचित्र सरळ सरळ भारत, भारतीय शास्त्रज्ञ, भारतीय आरोग्य कर्मचारी आणि तमाम हिंदूंचा अवमान करत असल्याचे स्पष्ट होते. व्यंगचित्रकार आणि त्याची निवड करणाऱ्या केरळच्या ललित कला अकादमीच्या मते, देशातील कोरोना नियंत्रणातील अपयशासाठी भगवेकरण अर्थात भाजप सरकार जबाबदार आहे. भाजपच्या ताब्यातील केंद्र व विविध राज्य सरकारांनी कोरोना नियंत्रणासाठी शास्त्रीय उपायांऐवजी मागासलेली कृती केल्याचा आरोप व्यंगचित्राच्या माध्यमातून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, कोरोना नियंत्रणात सर्वाधिक वाईट कामगिरी केरळने केली. सर्वाधिक कोरोना रुग्णसंख्येत केरळ सातत्याने क्रमांक एकवरच राहिले. केरळपेक्षा सात पट अधिक लोकसंख्येच्या आणि तुलनेने मागास आरोग्य व्यवस्थेच्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील उत्तर प्रदेशाने कोरोनावर जलद नियंत्रण मिळवले. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणातील अपयशासाठी भगवेकरण अर्थात भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा व्यंगचित्रकाराचा व ललित कला अकादमीचा दावा निरर्थक ठरतो. मात्र, हिंदूंचा अपमान करतानाच व्यंगचित्रकार आणि ललित कला अकादमीने देशातील शास्त्रज्ञांची, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचीही खिल्ली उडवली. कारण, भारतीय शास्त्रज्ञांनी दिवस-रात्र मेहनत करून स्वदेशी ‘कोव्हॅक्सिन’ लस तयार केली आणि आता त्या लसीला जागतिक आरोग्य परिषदेनेही मंजुरी दिली, तर ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ने ‘कोव्हिशिल्ड’ लस उत्पादित केली. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची साथ होती व त्यामुळेच भारतात सर्वाधिक वेगाने लसीकरण झाले व त्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी बहुमोल योगदान दिले. म्हणूनच भारतात कोरोनाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले नाही. पण, केरळ ललित कला अकादमीला ते समजण्यापेक्षा टिंगल करण्यातच शहाणपणा वाटला.