तालिबानचा राजदूत इमरान खान

 

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यामुळे उडालेल्या धुराळ्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेतील भाषण तसेच त्यांनी तुर्कीच्या ‘टीआरटी वर्ल्ड’ वाहिनीला दिलेली मुलाखत झाकली गेली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान गेली कित्येक वर्षं संयुक्त राष्ट्रांतील आपल्या भाषणात भारत विरोधाचा राग आळवत आहेत. इमरान खान यांनी त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्त्ववादी शक्ती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भर घातली आहे. यावर्षी इमरान खान यांनी ‘व्हिडिओ रेकॉर्डिंग’द्वारे केलेल्या आपल्या सुमारे २५ मिनिटांच्या भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेख जेमतेम पाच मिनिटं केला. ‘इस्लामोफोबिया’च्या मुद्द्यावर बोलताना इमरानने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे सरकार भारतातील २० कोटी मुसलमानांना लक्ष्य करत आहे. नऊ लाख भारतीय सैन्य काश्मीरला तुरुंग बनवत असून १३ हजार लोकांना अटक केली आहे वगैरे दरवर्षीचा राग आळवला. इमरानच्या या वर्षीच्या भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे राजदूत असल्याप्रमाणे त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

सोव्हिएत रशियाविरुद्ध मुजाहिद्दीनांना उभं करण्यातील अमेरिकेचा हात आणि १९८३ मध्ये त्यांना ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये बोलवून अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी त्यांची अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य सैनिकांशी केलेली तुलना यांची आठवण करून देत इमरानने आजचे तालिबान त्यातूनच तयार झाले असल्याचे सांगितले. पाश्चिमात्य देशांनी वेळोवेळी आपला स्वार्थ साधल्यानंतर अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडल्याची पाकिस्तानला मोठी किंमत चुकवावी लागल्याचे सांगताना इमरानने पश्तुन आणि अन्य वांशिक दहशतवादी संघटनांच्या हल्ल्यात आजवर ८० हजार पाकिस्तानी मेले असून अर्थव्यवस्थेचे १५० अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. अफगाणिस्तान आज आंतरराष्ट्रीय मदतीवर सर्वस्वी अवलंबून असून ही मदत जर बंद पडली, तर मोठे मानवी संकट तयार होणार असल्याचे इमरानने सांगितले. तालिबानशी वाटाघाटी करताना अफगाणिस्तानमध्ये मानवाधिकारांचे रक्षण करणारे, विविध वांशिक गटांचा तसेच स्त्रियांचा सहभाग असणारे आणि दहशतवादाला थारा न देणारे सरकार असावे अशा अटी घातल्या गेल्या होत्या. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी तालिबानच्या अंतरिम सरकारला मदतीचे गाजर दाखवावे, अशी विनंती इमरान खानने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर केली. इमरानचे भाषण ऐकले, तर ते पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करत आहेत का तालिबानचे, असाच प्रश्न पडतो.

 

 

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान यांचे नाते सध्या ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा गुंफू मोत्यांच्या माळा’ याप्रमाणे आहे. तालिबानचे अंतरिम सरकार बनवण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या सरकारमध्ये मुख्यतः पूर्वीच्या तालिबानमधील नेत्यांचा समावेश असून ते पाकिस्तानच्या जवळचे आहेत. दोहामध्ये अमेरिकेशी वाटाघाटी करणाऱ्या नेत्यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षीय प्रासादात झालेल्या हाणामारीत उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर जखमी झाला होता. त्यानंतर काही दिवसांसाठी त्याने कंदहारमध्ये आश्रय घेतला होता. आता तो काबूलमध्ये परतला असून ‘हक्कानी’ गटाचे वर्चस्व त्याला मान्य करावे लागले आहे, असे दिसते. अमेरिकेसह जवळपास सर्व महत्त्वाच्या देशांनी अफगाणिस्तानमधून पाय काढून घेतला आहे. कतारकडून मदत मिळत असली, तरी त्यावर सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार आणि सामान्य लोकांना नागरी सुविधा पुरवणे अवघड आहे. जर ही मदत वेळेवर सुरू झाली नाही, तर अफगाणिस्तानची परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध वापर करण्याचे पाकिस्तानचे स्वप्न धुळीस मिळेल. एवढेच नाही, तर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमधल्या अस्थिरतेची किंमत दहशतवाद आणि शरणार्थ्यांच्या रुपाने मोजावी लागेल.

