पाकिस्तानसोबत तुर्कीही करड्या यादीत!

पाकिस्तानच्या सगळ्यात जवळच्या मित्रदेशांपैकी असलेल्या तुर्कीचा पाकिस्तानसह ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) करड्या यादीत समावेश झाला आहे. विविध देशांच्या सहयोगाने गठित झालेल्या ‘एफएटीएफ’च्या दरवर्षी तीन बैठका होतात. या बैठकांमध्ये विविध देशांकडून दहशतवादाला अर्थसाहाय्य, संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध असलेल्या देशांना प्रत्यक्ष किंवा आपल्या येथील सेवाभावी संस्थांद्वारे मदत पोहोचवणे, तसेच पैशाचे अवैध व्यवहार रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येतो. जे देश या निकषांचे पालन करण्यात कमी पडत असतील, त्यांचा काळ्या किंवा करड्या यादीत समावेश करण्यात येतो. या यादीत २०१९ सालपासून पाकिस्तानचा समावेश झाला असून, अनेक प्रयत्न केले तरी इमरान खान त्यांच्या देशाचे या यादीतून नाव बाहेर काढण्यात अपयशी ठरलेल आहेत. खनिज तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे उडालेला महागाईचा भडका, ‘कोविड-१९’ची अर्थव्यवस्थेला बसलेली झळ आणि अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीतील देशांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक किंवा कर्ज मिळवणे अडचणीचे ठरते. दि. १९-२१ ऑक्टोबर दरम्यान पॅरिसमधील ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत २३ देशांना करड्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या यादीमध्ये तुर्की आणि म्यानमारचा देखील समावेश भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

 

अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांनी तुर्कीला इस्लामिक महासत्ता बनवण्याच्या हव्यासापायी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. एकेकाळी जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असणाऱ्या तुर्कीची आज मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. तुर्कीचे चलन असलेल्या ‘लिरा’चे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आहे. २००७ साली एका लिराची किंमत ३७ रुपये होती. आता हीच किंमत आठ रुपयांहून खाली घसरली आहे. महागाईचा दर २२ टक्क्यांहून अधिक झाला असून, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवणे आवश्यक असताना व्याजदर वाढवले म्हणून एर्दोगान यांनी तुर्कीच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तुर्कीच्या ‘रिझर्व्ह बँके’चे चार अध्यक्ष झाले आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला एर्दोगान यांनी अमेरिका आणि जर्मनीसह दहा पाश्चिमात्य देशांच्या राजदूतांची हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या राजदूतांची एवढीच चूक होती की, त्यांनी २०१७ सालापासून कोणत्याही चौकशीविना तुरुंगात डांबलेल्या उस्मान कवादा या लोकशाहीवादी नेत्याच्या सुटकेची मागणी केली होती. एर्दोगान यांनी आपल्या विरोधकांना तसेच आपल्या विरुद्ध लिहिणाऱ्या पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले आहे.

 

पाकिस्तानची निर्मिती करताना मोहम्मद अली जिनांना तुर्कीच्या पावलावर पावले टाकून पुढे जाणे अभिप्रेत होते. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी मुस्तफा कमालने पहिल्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या राजसत्तेविरुद्ध बंड करून एक आधुनिक आणि सेक्युलर राष्ट्राची निर्मिती केली. त्यापूर्वी सुमारे ४५० वर्षं सत्तेवर असलेल्या ओटोमन सुलतानांकडे मुस्लीम जगताचे राजकीय प्रमुख किंवा ‘खलिफ’ म्हणून बघितले जात होते. धर्मसत्तेमुळेच तुर्की युरोपीय राष्ट्रांशी स्पर्धा करू शकत नाही, या जाणिवेतून मुस्तफा कमालने लष्करी राजवटीद्वारे तुर्कीच्या आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न केले. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्यावर बंदी करण्यात आली. अरबीच्या ऐवजी रोमन लिपीचा स्वीकार करण्यात आला. मुस्लीम आणि बिगर मुस्लिमांच्यात कायद्याद्वारे समानता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कालांतराने तुर्कीमध्ये लोकशाही व्यवस्था आणली असली, तरी लोकनियुक्त सरकारने सेक्युलर चौकट मोडायचा प्रयत्न केला, तर असे सरकार बरखास्त करण्याची मुभा लष्कराला देण्यात आली होती. ही व्यवस्था सुमारे आठ दशकं टिकली. या काळात ‘नाटो’चा सदस्य असलेला तुर्की अमेरिकेच्या अतिशय जवळचा होता. इस्रायल आणि तुर्कीमध्येही घनिष्ट संबंध होते. अमेरिकेची अण्वस्त्रं तुर्कीमध्ये तैनात केली होती.

