भारताच्या विकासामागील प्रेरक ‘गतिशक्ती’

 

 

 

ज्या ज्या देशांनी स्वतःच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवला आहे, त्या त्या देशांच्या प्रगतीतील प्रमुख घटक पायाभूत सुविधांचाच राहिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी आखलेल्या ‘नव्या नीती’च्या आधारे अमेरिका आर्थिक मंदीतून बाहेर पडली होती, दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानने सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीच्या आसपास विकास केंद्रे उभारली, १९६० ते १९९० दरम्यान दक्षिण कोरियात दरसाल सरासरी दहा टक्क्यांच्या दराने विकास झाला, १९८० ते २०१० दरम्यान चीनचाही याच गतीने विकास झाला.

 

 

अशा गतिमान विकासामुळे या देशांमध्ये एका पिढीच्या काळातच सामाजिक आर्थिक परिवर्तन झाले होते. मालवाहतुकीसाठी बहुविध साधनांच्या जाळ्याचा वापर (multi modal transport network) केल्यामुळे या सर्व देशांमधील वाहतूक खर्च कमी झाला आणि दळणवळण सोपे झाल्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन मिळाले. भारतात अशाच पद्धतीचा आर्थिक बदल घडवून आणण्यास सरकार इच्छुक आहे. यात निर्यातवाढीची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु, यामध्ये प्रमुख अडथळा आहे पायाभूत सुविधांची कमतरता.

 

 

 

पायाभूत सुविधांना इतके महत्त्व का दिले आहे? अर्थशास्त्रीय भाषेत पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या खर्चाचा अर्थव्यवस्थेच्या अनेक घटकांवर प्रभाव पडतो. एका बाजूला त्यांच्या बांधणीसाठी कामगार आणि निर्मिती साहित्याची मागणी वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, तर दुसरीकडे रस्ते आणि पुलांसारख्या सुविधा वाढल्यामुळे दळणवळण सुलभ होते. प्रवासी व मालवाहतूक वेगवान झाल्यामुळे दळणवळणावरील खर्चही कमी होतो. परिणामी, सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढते व सरकारने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या खर्चाच्या अडीच ते तीनपट लाभ होतो, असे अनुमान ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’ने व राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त व धोरण संस्थेने काढले आहे. आर्थिक विकासाच्या काळापेक्षाही जर आर्थिक आकुंचनाच्या काळात असे खर्च सरकारने केले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेला अधिक लाभ होतो, असे दिसून आले आहे. याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक जर योग्य वेळी व योग्य हेतूसाठी केली गेली तर त्यामधील खासगी गुंतवणूकदारांचा सहभागदेखील वाढू शकतो. याचा अर्थव्यवस्थेला योग्य लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर हा पायाभूत सुविधांवरील खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या योग्य प्रमाणात वाढवला पाहिजे.

 

 

 

देशातील कार्यक्षम प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांची काटेकोर योजना असणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व वाहतूकमार्गांचा समन्वय किंवा मेळ असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, रस्ते रेल्वेमार्गांपर्यंत जाणे, रेल्वेमार्ग बंदरांपर्यंत जाणे, इ. यामुळे अंतर्गत भागांमधील उत्पादनेदेखील कार्यक्षम व वेगवान पद्धतीने बंदरांपर्यंत वाहून नेता येतील. या सुविधांमुळे भारतभरात अनेक शहरी व औद्योगिक केंद्रे विकसित होऊ शकतील, त्यातून अनेक औद्योगिक क्लस्टर्स तयार होतील आणि शहरी केंद्रांमार्फत संतुलित क्षेत्रीय विकास साधता येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात वृद्धी होईल. याच महसुलाचा उपयोग सामाजिक क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक केला जाऊ शकतो. यामुळे सध्याच्या शहरांवरील ताण कमी होईल आणि सर्वांच्याच जीवनाची गुणवत्ता वाढेल.

 

 

भारताने आतापर्यंत अडथळारहित व बहुविध साधनांचा वाहतुकीसाठी उपयोग करून वेगवान दळणवळणाचे उद्दिष्ट पुरे करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. पण, ते पुरेसे नाहीत. आपल्या देशात सगळ्यात जास्त म्हणजे ६४ टक्के माल वाहतूक रस्त्यांमार्फत होते. यासाठी डिझेलचा वापर सर्वाधिक होतो. त्यामुळे डिझेलचे दर वाढले की, वाहतूक खर्चातही वाढ होते. इंधनाचे दर ‘वस्तू व सेवा करा’च्या अंतर्गत मोडत नाहीत, त्यामुळे यासाठी ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळत नाही. त्यामुळे ‘वस्तू व सेवा कर’ तसेच ‘फास्टटॅग’सारख्या सुधारणांनंतरही रेल्वे वाहतूक हा बहुविध वाहतूक मार्गांमधील सर्वात कार्यक्षम पर्याय आहे आणि त्याचा सहभाग वाढवणे अपेक्षित आहे.

