हवामान बदलाला सामोरे जाणे महत्त्वाचे

 

 

हवामानात बदल होतो आहे व त्याचा सर्वत्र परिणाम दिसतो आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. वैचारिक विश्वातील बहुतेक जण याची पुष्टी करत असले तरी सत्तेतील राजकीय नेते मात्र चर्चा जास्त करतात व परिणामकारक पावले कमी उचलताना दिसतात. ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर, २०२१ दरम्यान हे राजकीय नेते पुन्हा चर्चा करण्यासाठी ‘सीओपी-२६’च्या नावाखाली ग्लासगो (युके) येथे शिखर संमेलन भरवत आहेत. त्यातून काही निष्पन्न झाले तर चांगलेच म्हणावे लागेल. तसे हवामान बदलाला आपण फार रोखू शकू, असे सध्या तरी वाटत नाही. पण, बदलत्या हवामानाला सामोरे जाण्याची तयारी मात्र करता येईल. तेच करणे हितावह असेल. त्यादृष्टीने भारतीय कृषी व शेतकर्‍यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

हवामानात जे बदल होत आहेत, त्यात तापमानात वाढ मुख्य आहे, कारण त्याचा परिणाम पाऊस-पाण्यावर होतो आहे व कृषी प्रभावित होते आहे. वादळ येणे व अनियमित पाऊस पडणे अशा घटना जगात वाढत आहेत. भारतातही त्या वाढल्या आहेत. या वर्षीचा मान्सून जाता-जाता याची चुणूक दाखवून गेला. अभ्यासांती हे लक्षात आले आहे की, १९८०नंतर मान्सून पाऊस अस्थिर झाला आहे व ही अस्थिरता पिकांसाठी चांगली नसते. तापते वातावरण पाऊस अस्थिर व जास्त करत आहे. असे सांगितले जात आहे की, १८५०-१९००पर्यंत १.१ डिग्रीने तापमानात वाढ झाली आहे व येत्या २०-३० वर्षांत तापमान १.५० डिग्रीपर्यंत वाढेल. याच वाढत्या तापमानाला रोखण्याचा मुद्दा ग्लासगो (सीओपी-२६) शिखर संमेलनात महत्त्वाचा राहणार आहे. फार तांत्रिक मुद्द्यात न जाता, गेल्या काही वर्षांपासून पाऊस अनियमित होतो आहे हे समजून घेणे व त्यामुळे प्रभावित होणारी आपली शेती व शेतकरी वाचवणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

हवामानातील बदलाचा मोठा परिणाम शेती व त्यावर अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍यांवर होतो हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पाऊस कमी जास्त पडणे व थंडी-गरमी कमी-जास्त पडणे याचा पिकांवर परिणाम होत असतो. भारतीय व जागतिक संशोधन संस्था या विषयावर विचार करत असतात. भारतात ‘आयसीएआर’ व कृषी विद्यापीठे याबाबत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. यातील बरेचसे संशोधन जास्त उत्पादन देणारी बी-बियाणे पिकांसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर केंद्रित आहे. निश्चितच आज भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. त्यात या संशोधनाचा वाटा खूप आहे. रोगमुक्त पीक व हवामानातील बदल पचवू शकणारी बी-बियाणे या संशोधनात महत्त्वाची होत आहेत. ‘जीएम’ तंत्रज्ञान त्या दृष्टीने महत्त्वाचे होत जाणार हेही खरे आहे. त्यामुळे भावी संशोधनाला प्राधान्य देणे व उपयुक्त संशोधनाचा स्वीकार करणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे असणार आहे. हे समजणे सरकारी पातळीवर जसे गरजेचे आहे, तसेच सामाजिक पातळीवरही महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

हवामानशास्त्र प्रगत झाले आहे, यात वाद नाही. आतासे हवामान खात्याचे अंदाजही खरे ठरू लागले आहेत. पण, अजूनही हे अनुमान सर्वसामान्य असते व शेतकर्‍यांना त्याचा फारसा उपयोग होतो, असे दिसत नाही. विशिष्ट भागाचा निश्चित अंदाज घेता आल्याशिवाय हवामान अंदाजाचा उपयोग होणे अवघड आहे. तसेच पिकांच्या बाबतीत होणार्‍या परिणामाचाही अंदाज घेता येणे आवश्यक आहे, तरच काही उपाययोजना करता येईल. त्यामुळे हवामानशास्त्राच्या प्रगतीवर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. त्यात जेवढी निश्चिती असेल तेवढे ते उपयोगी ठरेल. अर्थात, हवामान अंदाजाचा जो काही प्रभाव अपेक्षित आहे तोही महत्त्वाचा आहे व त्याचा विचार होऊन उपाययोजना केल्या जाणे गरजेचे म्हणावे लागेल.

