सामाजिक शांततेचा बळी देऊन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करता येणार नाही

नवी दिल्ली : “अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास भारतीय राज्यघटनेमध्ये निश्चितच उच्च स्थान प्रदान केले आहे. मात्र, त्याचा वापर करताना समाजातील शांततेचा बळी देता येणार नाही,” असे सांगून दिल्लीतील न्यायालयाने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयु) कथित विद्यार्थी शरजील इमाम याचा जामीन फेटाळला आहे.

‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’स विरोध करण्याच्या नावाखाली जेएनयुमधील कथित विद्यार्थी शरजील इमाम याने डिसेंबर, २०१९ मध्ये देश तोडण्याची भाषा केली होती. देश तोडण्याच्या भाषेचे समर्थन इमामसह देशातील पुरोगामी वर्तुळाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावे केले होते. इमामविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला असून त्याने आता जामिनासाठी दिल्लीतील न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने जामीन फेटाळून लावला आहे.

जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल म्हणाले, “१३ डिसेंबर, २०१९ रोजी इमामने जामिया मिलिया विद्यापीठात दिलेले भाषण हे स्पष्टपणे समाजात जातीय तणाव निर्माण करणारे आणि समाजातील शांती व सद्भावावर परिणाम करणारे आहे. भारतीय राज्यघटनेत ‘अनुच्छेद १९’ अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास अतिशय उच्च स्थान प्रदान करण्यात आले आहे. मात्र, या मूलभूत अधिकारांचा वापर समाजातील सांप्रदायिक शांती आणि सद्भाव यांचा बळी देऊन करता येणार नाही. त्यामुळे सदर भाषणाचे अतिशय सखोल विश्लेषण आवश्यक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने इमामचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.”