 

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर तुर्कीने युरोपीय महासंघाचे सदस्य व्हायचे अनेक प्रयत्न केले. पण, ते अयशस्वी ठरले. कदाचित तुर्कीची लोकसंख्या ९८ टक्के मुस्लीम आहे हे त्यामागचे एक कारण असावे. २००२ सालच्या निवडणुकीत परंपरावादी रसीप तैय्यब एर्दोगान यांच्या नेतृत्वाखाली न्याय आणि विकास (एकेपी) पक्षाला विजय मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलू लागली. एर्दोगान यांनी घटनेद्वारे सेक्युलर असलेल्या तुर्कीला इस्लामवादी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. सुरुवातीला त्यांनी आपण जनभावनेचा सन्मान करत असल्याचा आव आणला होता. तुर्कीची सेक्युलर व्यवस्था लष्कराने लादली असून, सामान्य लोक परंपरावादी असल्याची त्यांची भूमिका होती. या लोकांसाठी लष्कराशी संघर्ष करताना एर्दोगान यांनी त्यांच्याविरुद्धचे अनेक बंड अयशस्वी ठरवले. लष्कराला बाजूला सारल्यानंतर एर्दोगान यांनी लोकशाही व्यवस्थाही गुंडाळून ठेवली. गेल्या १९ वर्षांत एर्दोगान यांनी व्लादिमिर पुतिनच्या पावलांवर पावले टाकत स्वतःला तुर्कीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून प्रस्थापित केले आहे.

 

एर्दोगानने ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित करण्याचे, म्हणजेच तुर्कीला पुन्हा एकदा मुस्लीम देशांत मध्यवर्ती स्थान मिळवून द्यायचे प्रयत्न सुरू केले. अमेरिका आणि इस्रायलला विरोध करणे, काश्मीरपासून ते नागोर्नो-काराबाखपर्यंतच्या मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या प्रश्नांत ढवळाढवळ करणे, तसेच पाकिस्तान आणि मलेशियाच्या मदतीने मुस्लीम जगतातील आखाती अरब देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करणे, अशा अनेक गोष्टी करण्यात आल्या. सीरियामधील बशर अल असद यांची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी तेथील इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांना पाठिंबा देणे, लिबियातील सरकारवर टीका करून इस्लामिक संघटनांना पाठिंबा देणे ते पाकिस्तानला ‘ड्रोन’ आणि अन्य शस्त्रास्त्रांची मदत करणे, अशा अनेक गोष्टी एर्दोगान यांचे सरकार करत आहे. याच कारणांसाठी तुर्कीचा ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत समावेश झाला आहे.

 

आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या तुर्कीचे स्थान सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. रशियातून नैसर्गिक वायू युरोपला नेताना तुर्कीमार्गे जावे लागते. तसेच सीरिया आणि इराकमधील सुमारे ४० लाख निर्वासितांना तुर्कीने आश्रय दिला आहे. या निर्वासितांना युरोपीय देशांत जायला मार्ग मोकळा करून देऊ, असा बागुलबुवा उभा करून एर्दोगाननी युरोपीय महासंघाच्या कठोर निर्बंधांतून स्वतःची सुटका करून घेतली होती. एर्दोगान यांचा भ्रष्टाचार तसेच हडेलहप्पी वाढतच चालल्याने पाश्चिमात्य देशांचा संयम संपला. इस्लामिक महासत्ता व्हायचे स्वप्न पाहायचे, तर अर्थव्यवस्था भक्कम हवी. सौदी अरब, कतार आणि इराण असे खेळ खेळू शकतात, कारण त्यांच्याकडे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून येणारा पैसा आहे. गेली चार दशकं इराण, अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध झेलत असला तरी त्याची महत्त्वाकांक्षा कमी झाली नाही, याचे कारण इराण शिया पंथीयांचा जगातील सगळ्यात मोठा देश आहे. एर्दोगान यांना वाटले की, अनेक शतकं उत्तर आफ्रिका, पश्चिम आशिया ते अगदी मध्य युरोपपर्यंत पसरलेले ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित केल्यास जगभरातील मुसलमान आपल्या पाठी उभे राहतील. खिलाफत चळवळ असो, वा कमाल मुस्तफाची सेक्युलर राजवट; भारतीय उपखंडातील मुसलमानांच्या एका मोठ्या गटावर तुर्कीचा मोठा प्रभाव असल्याने एर्दोगान यांच्या शिडात हवा भरली गेली. आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी असंगाशी संग केला. ‘एफएटीएफ’मध्ये तुर्कीचा समावेश केल्यामुळे तुर्कीच्या महत्त्वाकांक्षांना जशी वेसण घातली गेली आहे, तशीच तुर्कीच्या जीवावर गमजा करणाऱ्या पाकिस्तानसाठीही ही चपराक आहे.