वैश्विक ऊर्जासंकटाकडे वाटचाल

परराष्ट्र संबंधांमध्ये ऊर्जा क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायूच्या जोडीला कालबाह्य ठरू लागलेल्या कोळशानेही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मध्यवर्ती जागा पटकावली आहे. आखाती अरब देश, इराण, अमेरिका आणि रशिया हे खनिज तेलाचे सर्वात मोठे उत्पादक असून, नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात रशिया, कतार आणि इराण आघाडीवर आहेत. या वर्षी प्रदूषणकारी म्हणून हिणवल्या गेलेल्या कोळशाच्या किमतींमध्ये अडीच ते तीनपट वाढ झाल्यामुळे जगभरातील देशांचे धाबे दणाणले आहेत. भारतात विजेच्या एकूण निर्मितीपैकी सुमारे ६५ टक्के मागणी कोळशावर चालणार्‍या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांतून होते. यातील सुमारे ८० टक्के कोळसा भारतातून येतो, तर बाकीचा कोळसा इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडून आयात करावा लागतो. देशातील विजेच्या मागणीपैकी सुमारे एक चतुर्थांश वीज ‘एनटीपीसी’कडून निर्माण केली जाते, तर त्या खालोखाल महाराष्ट्रातली ‘महाजेनको’, ‘अदानी’ आणि ‘टाटा पॉवर’सारख्या कंपन्यांचा क्रमांक लागतो. गेल्या काही आठवड्यांपासून कोळशाच्या किमती वाढल्यामुळे ऊर्जाक्षेत्रावर टाळेबंदीचे संकट घोंगावत आहे. अनेक वीजनिर्मिती कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या कोळशाची थकबाकी न चुकवल्याने त्यांना कोळसा खरेदी करणे अवघड झाले आहे. पावसाळा लांबल्यामुळे पूर्वेकडच्या कोळसा खाणींमध्ये पाणी शिरले असून, त्याचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे चीनने जागतिक बाजारपेठेत चढ्या भावाने कोळसा खरेदीला सुरुवात केल्यामुळे कोळशाच्या आयातीवरही मर्यादा आल्या आहेत.

कोळसासंकटाची व्याप्ती जागतिक स्तरावर आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. ‘कोविड-१९’चा खाणकाम आणि जलवाहतूक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. दुसरीकडे चीनने ऑस्ट्रेलियासोबत निर्माण झालेल्या वादामुळे तेथून कोळशाची खरेदी थांबवली. औद्योगिक मागणी कमी झाल्याने दोन्ही उद्योगांनी आपली क्षमता कमी केली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जगभरात सर्वत्र ‘कोविड’ची लाट अपेक्षेपेक्षा जलद गतीने ओसरल्यामुळे मागणीत अचानक वाढ झाली. अल्पावधीत क्षमता वाढवून ही मागणी पूर्ण करणे अशक्य असल्याने कोळशाच्या किमतीत वाढ झाली आहे.

देशातील १३५ औष्णिक विद्युत प्रकल्पांपैकी सहा प्रकल्प बंद असून, सुमारे ५० प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तीन दिवसांहून कमी साठा आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोळसाटंचाईबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करायला सुरुवात केल्यामुळे गृहमंत्री अमित शाहंच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह आणि कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासोबतच मित्रदेशांकडून कोळशाच्या आयातीची तजवीज करण्यात येत आहे. नुकतीच भारतीय कंपन्यांनी चीनच्या बंदरं आणि कोठारांमध्ये पडून असलेल्या २० लाख टन ऑस्ट्रेलियन कोळशाची खरेदी केली. कोळशाच्या किमती एवढ्यात कमी होणार नसल्या, तरी मोदी सरकारने कूटनीतीचा वापर करून विविध देशांतून कोळसा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, यंदाची दिवाळी अंधारात जाणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.

