चिनी कर्ज : गळ्याला फास

एकेकाळी विकसित देशांच्या मदतीवर अवलंबून असणार्‍या चीनची आधुनिक काळात अवघ्या जगावर वर्चस्व गाजवण्याची खुमखुमी कायम आहे. त्यातूनच जगात फक्त आपलीच चलती असावी, या उद्देशाने चीन नवनवीन खेळी करत असतो. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स प्रोजेक्ट्स’ (बीआरआय) त्यापैकीच एक सदर प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगातील विविध देशांना व्यापारी मार्गाने चीनशी जोडण्याची त्या देशाची मनीषा आहे.

चीनने या प्रकल्पावर अगदी पाण्यासारखा पैसाही खर्च केला. त्यासंबंधीचा एक अभ्यास अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला, त्यानुसार चीनने या प्रकल्पावर दरवर्षी ८५ अब्ज डॉलर्सचा खर्च केला आहे. पण, चीनने खर्च केलेला पैसा जगातील ४२ देशांसाठी मात्र गळ्याचा फास ठरत आहे. या देशांवर चीनचे सुमारे ३८५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज झाले असून ते त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे.अमेरिकेतील व्हर्जिनियास्थित विल्यम अ‍ॅण्ड मेरी विद्यापीठातील ‘ऐडडाटा रिसर्च लॅब’च्या ‘बँकिंग ऑन बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड ः इनसाईट्स फ्रॉम अ न्यू ग्लोबल डाटासेट ऑफ १३,४२७ चायनिज डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स’ नामक अभ्यास अहवालानुसार ‘बीआरआय’मधील ३५ टक्के पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्प समस्यांनी घेरलेले आहेत. त्यात भ्रष्टाचार, कामगार हिंसाचार, पर्यावरणाची असुरक्षा आणि लोकविरोधासारख्या समस्यांचा समावेश होतो. ‘बीआरआय’अंतर्गत नियोजित पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांना रुळावर येण्यास सरासरी १,०४७ दिवसांचा कालावधी लागतो, तर या तुलनेत ‘बीआरआय’व्यतिरिक्त चीन सरकारकडून अर्थपुरवठा केला जाणार्‍या पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्पांची स्थिती उत्तम आहे. अभ्यास अहवालानुसार ‘बीआरआय’ प्रकल्पांवरून संबंधित देशांत स्थानिक पातळीवर जनतेमध्ये असंतोषाची निर्मिती होत आहे, विरोधी पक्ष सत्ताधारी सरकारांवर हल्लाबोल करत आहेत, तसेच त्या त्या देशांतील सरकारांना या परिस्थितीचा सामना करणे व चीनशी निकटचे संबंध कायम राखणेही त्रासदायक ठरत आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, चीन अन्य देशांना कोणतीही आर्थिक मदत करण्याऐवजी कर्ज देत असतो. त्यामुळे त्याने विविध देशांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाणही प्रचंड आहे. सदर अभ्यास अहवालानुसार, ‘बीआरआय’ प्रकल्पात त्याचा ‘लोन-टू-ऐड रेशो’ ३१ः१ इतका असून तो कोणत्याही प्रमाणित निकषांपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. दरम्यान, ‘क्वाड’ देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देशांमध्ये पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेण्याचे संकेत दिले, त्याचवेळी सदरचा अभ्यास अहवाल प्रकाशित झाला. चिनी पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्पांमुळे संबंधित देश कर्जाच्या खाईत लोटला जातो, हे या अभ्यास अहवालामुळे जागतिक स्तरावर ठसवले आहे. त्यातून विविध देश चीनऐवजी ‘क्वाड’ देशांच्या पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्पांत नक्कीच रुची दाखवण्यासाठी प्रोत्साहित होऊ शकतात.चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांपैकी अनेकांना त्याची परतफेड करता आलेली नाही. अशावेळी चीन त्या देशांतील नैसर्गिक साधनसंपत्ती वा अन्य मालमत्ता स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणतो. लाओसमध्ये चीनच्या कर्जसाहाय्याने ५.९ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चातून रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी होत आहे. त्यातील लाओसचा वाटा ४८० दशलक्ष डॉलर्सचा होता व तोही त्याने चिनी बँकेकडून कर्ज घेऊनच दिला. पण, ते कर्ज परत देता न आल्याने लाओस दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेला व कर्ज देणार्‍या जागतिक संस्था लाओसची ‘क्रेडिट रेटिंग जंक’ (डाऊनग्रेड) करण्याचा विचार करत आहेत. तर तसे होऊ नये म्हणून लाओसने चिनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपल्या ‘पॉवर ग्रीड’चा एक भाग ६०० दशलक्ष डॉलर्समध्ये चीनकडे सोपवला आहे. व्हेनेझुएलादेखील चिनी कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेला देश. यात चीनने खेळलेला डाव निराळाच आहे.व्हेनेझुएलात कच्च्या तेलाच्या विहिरी असून, कच्चे तेल विकून मिळणारा पैसा थेट चीनच्या नियंत्रणातील बँकांमध्ये जमा करण्याची अट त्याच्यावर घातलेली आहे. म्हणजे, व्हेनेझुएलाकडून चिनी कर्जाचा हप्ता देण्यात काही चूक झाली तर कर्ज देणार्‍या चिनी संस्था त्या बँकांतून परस्पर रोख पैसे वळते करून घेतील. श्रीलंकेबाबतही असाच प्रकार झाला व चिनी कर्जामुळे त्या देशाला आपले हंबनटोटा बंदर चीनला वापरण्यासाठी द्यावे लागले. यावरूनच चिनी कर्जजाळे विविध देशांसाठी गळ्याचा फास ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.