स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या मोठ्या बँका व अन्य काही बँका तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतठेवींतील गुंतवणुकीवर पाच ते ५.३ टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने जास्त व्याज दिले जाते. गेल्या २० वर्षांत मुदत ठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे, तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
बॅंकांच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक असणार्यांना सध्या ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळत आहे. ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड घसरत आहेत व चलनवाढ जोरात आहे. या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांना ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या मोठ्या बँका व अन्य काही बँका तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतठेवींतील गुंतवणुकीवर ५ ते ५.3 टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने जास्त व्याज दिले जाते. गेल्या २० वर्षांत मुदत ठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे, तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.भारतात तसेच काही मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत सध्या मुदत ठेवींतील गुंतवणूक ऐतिहासिक नीचांक गाठत आहेत. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सुधारावी म्हणून त्या त्या देशांना मुदत ठेवींवर कमी व्याज देण्याशिवाय पर्याय नाही. याशिवाय भारतातील प्राप्तिकर कायद्यानुसार या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज हे करपात्र आहे. परिणामी, गुंतवणूकदार जर वरच्या कर ‘स्लॅब’मध्ये असेल, तर त्याला परतावा आणखीन कमी मिळणार, याचे उदाहरण द्यायचे, तर गुंतवणूकदार किंवा कर भरणारा जर ३० टक्के ‘स्लॅब’मध्ये असेल (यात ‘सेस’ व ‘सरचार्ज’ समाविष्ट नाही) व त्याने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ५.५० टक्के व्याजदराने गुंतवणूक केली असेल, तर करपश्चात त्याला ५.५० टक्के दराने प्रत्यक्षात हातात परतावा न मिळता तो ३.७९ टक्के दराने मिळणार. याच कालावधीत चलनवाढ सहा टक्क्यांनी होत असेल, तर अशा गुंतवणूकदाराला सुमारे सव्वादोन टक्के ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळणार.

यामुळे या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक कमी करून इतर नियमित उत्पन्न देणार्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करावा. कमी जोखमींच्या ‘डेट’ उत्पादनांत गुंतवणूक करावी. मुदत ठेवींपेक्षा जास्त परतावा देणार्या पर्यायांचा विचार करावा.
परताव्यापूर्वी करांचा विचार करावा
आपण कोणत्या कर ‘स्लॅब’मध्ये आहोत, याचा विचार करून गुंतवणूक करावी. ‘पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट’ आणि ‘राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे’ (एनएससी) यात गुंतवणूक केल्यास मुदत ठेवींपेक्षा एक टक्क्याने १.२० टक्के व्याज अधिक मिळू शकते. पण, करआकारणी मात्र या सर्व गुंतवणूक पर्यांयांवर सारखी होते. ‘एनएससी’ पाच वर्षांच्या ‘पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट’मध्ये केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कर सवलतीस पात्र आाहे. वरच्या ‘टॅक्स ब्रॅकेट’मध्ये असलेल्यांसाठी ‘पोस्ट ऑफिस’ने वेगळ्या गुंतवणूक योजनांचा पर्याय गुंतवणूकदारांना दिला आहे. वरच्या ‘टॅक्स ब्रॅकेट’मध्ये असणार्यांसाठी ‘डेट’ ‘म्युच्युअल फंड’ योजनांत गुंतवणूक करणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण, मुदत ठेवींच्या तुलनेत ‘डेट म्युच्युअल फंड’ योजनांत तुलनेत जास्त जोखीम आहे. कारण, या योजना भांडवली बाजारपेठेशी संलग्न असतात. काही झाले, तरी जास्त व्याज मिळण्याच्या आशेने असुरक्षित व जोखीम असणार्या गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये.
वरिष्ठ नागरिक जास्त अडचणीत
वरिष्ठ नागरिक जास्त जोखीम नको व सुरक्षिततेचा विचार करता, सार्वजनिक बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतवणूक करतात व सध्याच्या वातावरणात त्यांना ‘निगेटिव्ह’ परतावा पदरात पाडून घ्यावा लागतो. या देशात वरिष्ठ नागरिकांना काही विशेष सवलती नाहीत. या देशात पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवरसुद्धा कर आकाराला जातो. गुंतवणूकतज्ज्ञांच्या मते, वरिष्ठ नागरिकांनी मात्र सरकारी योजनांत ही गुंतवणूक करावी. त्या म्हणजे, ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ व ‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना.’ पण, पैशांची गरज पडल्यास मुदतपूर्ती पूर्वीही बँकांच्या ठेव योजनांतून जितक्या सहजपणे पैसा हातात येऊ शकतो, तितक्या सहजपणे वर उल्लेखिलेल्या योजनांत अडीअडचणीच्या वेळी पैसा (आपला असूनही) पटकन मिळू शकत नाही. मुदत ठेवींवर मिळणार्या व्याजापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते ही मात्र जमेची बाजू मानता येईल. सर्व सरकारी योजनांत सध्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत सर्वाधिक दराने म्हणजे ७.४ टक्क दराने व्याज मिळते. यात १५ लाख रुपयांंपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि गुंतवणूकदारांना दर तीन महिन्यांनी व्याज दिले जाते. यात केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. यावर मिळणारे सर्व व्याज करपात्र असून मूलस्रोतही प्राप्तिकर कापला जातो.

‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ ही दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक योजना असून हीचा ‘लॉक-इन-पीरिएड’ दहा वर्षे आहे. यात गुंतवणूकदारांना निश्चित दराने पेन्शन मिळते. पेन्शनचा आकडा योजनेत सामील झाल्यापासून मुदतपूर्तीपर्यंत एकच राहतो. यावरील व्याजदरात दरवर्षी बदल होतो. व्याजाचे दर ठरविण्याचे अधिकार भारतीय जीवनविमा महामंडळाला (एलआयसी) देण्यात आले आहेत.२०२१-२०२२ या चालू आर्थिक वर्षी या योजनेचा व्याजदर ७.४ टक्के आहे. म्हणजे बँक ठेवींपेक्षा सुमारे दोन टक्के जास्त आहे. पण गरज लागली, तर यात गुंतवणूक केलेले पैसे मात्र तत्काळ मिळू शकणार नाहीत. बँक मुदत ठेवींच्या बाबतीत पैसे हवे, त्याच दिवशी मिळू शकतात. योजनेतून मुदतपूर्ती पूर्वी सहज पैसे मिळतात. आणखीन एक पर्याय म्हणजे, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्स.’ सध्या यावर ७.५ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळते.
जे जास्त उत्पन्न ‘स्लॅब’मध्ये आहेत, त्यांनी ‘डेट म्युच्युअल फंडा’च्या ‘सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लान (एडब्ल्यूपी) मध्ये गुंतवणूक करावी. यात गुंतवणूक करण्याने कर जास्त भरावा लागणार नाही. काही गुंतवणूक शेअरमध्ये गुंतवणूक करणार्यांनी ‘म्युच्युअल फंडा’तही गुंतवणूक करावी.
- शशांक गुळगुळे