शेजारीही ऊर्जासंकटात

गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून जगातील निवडक देशांची ऊर्जासंकटाशी झुंज सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. भारताचाही त्यात समावेश होतो. पण, केंद्रीय पातळीवरील हालचालींनंतर देशातील परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारताना दिसते. ऊर्जासंकटामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या भरमसाठ वाढीची कारणे सांगितली जातात. त्यामुळे केवळ महागाईतच वाढ झाली नाही, तर ऊर्जासंकटही निर्माण झाले.




आंतरराष्ट्रीय बाजारात नैसर्गिक वायूची किंमत चालू वर्षात २५० टक्क्यांनी वाढली, त्याचा सर्वात मोठा फटका युरोपीय देशांना बसत आहे. इथे जानेवारीपासून आतापर्यंत नैसर्गिक वायूची किंमत सहा वेळा वाढली. आशियायी देशांचा विचार केल्यास इथेही इंधनदरात चांगलीच वाढ झाली. जसजसे ऊर्जासंकट गंभीर होत गेले, तसतशी खनिजतेलाची मागणी वाढली आणि ती दररोजच्या अडीच लाख बॅरलवरून साडेसात लाख बॅरलपर्यंत पोहोचली. असे म्हटले जाते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजतेलाच्या किमतीत आणखीही वाढ होऊ शकते.

दरम्यान, भारताचा विचार केल्यास इथे आवश्यक असलेल्या ऊर्जेची गरज बहुतांशपणे कोळशापासून तयार होणार्‍या विजेच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. परंतु, भारतातील कोळसा खाणीतून उत्खनन केल्या जाणार्‍या कोळशाची गुणवत्ता अत्युत्कृष्ट नसल्याने इंडोनेशिया, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातून कोळशाची आयातही केली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून इंडोनेशियातून आयात केल्या जाणार्‍या कोळशाच्या किमतीत ६० डॉलर प्रति टनवरून २५० डॉलर्स प्रति टनपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कोळशाच्या आयातीत घट झाली आहे. परिणामी, देशात कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याचे वृत्त विविध प्रसारमाध्यमातून आले. तसेच, त्यामुळे विजेच्या उत्पादनात घट झाल्याचेही म्हटले गेले. विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी त्यावरून केंद्र सरकारवर आरोपबाजीही केली. तथापि, कोळशाची कमतरता भरून काढण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, यंदा देशातील कोळशाच्या उत्पादनात गेल्या वर्षांपेक्षा जवळपास १९.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तर विजेचे उत्पादन आणि विजेच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. मात्र, केंद्रीय पातळीवरून केल्या गेलेल्या उपाययोजनांमुळे देशावरील ऊर्जासंकटाचे वादळ शमताना दिसत आहे. भारतात ऊर्जासंकटावरून प्रसारमाध्यमांत वृत्त, आरोप, चर्चा वगैरे सुरू असतानाच आपल्या शेजारी देशांतली स्थिती नेमकी काय होती? त्यांनाही ऊर्जासंकटाचा सामना करावा लागला का? तर हो, आपल्या शेजारी देशांनाही ऊर्जासंकटाचा सामना करावा लागला.

पाकिस्तानमध्ये बहुतांश विजेचे उत्पादन जलविद्युत प्रकल्प आणि ‘एलएनजी’ प्लांटमधून होते. परंतु, कमी पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नैसर्गिक वायूच्या किमतीतील वाढीने पाकिस्तानमधील वीज उत्पादनावर विपरीत प्रभाव पडला. इथे केवळ सहा टक्के वीज उत्पादन कोळशावरील संयंत्रातून होते, तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या कोळसा किमतीचा परिणाम पाकिस्तानमधील वीज उत्पादनावर झाला.श्रीलंकेमध्ये बहुतांश वीज उत्पादन कोळशावर आधारित संयंत्रांतून होते. परंतु, पावसासह अन्य समस्यांमुळे इथे वीज उत्पादन सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे तिथे भारनियमनाचे संकटही उद्भवत आहे. तर देशात विजेची मागणी प्रत्येक वर्षी पाच टक्क्यांनी वाढत असून, विजेचे उत्पादन मात्र तितक्या गतीने होत नसल्याने समस्या निर्माण होत असल्याचे श्रीलंका सरकारने म्हटले आहे.चीनमध्येही ऊर्जासंकट उद्भवले असून, इथे कोळशाची किंमत २२३ रुपयांपेक्षा अधिक प्रति टन झाली आहे. वीज संयंत्रांत कोळशाच्या कमतरतेने उत्पादनात अडथळे निर्माण होत आहेत. देशातील कितीतरी जिल्ह्यात भारनियमन केले जात आहे. विजेच्या कमतरतेमुळे अन्नप्रक्रियेसह इतरही अनेक कंपन्यांत सक्तीची टाळेबंदी करण्यात आली आहे.जपानमध्ये कोळसा, नैसर्गिक वायू व खनिज तेलाच्याकिमतीत वाढ झाल्याने विजेची किंमतही वाढली आहे. इथे विजेची किंमत प्रति युनिट ३३ रु. इतकी आहे. ‘एलपीजी’ व खनिजतेलाच्या किमतींचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किंमतवाढीवर झाला आहे, अशाप्रकारे भारताचे शेजारी देशही ऊर्जासंकटाशी झगडत असल्याचे दिसते.