पोलीस दलास शोभेसे कार्य

मागील काही वर्षांत नाशिक महानगर क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत आहे. कृषीबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रातदेखील नाशिक शहर आजमितीस प्रगती करताना दिसून येत आहे. त्यामुळे येथे नागरीसंख्या व नागरी वस्त्या यात कमालीची वाढ होताना दिसते. नागरिकांची संख्या वाढली की, गुन्हेगारीदेखील डोके वर काढताना दिसून येत असते. तशीच अवस्था गेल्या काही दिवसांत नाशिक येथे दिसून येते. नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील नाशिकरोड, उपनगर भागात हैदोस घातलेल्या सराईत म्हस्के टोळीच्या २३ गुन्हेगारांवर नाशिक पोलिसांच्या वतीने ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ-२ मधील ही पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे. या कारवाईमुळे टोळी युद्ध, संघटित गुन्हेगारी आणि टवाळखोरी तीन महिन्यांत संपविणार असल्याचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी या निमित्ताने सांगितले आहे.

संघटित टोळी गुन्हेगारी कृत्याने दहशत निर्माण होत आहे. या टोळीला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत कारवाईसाठी उपनगर पोलीस ठाणे व उपायुक्त यांच्या वतीने प्रस्ताव देण्यात आला होता. या गुन्हेगारांना ‘मोक्का’ कारवाईसाठी परवानगी दिली असून, टोळीप्रमुख सागर सुरेश उर्फ सोनू पाईकराव याच्यासह २३ गुन्हेगार व तीन अल्पवयीन गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पांडेय यांनी दिली.

नाशिक शहरात डोके वर काढत असलेल्या गुन्हेगारांवर वचक निर्माण व्हावा, शहरात शांतता नांदावी म्हणून पोलिसांच्या वतीने करण्यात आलेली ही कारवाई नक्कीच स्वागतार्ह आहे. याबाबत शंका नाहीच. मात्र, राजकीय वरदहस्त लाभलेले आणि प्रत्येक गल्लीत असलेले दादा हेदेखील नाशिककर नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. मोठ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करून लहान गुन्हेगारांना चाप बसेलच, असे नाही. बर्‍याचदा व्यवस्थेच्या स्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीनेदेखील गुन्हेगार जन्मास येत असतात व तेच पुढील काळात भीड चेपली गेल्याने मोठे स्वरूप धारण करत असतात. अशावेळी पोलीस आयुक्त यांनी गुन्हेगारी जगतावर कारवाई करताना व्यवस्थेचेही अवलोकन करण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे.

एकीकडे नाशिक पोलीस दलाच्या वतीने शहरातील गुन्हेगारांवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत, तसेच आपल्या कार्यपद्धतीने पोलिसांनी शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यास सुरुवात केल्याचे आशादायी चित्र निर्माण केले आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरातील अवैध धंदे बंद करण्याकामी पोलीस दल आणि महसूल यंत्रणा यात बेबनाव असल्याचे नाशिककर नागरिकांना पाहावयास मिळाले. प्रशासन व पोलीस यांतील वादामुळे समाजात गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थी करावी लागली हे विशेष.

नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध धंदे सुरू आहेत. या अवैध धंद्यांची ठिकाणे गुन्हेगारी जगतातील लोकांसाठी कायमच आश्रयाची आणि कुकृत्यांच्या नियोजनाची ठिकाणे बनत असतात. त्यामुळे या अवैध धंद्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत होती. त्यावर पोलीस आयुक्तांनी या धंद्यांना महसूल विभागाने परवानगी दिली आहे, तसेच पोलीस मॅन्युअलनुसार ही कारवाई महसूल विभागाने करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसे पत्रदेखील त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. त्यामुळे जबाबदारी टोलविणारी ही पत्रबाजी शहरात चर्चेचा विषय ठरली. या सर्व वादावर उपमुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करत पोलीस दलास प्रचलित पद्धतीनुसार कारवाई करण्याचे आदेशित केले व पडदा टाकला. मात्र, कायदा व सुव्यस्था राखणे हे न केवळ पोलीस दलाचे तर महसूल व्यवस्थेचेदेखील काम आहे. तरीदेखील हे दोन विभाग आपली जबाबदारी दुसर्‍याच्या गळ्यात का टाकत आहेत? हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला, तसेच कोणताही पांढरपेशा नागरिक अवैध धंदे करत नाही. हे धंदे करणार्‍यांवर बड्या हस्तीचा वरदहस्त असतो. त्यामुळे ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?’ हा प्रश्न पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेला सतावत होता काय? म्हणून जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न करण्यात आले काय? असाही प्रश्न यामुळे पुढे येत आहे. शहरात घडणार्‍या काही घटनांत पोलीस दलाने माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे. मात्र, नको त्या वेळी आणि नको त्या बाबतीत पोलीस दलाने आपली कायदेशीर चौकट दाखविण्याचा जो काही प्रयत्न केला, त्यामुळे शहर पोलीस दलाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.