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये पश्तुन लोकांची संख्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. पाकिस्तानमध्ये पश्तुन लोकांची संख्या जेमतेम १५ टक्के असली, तरी ती अफगाणिस्तानमधील पश्तुन लोकांच्या दुप्पट आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांना विभागणारी ड्युरंड रेषा पश्तुन लोकांना मान्य नाही. १९९०च्या दशकात पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट आली असता पाकिस्तानमधील पश्तुन गटांतही पाकिस्तानची निर्मिती झाली. अफगाणिस्तानमध्ये वांशिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता असलेला पाकिस्तान स्वतःच्या देशात मात्र वांशिक राष्ट्रवादाच्या प्रभावापासून दूर ठेवू इच्छितो. मोहम्मद अली जिनांना पाकिस्तानची मागणी करताना भारतीय मुसलमानांचा एक आधुनिक आणि सेक्युलर विचारसरणीचा देश निर्माण करायचा होता. पण तसे होऊ शकले नाही. पंजाबी, बंगाली, सिंधी, बलुची आणि पश्तुन लोक भारतविरोधाच्या डिंकाशिवाय एकत्र नांदणे अवघड होते. बांगलादेशच्या विभाजनानंतर वांशिक राष्ट्रवाद नियंत्रणाबाहेर गेल्यास पाकिस्तानचेही तुकडे पडू शकतात. पाकिस्तानमधील ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ ही संघटना पाकिस्तानला शरियाचे राज्य असलेली इस्लामिक अमिरात बनवू इच्छिते. पाकिस्तानी तालिबान अनेक गटांत विभागली गेली असून त्यातील काही गटांनी ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान’मध्ये प्रवेश केला आहे. ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ला नियंत्रित करण्यासाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमधील तालिबानची मदत होत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आल्यानंतर ‘तेहरिक’च्या दहशतवादी कारवायांतही वाढ झाली आहे.

 

 

अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या मध्यस्थीने केलेल्या वाटाघाटींचा भाग म्हणून ‘तेहरिक’ने तीन अटींवर तीन आठवड्यांचा युद्धविराम घोषित केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. ‘तेहरिक’च्या दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रं बाळगू देणे, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या सदस्यांची सुटका करणे आणि सीमा भागातील टोळीबहुल जिल्ह्यांचा खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामध्ये केलेला विलय रद्द करणे, अशा या तीन अटी आहेत. ब्रिटिशांना या भागामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे अशक्य ठरल्याने त्यांनी या भागांमध्ये स्थानिक टोळ्यांना स्वायत्तता दिली होती. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरही हा भाग थेट केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येत होता. 2018 साली त्यांना खैबर पख्तुनख्वा प्रांताशी जोडून त्यांची स्वायत्तता रद्द केली गेली. या भागात पुन्हा स्वायत्तता बहाल करणे म्हणजे तेथे स्थानिक पातळीवर शरियाच्या अंमलबजावणीसाठी होकार देण्यासारखे आहे. या दरम्यान इमरान खानने तुर्कीच्या ‘टीआरटी वर्ल्ड’ला दिलेल्या मुलाखतीत आपण युद्धाचे किंवा लष्करी कारवाईचे समर्थन करत नसल्याचे ठासून सांगितले. पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयावर तेथील विरोधी पक्षांनी सडकून टीका केली आहे, असे निर्णय संसदेला विश्वासात न घेता घेतले जाऊ नयेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

 

इमरान खानने मुलाखतीत आरोप केले होते की, पाकिस्तानमधील तालिबानला तसेच बलुची गटांना भारताची ‘रॉ’ मदत करत असून त्यांना चीनच्या कामगारांना तसेच चीनद्वारे उभारल्या जात असलेल्या प्रकल्पांना लक्ष्य करायला सांगितले जात आहे. इमरान यांच्या मुलाखतीतून त्यांचे वैफल्य दिसून येते. एकीकडे अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या अफगाणिस्तानमधील वास्तव्यास विरोध करताना पश्तुन लोक स्वतंत्र वृत्तीचे असून ते कोणाचा हस्तक्षेप करणार नाहीत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे भारत पश्तुन लोकांना पाकिस्तानवर हल्ले करायला उद्युक्त करत आहे, असे आरोप करायचे. इमरानचे देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणावर नियंत्रण नसल्यामुळे लष्कराच्या भूमिकेनुसार त्यांना आपले धोरण ठरवावे लागते. लष्कर आणि ‘आयएसआय’साठी अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध कारवायांसाठी वापर करणे महत्त्वाचे असल्याने त्याचे नियंत्रण पाकिस्तानच्या विश्वासातील जुन्या तालिबानच्या हातात राहणे महत्त्वाचे आहे. पण, जर या सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि मदत मिळाली नाही तर तालिबानचा हिंसाचार, त्यामुळे येणारे निर्वासितांचे लोंढे आणि त्यात मिसळून येणारे दहशतवादी यांचा सामना करावा लागेल. या भीतीमुळेच इमरानला आंतरराष्ट्रीय मंचांवर तसेच माध्यमांत तालिबानचा राजदूत असल्याप्रमाणे पुढे केले जात आहे.