 

 

 

जिथे जिथे आर्थिक क्षेत्रे, औद्योगिक वसाहती, लॉजिस्टिक केंद्रे आणि बंदराची उभारणी झाली आहे, त्यांच्याशी जोडणारे वाहतूक पर्याय अकार्यक्षम ठरले किंवा त्या केंद्रांच्या छोट्या आकारामुळे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे काम करत राहिल्याने त्यांचा आपापसात समन्वय झालाच नाही, त्यामुळे देशातील औद्योगिक केंद्रांचा विकास विस्कळीत स्वरूपात झाला. या जिगसॉ पझलचे अनेक तुकडे जोडले गेलेच नाहीत. अशा अकार्यक्षम दळणवळण अथवा लॉजिस्टिक यंत्रणेमुळे आपल्या जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम झाला.

 

 

 

असे बहुविध प्रकारच्या वाहतूक पर्यायांचे कार्यक्षम, अडथळारहित जाळे तयार करणे हे काही सोपे काम नाही. अशा अतिमहत्त्वाच्या मास्टर प्लॅनवर अधिक समन्वय व सहकार्य साधण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी विभागांची आवश्यकता आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी ‘गतिशक्ती’ मास्टर प्लॅनमुळे लाखो देशवासीयांची स्वप्ने कशी साकार होतील या मुद्द्यावर भर दिला होता. सरकारच्या प्रत्येक विभागाने एकमेकांच्या समन्वयाने काम करण्याची संस्कृती ‘गतिशक्ती’ कार्यक्रमामुळे विकसित होणार आहे. या योजनेत सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सुरू होणार्‍या आर्थिक क्षेत्रांना बहुविध पर्यायी दळणवळणाच्या जाळ्यामध्ये एकाच व्यासपीठावर संरचित केले आहे.

 

 

 

भविष्यकाळात विविध मंत्रालयाच्या योजनांना या समन्वित व एकीकृत मास्टर प्लॅनच्या मानकांवर तपासून मगच स्वीकृती दिली जाईल. यामुळे विकासयोजनांमध्ये समन्वय होत राहील. ‘गतिशक्ती’ योजनेमुळे भारतात बहुविध वाहतूक पर्यायांचे जागतिक स्तराचे विना अडथळा जाळे तयार करताना समन्वय साधला जाईल. या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत पायाभूत विकासाच्या समन्वित योजना आखताना अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा उपयोग केला जाईल. पुरावाधिष्ठित निर्णय घेणारी २००पेक्षा अधिक स्तर असलेली ‘जीआयएस’ अर्थात भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित ‘एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग सिस्टीम’ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. देखरेख ठेवण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रणाचा उपयोग हेही अजून एक उदाहरण आहे. या बृहद योजनेत कालबद्ध परवानग्या व महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अधोरेखित करण्याचे कामही केले जाईल.

 

 

 

यासाठी कार्यक्षम दळणवळण यंत्रणा व नफा देणारी उत्पादन केंद्रे असणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी मोठी औद्योगिक केंद्रे व दळणवळण केंद्रे (लॉजिस्टिक पार्क) उभारणे गरजेचे आहे. पूर्वीचे ‘डीएमआयडीसी’ व आताचे राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास मंडळ (एनआयसीडीसी) या औद्योगिक मार्गिका विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधून काम करेल. राज्य सरकारांनी या बृहद राष्ट्रीय योजनेला अनुसरूनच आपापल्या राज्यांमध्ये भूखंडांची निवड केली पाहिजे. यामुळे जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होऊन विकास साधला जाईल.

 

 

समर्पित औद्योगिक मार्गिका उभारण्याच्या दिशेने आपण वर्तमान तथ्यांवर आधारित पावले उचलली पाहिजेत. हवामानबदलाशी जुळवून घेत सर्व योजनांना त्या समस्येवर उपाय शोधतच काम केले पाहिजे. भारतीय रेल्वेने २०३० सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणावर भर दिला जात आहे. २०१४च्या तुलनेत सध्या दहापट जास्त विजेचा वापर होत आहे. विद्युतीकरणासाठी ठरवलेल्या उद्दिष्टांची वारंवार दखल घेतली पाहिजे.

 

 

 

भारताला उत्पादनक्षेत्रातील महाशक्ती करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले गेले आहेत. आर्थिक सुधारणांबरोबर व्यवसायसुलभतेत सतत वाढ केल्यास उत्पादकतेत सुधारणाच होईल. आर्थिक ताळेबंद स्वच्छ ठेवल्यास पतपुरवठ्यात वाढ होईल. मोठ्या भूखंडांच्या उपलब्धतेमुळे उत्पादनात भर पडेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढल्यास बहुविध पर्यायांचे अडथळारहित पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार होईल आणि वाहतूक खर्च कमी होईल. यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाची गरज आहे आणि ‘गतिशक्ती’ योजनेचे हेच उद्दिष्ट आहे. जागतिक स्तराचे बहुविध पर्यायांचे अडथळारहित वाहतूक जाळे तयार करण्यासाठी एकत्रित विचारांनी निर्णय घेणे ज्यायोगे भारताचा कायापालट घडून येईल.