अर्थाचे अनर्थ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १५ जानेवारी रोजी ‘पोक्सो’ कायद्याखाली शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला दिलासा देणारा निकाल दिला. पुष्पा गानेडीवाला या नुकत्याच कायम झालेल्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल लिहिला. २० जानेवारी रोजी संबंधित निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला होता. ते निकालपत्र केवळ नऊ पानी आहे. इतक्या संवेदनशील विषयावर संबंधित न्यायमूर्तींनी अत्यंत त्रोटक निकालपत्र लिहिले, हा सर्वप्रथम टीकापात्र मुद्दा आहे. कारण ‘पोक्सो’ म्हणजेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात २०१२ साली विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे अर्थ लावणारे निकालपत्र लिहित असताना; त्याचे गांभीर्य उच्च न्यायालयाने विचारात घ्यायला हवे होते. कारण, भविष्यात दाखल होणार्‍या खटल्यांमध्ये हेच निकालपत्र अनेक आरोपींकडून बचावासाठी संदर्भ म्हणून पुढे केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उच्च न्यायालयाचे निकाल हे संबंधित राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांना दिशादर्शक ठरत असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपण लिहित असलेल्या निकालाचे परिणाम काय होणार, याचा पुरेसा विचार केलेला दिसत नाही.

प्रस्तुत खटल्यातील तक्रारदार ही पीडित बालिकेची आई होती. त्यांनी स्वतःच्या घरी आल्यावर आरोपीला पाहिले. पीडितेच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी लीब्नस हा त्यांच्या पाच वर्षांच्या बालिकेसोबत गैरवर्तन करीत होता. बालिकेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्याने आपल्या पॅण्टची चेन उघडून तिला झोपायला यायला सांगितले. पीडितेने स्वतःच्या आईला दिलेली माहिती प्रथमदर्शनी बालकांवर लैंगिक अत्याचाराचा पुरावा आहे. गुन्हेगारी न्यायशास्त्राप्रमाणे आरोपीचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची त्याला पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. ज्या स्थानिक न्यायालयात खटल्याचे कामकाज चालले, तिथे आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संपूर्ण संधी मिळाली. त्यावेळी तक्रारदार आईची उलटतपासणीही आरोपीच्या वतीने झाली असणार. त्या उलटतपासणीदरम्यान पीडितेच्या आईचा जबाब खोटा किंबहुना, शंकास्पद ठरेल, असे काही समोर आले का?, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात तसा उल्लेख कुठेही आढळत नाही. तसेच आरोपीला स्वतःच्या घरात पाहिल्यानंतर पीडितेच्या आईने आरडाओरड केली होती. त्यानंतर आजूबाजूचे लोकही जमा झाले होते, तेव्हा आरोपीने तिथून पळ काढल्याची नोंद आहे. मग या लीब्नसने तिथून पळ का काढला? आरोपीचे वर्तन निश्चितच संशयास्पद ठरते. गुन्हेगारी न्यायशास्त्रात आरोपीच्या हेतूला महत्त्व आहे. मग हा आरोपी पीडित बालिकेचे पालक घरी नसताना त्यांच्या घरात कशासाठी गेला होता? त्याचा चोरी करणे, पैसे चोरणे, असा काही अन्य गुन्हा करण्याचा हेतू होता का, तर तशीही नोंद कुठे नाही. मग हा आरोपी घरी कोणतीही वडीलधारी व्यक्ती नसताना, पीडित बालिकेच्या घरी कशाकरिता गेला होता, या प्रश्नावरून त्याच्या हेतूविषयी निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.


गुन्हेगारी न्यायशास्त्राची आवश्यकता म्हणून गुन्हेगाराचा हेतू लैंगिक अत्याचाराचा होता का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे होते. संपूर्ण खटल्यामध्ये एकूण पाच साक्षीदारांचे जबाब घेण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यांच्या जबाबात किंवा साक्षीपुराव्यात काही विरोधाभासी तथ्य समोर आले का, तर त्याविषयी नागपूर खंडपीठाच्या निकालपत्राने कोणतेही भाष्य केलेले नाही. ‘पोक्सो’ कायद्याच्या ‘कलम १०’ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. ‘कलम ७’ आणि ‘कलम ९’ मध्ये गुन्ह्याची व्याख्या आहे. जिल्हा न्यायालयाने आरोपीला ‘पोक्सो’ कायद्याखाली शिक्षा केली होती. त्यानुसार किमान पाच वर्षे व कमाल सात वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र ‘कलम ७’ आणि ‘कलम ९’ मधील शिक्षेतून आरोपीची सुटका केली. त्याऐवजी केवळ घरात अनधिकृत प्रवेश केला म्हणून ‘भारतीय दंड संहिता कलम ४४८ (अतिक्रमण)’ , ‘विनयभंग ३५४’ आणि ‘पोक्सो’ कायद्याच्या ‘कलम १२’ खाली शिक्षा केली. ज्यामुळे लीब्नस याला झालेली शिक्षा केवळ एका वर्षापर्यंत सीमित होते. त्यापुढे जाऊन उच्च न्यायालयाने आजवर लीब्नसने पाच महिने भोगलेली शिक्षा पुरेशी आहे व त्याची सुटका करण्यात यावी, असाही आदेश दिला.

