भाजपशासित राज्य सोडून इतर राज्यांत पेट्रोल- डिझेल वरील वॅट करात कपात नाही

नवी दिल्ली : ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्राने दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला कर कपातीची घोषणा केली होती ज्यात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ५ रुपयांनी आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १० रुपयांनी कपात करण्यात आली होती. या घोषणेनंतर, २५ राज्ये, बहुतेक त्यापैकी एनडीए सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कपात केली आहे.गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर, आसाम, बिहार आणि हरियाणा या भाजपशासित राज्यांनी केंद्राच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर काही तासांनी व्हॅट कपातीची घोषणा केली.

ज्या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केला नाही त्यात महाराष्ट्र, दिल्लीचे NCT, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे.उल्लेखनीय म्हणजे, ज्या अकरा राज्यांनी व्हॅटमध्ये कर कपात केली नाही ती सर्व बिगर-भाजप राज्ये आहेत. व्हॅट कपातीनंतर पंजाबमध्ये पेट्रोलच्या दरात १६.०२ रुपयांची घट झाली आहे, त्यानंतर लडाखच्या यूटीमध्ये १३.४३ रुपये आणि कर्नाटकमध्ये १३.३५ रुपयांची घट झाली आहे.

अंदमान आणि निकोबारमध्ये पेट्रोलची किंमत ८२.९६ रुपये प्रति लिटर आणि इटानगर, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ९२.०२ रुपये प्रति लिटर आहे. मात्र, जयपूर, राजस्थानमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ११७.४५ रुपये आणि मुंबई, महाराष्ट्रात ११५.८५ रुपये आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे तर महाराष्ट्रात काँग्रेस-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे.डिझेलची किंमत लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वाधिक १९.६१ रुपयांनी कमी झाली आहे, त्यानंतर कर्नाटकमध्ये १९.४९ रुपयांनी आणि पुद्दुचेरीमध्ये १९.०८ रुपयांनी घसरण झाली आहे. पेट्रोलप्रमाणेच अंदमान आणि निकोबारमध्ये डिझेल सर्वात स्वस्त आहे ७७.१३ रुपये प्रति लीटर आणि ऐजवाल, मिझोराममध्ये ७९.५५ रुपये प्रति लिटर आहे. राजस्थानच्या जयपूरमध्ये डिझेलची किंमत १०८.३९ रुपये प्रति लिटर आणि आंध्र प्रदेशातील विझागमध्ये १०७.४८ रुपये आहे.

यापूर्वी, पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकारने केंद्राच्या कर कपातीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यास नकार दिला होता, तर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर १२ रुपयांची सपाट कपात जाहीर केली होती. कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, सिक्कीम आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी पेट्रोल डिझेलवर प्रतिलिटर ७ रुपयांनी व्हॅट कपातीची घोषणा केली होती. एनडीए-शासित हरियाणा सरकारने देखील व्हॅट कमी केला, पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर १२ रुपयांनी स्वस्त केले आणि मध्य प्रदेशने पेट्रोल आणि डिझेलवरील ४ टक्के व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली. बिहारमधील भाजप-जेडी (यू) सरकारने ३ रुपयांपेक्षा जास्त कर सवलत जाहीर केली होती. बीजेडीने ओडिशावर शासन केले, इंधनावरील व्हॅट कमी केला.

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम म्हणून गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे कॅस्केडिंग इफेक्ट्समुळे जवळजवळ प्रत्येक वस्तूच्या किमतीत वाढ झाली आहे. किरकोळ इंधनाच्या किमतीच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त करांसह केंद्र आणि राज्य सरकारे अनुक्रमे उत्पादन शुल्क आणि VAT दोन्ही भारतातील इंधनाच्या किमतीचा प्रमुख भाग बनवतात.