कोळशासोबत नैसर्गिक वायूच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, त्याचा फटका मुख्यतः युरोपीय देशांना बसला आहे. युरोपातील अनेक देश वीजनिर्मितीसाठी रशियाकडून आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूचा वापर करतात. हिवाळ्यात युरोपमधील तापमानात मोठ्या प्रमाणावर घट होत असल्याने मागणीत वाढ होत असते. चीनसाठी त्यांच्या औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ न देणे महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यांनी औष्णिक प्रकल्पांमध्ये कोळशाऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर करायला सुरुवात केली. याचा परिणाम युरोपवर झाला. कृत्रिमरीत्या उत्पादन कमी ठेवून नफा वाढवण्याच्या खेळात रशिया पटाईत झाला असल्यामुळे युरोपमधील ऊर्जाक्षेत्रावर मोठे संकट घोंगावत आहे. जर्मनीसारख्या देशांना शेजारी देशांतून वीज आयात करावी लागत असून, ब्रिटनला बंद केलेले औष्णिक विद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू करावे लागत आहेत. युरोपीय देशांमध्ये वातावरणातील बदल, स्वच्छ ऊर्जा आणि चिरस्थायी विकासाबद्दल जनमत तीव्र असले तरी हिवाळ्यातील वीजटंचाई टाळण्यासाठी त्यांना कोळसा किंवा मग प्रदूषणकारी हायड्रोकार्बनकडे जाण्यावाचून पर्याय नाही.

 

हे सर्व होत असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतींनीही उसळी मारली आहे. ‘कोविड-१९’च्या पहिल्या लाटेत २० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचलेल्या तेलाने आता ८० डॉलर्सचा आकडा गाठला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलने ११० रुपये, तर डिझेलने १०० रुपयांचा आकडा पार केला आहे. जगात सर्वत्र महाग इंधनाची झळ जाणवायला लागली असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी ओपेक देशांना तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह धरला आहे. ऊर्जाक्षेत्रावर आलेल्या या संकटाला ‘कोविड’पश्चात परिस्थितीइतकेच बायडन यांचे प्रशासनही जबाबदार आहे. बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात शेल-तेल क्रांतीमुळे अमेरिका ऊर्जाक्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनला. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन तेल उद्योगाला निर्यातीसाठी पाठबळ दिले. त्यामुळे अमेरिका भारतालाही तेलाची निर्यात करू लागली. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी झालेल्या ‘पॅरिस करारा’तून माघार घ्यायला लावली.

 

अमेरिकेत २०१९ सालच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांनंतर ही परिस्थिती पूर्णतः पालटली आहे. जो बायडन पर्यावरणवादी लॉबीच्या पाठिंब्यावर निवडून आले असल्यामुळे त्यांच्या सरकारने प्रदूषणकारी खनिज तेलापेक्षा स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्राला प्राधान्य दिले. त्यामुळे शेल-तेल क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होऊन त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला. याचा फायदा घेऊन ओपेक देशांनी खनिज तेलाचे उत्पादन कमी करून किमती कृत्रिमरीत्या वाढवायला सुरुवात केली. अमेरिकेतील नव्या सरकारने हायड्रोकार्बनला पर्याय शोधताना मध्यममार्ग स्वीकारला असता, तर या संकटाची तीव्रता निश्चितच कमी झाली असती.

 

हायड्रोकार्बन इंधनांमुळे प्रदूषण होत असले तरी त्याला सुयोग्य पर्याय शोधणे अवघड आहे. सौरऊर्जेच्या निर्मितीत दिवसाची लांबी आणि तापमान यामुळे मोठ्या प्रमाणावर चढउतार होतात. निर्माण झालेली ऊर्जा साठवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांना अजून म्हणावे तितके यश मिळाले नाही. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली असून, या वर्षी १०० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता उभारली आहे. भारताने २०३० सालापर्यंत ४५० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या स्वातंत्र्यदिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन’ची घोषणा केली आहे. हरित स्रोतांतून हायड्रोजन निर्मितीचा खर्च आजच्या घडीला खूप जास्त असला, तरी नवीन तंत्रज्ञानामुळे किमती झपाट्याने कमी होत आहेत. असे असले तरी आज दरवाजाबाहेर उभे असलेले संकट सोडवण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानांचा फारसा उपयोग नाही. २०२०-२१ वर्षात भारताने २१.५ कोटी टन कोळशाची आयात केली. गेल्या वर्षी आयातीत १४ टक्क्यांची घट झाली असली, तरी या वर्षी कोळशाच्या आयातीत ५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

 

विकास आणि पर्यावरण हातात हात घालून चालतात. पर्यावरणाचा विचार करताना व्यवहाराला सोडचिठ्ठी दिली किंवा व्यवहाराचा विचार करताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले की, त्याची किंमत चुकवावी लागते. हा समतोल चुकल्यामुळेच ऊर्जाक्षेत्र वैश्विक स्तरावरील संकटातून जात आहे. सध्याच्या ऊर्जासंकटावर मात करून आणि स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्रात पुढाकार घेऊन जागतिक नेतृत्व करण्याची भारताला सुसंधी आहे.