नागपूर खंडपीठाचा हा आदेश मुख्यत्वे कायद्याचा अर्थ (Interpretetion) लावण्यावर भर देणारा आहे. म्हणून संबंधित निकालपत्रावर अधिक कठोर टीका केली गेली पाहिजे. कनिष्ठ न्यायालयात चालवला गेलेला खटला व त्यातील तथ्य (Merit)चा ऊहापोह निकालपत्रात नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम तर अधिक गांभीर्याने व्हायला हवे होते. कायद्याचे अर्थ लावण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे काही कारण नाही. पण, नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशाने तसे अर्थ लावत असताना इतके त्रोटक स्पष्टीकरण का दिले, हा प्रश्न आहे. तसेच यापूर्वी ‘पोक्सो’ संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, स्वायत्त संस्थांचे आलेले अहवाल याचाही संदर्भ उच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. कायद्याचे अर्थ ही विकसित होत जाणारी संकल्पना आहे. त्यावर नागपूर खंडपीठाने इतका मोठा निष्कर्ष काढताना आपण काय करीत आहोत, याचा विचार का केला नाही? ‘पोक्सो’ कायद्याच्या ‘कलम ७’ व ‘कलम ९’ मधील ‘इतर कोणतेही कृत्य’ या तीन शब्दांचे अर्थ लावताना ‘Ejusdem generis’ या तत्त्वाचा दाखला न्यायालयाने दिला. Ejusdem generis या तत्त्वानुसार कायद्यात सर्वसामान्यरीत्या वापरल्या गेलेल्या शब्दांचे अमर्याद अर्थ लावता येत नाहीत. कायद्यातील स्पष्टरीत्या वापरल्या गेलेल्या शब्दांचे सुसंगत अर्थ लावले जाण्याची मर्यादा न्यायालयावर असते. पण, म्हणून पॅण्टची चेन उघडणे, वक्षस्थळाला स्पर्श करणे म्हणजे ‘कलम ७’ व ‘कलम ९’ खाली लैंगिक कृतीचा गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, हा निष्कर्ष कसा काढला जाऊ शकतो? तसे करीत असताना त्याचे तात्त्विक स्पष्टीकरण केवळ काही परिच्छेदात करावे, हे स्वीकारण्याजोगे नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा निर्णय स्वगतार्ह ठरतो तो यामुळेच.

संबंधित निकालपत्राचे वार्तांकन मोठ्या प्रमाणावर केले गेले. अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रांनी याविषयी बातम्या आधीच दिल्या होत्या. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र चर्चेचा विषय ठरले. परंतु, महाराष्ट्रातील अनेक वृत्तसंस्थांनी विशेषतः त्यांच्या ‘डिजिटल’ माध्यमांनी याची नोंद उशिरा घेतली. संपूर्ण निकालपत्र न वाचता केवळ ‘अमुक-अमुक कृत्य गुन्हा ठरत नाही, तमुक न्यायालयाचा निकाल’ या स्वरूपाची सनसनाटी शीर्षके शोधली. अनेकांनी तर संबंधित आरोपी पूर्णतः निर्दोषच आहे, अशास्वरूपाच्या बातम्या लिहिल्या होत्या. त्याचे सामाजिक मानसिकतेवर काय परिणाम होतील, याचा विचार माध्यमांनी करण्याचीही गरज होती. कारण, न्यायालयाने अशाप्रकारे निकाल दिला, ही गुन्हेगारांना चिथावणी ठरू नये, याचे भान पत्रकारितेने जपण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या निकालपत्रावर योग्य त्या भाषेत टीका करण्याचे स्वातंत्र्य माध्यमांना आहे. परंतु, तसे करीत असताना निकालाचे तात्त्विक विच्छेदन होणे अधिक समर्पक ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रावर स्थगिती दिली, हे अभिनंदनीय. सर्वोच्च न्यायालयात या निमित्ताने ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींचे अधिक योग्य अर्थ समोर येतील, अशी आशा आहे.