लोकशाहीचा लिलाव कशासाठी ?

भारतीय लोकशाही तळागाळात पोहोचावी व गाव खेडे समृद्ध व्हावीत याकरिता भारतात पंचायत राज व्यवस्था अमलात आणली गेली. महाराष्ट्र हे पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे नववे राज्य ठरले. गाव खेडी विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी ग्रामपंचायती व ग्रामसभा मजबूत असणं गरजेचं आहे. मात्र याच ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावगाड्याचा कारभार हाकता यावा, यासाठी ग्रामपंचायतीवर सत्ता असणे आवश्यक असल्याची अनेकांची धारणा आहे. यातूनच गावगाडा ताब्यात घेण्यासाठी गावातील विविध गटातटांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातूनच सरपंचपदाच्या लिलावाचाही प्रकार काही ठिकाणी घडला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात उमराणे येथील ग्रामस्थांनी सरपंचपदासाठी तब्बल दोन कोटींची बोली लावल्याची घटना घडली. या रकमेतून गावातील रामेश्वर मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासह अन्य विकासकामे करण्यात येणार असल्याचं ग्रामस्थांच म्हणणं आहे.उमराणे हे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठीसाठी प्रसिद्ध आहे. गावात विकासकामे व्हावीत, गटबाजी होऊ नये, यासाठी गावकर्‍यांनी हा निर्णय घेतला. यासाठीची बोली काही लाख रुपयांपासून सुरू झाली आणि तब्बल दोन कोटी रुपयांना येऊन थांबली आणि या धक्कादायक बाबीचा व्हिडीओ मात्र सोशलमिडीयावर चांगलाच व्हायरल झाला. राज्य निवडणूक आयोगानं याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.यावेळी आयोगानं काय म्हटलंय ते पाहूया.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी २३ डिसेंबर २००४ च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा असे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेत. ग्रामपंचायत निवडणुका कोणत्याही तंट्याशिवाय बिनविरोध होण्यासाठी खुद्द शासनातर्फे प्रयत्न केले जातात. मात्र अशा सरपंच पदासाठी लिलावासारख्या मार्गाचा अवलंब होण्याचे प्रकार वाढल्यास लोकशाही प्रक्रियाच धोक्यात येईल, अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली आणि राज्यभरातून घडल्या प्रकारचा निषेध व्यक्त होऊ लागला.समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह राजकीय नेत्यांनीही यास विरोध दर्शविला. यावेळी अण्णा हजारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले की, देशात लोकशाही यावी यासाठी काही लोकांनी प्राणांचे बलिदान केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ झाले आहे काय? ७०वर्षात काही लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही की काय?.भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही या झाल्या प्रकाराबाबत 'ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा व निर्घृण खूनच आहे' असे म्हणत रोष व्यक्त केला.



वास्तविक तळागाळातील निवडणुकांसाठी जर उमेदवार २ कोटींची रक्कम खर्च करू शकतो तर यावर निवडणूक आयोगाचा अंकुश असणे गरजेचे आहे. एखाद्या उमेदवाराला जर गावाचा गावचा विकासच करायचा असेल तर कोणत्याही पदाची अभिलाषा न बाळगता गावातील इतर सधन व्यक्तींना एकत्र करत स्वखर्चाने विकासकामं मार्गी लावता येऊ शकतात. मात्र निधीचे अमिश दाखवून अशाप्रकारे धनदांडग्यांनी बोली लावून एखादी सत्ता हस्तगत करणे हे भारतीय लोकशाहीचाच लिलाव करण्यासारखे आहे म्हणून यावर वेळीच अंकुश आणणे गरजेचे आहे अन्यथा आपण भारतीयच लोकशाहीच्या या लिलावास कारणीभूत असू यात शंका नाही.