चिमुरड्यांचे बळी ; अग्नीसुरक्षेची राखरांगोळी

आजची सकाळ संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला हळहळ व्यक्त करायला लावणारी ठरली. भंडारा येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात मध्यरात्री अग्नितांडव झालं १० बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या आगीतून ७ बाळांना वाचवण्यात यशदेखील आलंय. मात्र या घटनेनं संपूर्ण देश हादरुन गेलाय. तर राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावरून पडदा हटलाय. या घटनेला जबाबदार कोण ? केवळ पाच लाखांची मदत देऊन ज्या माउलीने ९ महिने पोटात वाढविलेलं तिचं बाळ पाहिलंही नव्हतं अशा माउलीचे दुःख राज्य सरकार कमी करू शकणार आहे का? यासारखे असंख्य प्रश्न तुमच्या माझ्या मनात येत आहेत. 

 

 

भंडारा येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शुक्रवारी मध्यरात्री २च्या सुमारास लहान बाळांच्या अतिदक्षता विभागात धूर निघत असल्याचं तिथं कामावर असलेल्या नर्सच्या लक्षात आलं. तिनं दार उघडून पाहिलं असता अतिदक्षता विभागात धुराचं साम्राज्य पसरल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर तातडीनं रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांना याची माहिती देण्यात आली. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रयत्नाने अतिदक्षता विभागातील १७ बाळांना बाहेर काढलण्यात आलं. मात्र त्यापैकी सात जणांनाच वाचवण्यात यश आलंय बाकी १० बाळ या घटनेत दगावली. यात ८ मुली आणि २ मुलं अशी दहा बालकं दगावली.मृत्युमुखी पडलेली बालकं एक ते तीन महिने या वयोगटातील आहेत. ज्या बालकांचं वजन कमी आहे किंवा प्रकृती नाजूक आहे, अशा बालकांनाच अतिदक्षता नवजात केयर युनिटमध्ये ठेवलं जातं.प्राथमिकदृष्ट्या शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचं सांगितलं जातंय.मात्र असं असल्यास सरकारी रुग्णालयातील उपकरण आणि वायरिंगची वेळोवेळी तपासणी केली जात नाही का?असा प्रश्न इथं उपस्थित होतो. यापूर्वीही अतिदक्षता विभागात आग लागण्याच्या घटना अनेक रुग्णालयात घडल्या आहेत. मात्र तरीही या विषयाकडं प्रशासनाकडून गंभीरतेने पहिले जात नाही हे आजच्या घटनेतून दिसून येतंय.

फायर ऑडिटचा प्रस्ताव १२ मे २०२०


दरम्यान आणखी एक बाब समोर आली ती म्हणजे भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या फायर ऑडिटचा प्रस्ताव १२ मे २०२० रोजी रुग्णालय प्रशासनाने आरोग्य उपसंचालक यांच्या मार्फत संचालक यांच्याकडे पाठविला होता, परंतु त्याकडे कोणीच लक्ष दिलं नाही. यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी हा हलगर्जीपणा केला आहे, त्या सर्वांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, अशी मागणी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. त्यांनी देखील घटनास्थळी जाऊन रुग्नालयातील परिस्थितीची पाहणी केली. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी देखील घटनास्थळी भेट दिली.त्यानंतर बोलताना त्यांनी सांगितलं की झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी असून अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्व रुग्णालयांना खबरदारीचे आदेश देण्यात आलेत. या घटनेचा जो रिपोर्ट येईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल.

दोषींवर कारवाई करून अशा घटना रोखता येणार आहेत का ?

आता एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. मात्र दोषींवर कारवाई करून अशा घटना रोखता येणार आहेत का ? या घटनेतून धडा घेऊन राज्य सरकारने ग्रामीण आरोग्ययंत्रणा अधिक मजबूत होण्यासाठी पाऊलं उचलणं गरजेचे आहे.राज्यातील बहुतांश ग्रामीण रुग्णालये,जिल्हा रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किमान आवश्यक सुविधाही उपलब्ध नाही.आवश्यक औषधे, सलाईन, प्रथमोपचार सुविधांचाही अभाव असणाऱ्या आरोग्य केंद्रात इतर सुरक्षाविषयक साधनांची तर पूर्तता आजही होत नाही. आणि याकडे राज्यशासनाकडूनही दुर्लक्ष्य होते.अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही नियमितपणे सुरू नसल्याने त्यांचा अक्षरशः कोंडवाडा झाल्याच्या अनेक बातम्या आपण वाचतो.एका आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे तीन ते चार गावातील आरोग्य केंद्राचा प्रभार असल्याने अनेक आरोग्य केंद्रे आठवड्यातून एकदा किंवा पंधरा दिवसातून एकदाच उघडतात.बहुतांश गावात आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकाच प्रथमोचराच्या सुविधा देतात.रुग्णवाहिकेअभावी ग्रामीण भागातील रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते, याची अनेक उदाहरणे आपण कोरोनाकाळात तर शहरातही पहिली आहेत. केवळ रुग्णालयातील दुर्घटनेची पाहणी करुन किंवा नातेवाईकांना दिलासा देऊन आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही हे प्रशासकीय यंत्रणांनी वेळीच समजावून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे अशा घटनांना गंभीरतेने पाहत ग्रामीण आरोग्यव्यस्थेतील त्रुटी व कमतरता दूर केल्या पाहिजे. ग्रामीण आरोग्य यंत्रणांचे हे भीषण वास्तव समजावून घेत ते बदलणं आज काळजी गरज आहे.