 

 

 

 

हवामान बदलात शेतकरी सर्वात महत्त्वाचा घटक राहणार असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. हवामान खात्याने अंदाज वर्तविल्यावर शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्याने प्रश्न सुटणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच आजच्या विपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनात पूर्ण बदल होणे गरजेचे आहे. विपत्ती येणार असल्याचे सांगणे व दक्षता घेण्याच्या काही सूचना करण्याच्या पलीकडे हे व्यवस्थापन गेले पाहिजे. विपत्ती आल्यावरच सगळे काही करायचे आहे, या मानसिकतेतून हे व्यवस्थापन बाहेर आले तर उपयोग होईल. शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी आता व्यवस्थापनाने पावले उचलली पाहिजेत. वादळ, पाऊस येत असताना ज्या शेतकर्‍यांना जी मदत करता येईल ती केली तर काही पिके वाचू शकतील. त्यात पिकांवर आच्छादन टाकणे व काढलेले पीक असेल तर ते तेथून हलवणे वगैरे अनेक पद्धतीने शेतकर्‍यांना मदत करण्याचा प्रयत्न व त्यात लागणारी व्यवस्था उभी करण्याने हे साधू शकेल.

 

 

 

शेती व शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यावर त्याविषयी बोलून काही होणार नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. शेतकर्‍यांचे नुकसान हे बहुतेक वेळा पूर्ण असते. अर्धे पीक जाणे वा थोडेसे नुकसान होणे, असे फार कमी वेळा घडते. कीड पडणे वा अशा निश्चित माहीत असलेल्या संकटात फार तर असे घडते. पण, अवकाळी पाऊस, वादळ-वारे व अशा हवामानात होणार्‍या बदलामुळे होणारे नुकसान हे पूर्ण असते. त्यामुळे याविषयी काही निश्चित भूमिका घेणे व अशा नुकसान भरपाईची निश्चित व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. याबाबतीत शेतकरी चिंतामुक्त असला पाहिजे. कुठल्या कार्यालयात त्याला चकरा मारण्याची वेळ येऊ नये व हा राजकीय पद्धतीने ठरवला जाणारा विषय होऊ नये, त्या दृष्टीने विचार झाला तर उपयोगी होईल.

 

 

 

 

शेतकर्‍यावर उपकार म्हणून तुटपुंजी मदत देण्याचे प्रकार थांबणे फार आवश्यक आहे, तसेच शेतकर्‍यांना मदत म्हणजे त्याला उपयोगी ठरणार्‍या संस्था/व्यक्तींना मदत नव्हे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कर्जे माफ करण्याने शेतकर्‍यापेक्षा कर्जे देणार्‍या बँकांना मदत होते. तशीच परिस्थिती आता विमा कंपन्यांची होत आहे. कर्जे व विमा या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पण, त्यात शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला पाहिजे, असे धोरण आखणे गरजेचे आहे. आता वेळ आली आहे की, विमा हा सर्वसमावेशक व सर्व प्रकारचे नुकसान भरून देणारा असला पाहिजे. त्यामुळे पीक विमा आता उत्पन्न विमा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकरी पीक उत्पादनाची पद्धती ठरवून निश्चित जवळच्या बाजारभावानुसार पिकांचे एकरी उत्पन्न ठरवता येऊ शकते. त्या उत्पन्नाची हमी विमा कंपन्यांनी किंवा सरकारने देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने विमा हप्ता सरळ भरावा व वाटल्यास नुकसानभरपाईच्या रकमेतून वसूल करावा. यासाठी वसुलीचे अन्य उपाय शोधले तर उपयोगी राहील. यासाठी एखादा नवीन फंडही निर्माण करता येईल. शेतकर्‍यांना मात्र त्यात प्रत्यक्ष ओढू नये. शेतकर्‍यांचा विमा कंपनीशी संबंध न येता हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. विम्याची आडवी-तिडवी पद्धत किंवा सरकार तिजोरीतून तुटपुंजी मदत आता उपयोगी नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याकामी कृषी विद्यापीठाची मदत होऊ शकते. पीक उत्पादन, बाजारभाव व उत्पन्न अनुमान, तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी सर्वांचे प्रतिनिधी असलेली समिती जिल्हा व तालुका पातळीवर स्थापन करण्याने हा प्रश्न सुटू शकतो.

 

 

 

 

आजची विशेषत: आर्थिक विकासाची कल्पनाच मुळी निसर्ग शोषणावर आधारित आहे, मग ती जमीन असो, पाणी असो की, हवा असो. त्याचा परिणाम जमिनीचा कस जाण्यात, पाणी व हवा दूषित होण्यात झाला आहे. शिवाय, निसर्ग संसाधनांचा ज्या पद्धतीने उपयोग करण्यात येत आहे, त्याचाही परिणाम हवामान बदलण्यात होतो आहे व त्याचाही परिणाम दिसत आहे. पण, विकासाचे मॉडेल बदलण्याची कल्पना अजून तरी कुठे रुजताना दिसत नाही. भारताने तसे एक विकासाचे मॉडेल दिले आहे, ज्यात एका बाजूने संसाधनांचा पुनर्निर्मितीच्या मर्यादेत उपयोग महत्त्वाचा आहे, तर दुसर्‍या बाजूने पर्यावरणाशी मैत्री करत जगण्याची जीवन पद्धती आहे. हाच एक आत्मनिर्भरतेचा वा स्वयंपूर्णतेचा मार्ग आहे. निसर्गाशी वैमनस्याचा खेळ फार दिवस खेळता येणार नाही, हे लक्षात घेऊनच यावर विचार केला गेला पाहिजे, एवढेच आज म्हणता येईल.

- अनिल जवळेकर