पाकिस्तानातील ‘एफडीआय’ प्रवाहाला गळती

 

 

 

 

 

 

उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये संवृद्धी आणि विकासाचा मार्ग खुला करण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) प्रवाह महत्त्वाची भूमिका निभावतो. ‘एफडीआय’अंतर्गत येणारा निधी कोणत्याही देशाच्या स्थैर्यामध्ये केंद्रस्थानी असतो. पाकिस्तानसारखा विकसनशील देश उच्चविकास दर प्राप्त करण्यासाठी ‘एफडीआय’ प्रवाहावर फारच अधिक अवलंबून आहे. परंतु, त्याचा हा मार्ग सातत्याने कठीण होत चालला आहे. आज सततच्या विपरीत आर्थिक परिस्थितींमुळे पाकिस्तानला आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एफडीआय’ची तत्काळ आवश्यकता आहे. परंतु, नव्याने हाती आलेली आकडेवारी निराशाजनक आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’द्वारे (एसबीपी) जारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत ३० टक्क्यांची घट झाली. हा पाकिस्तानला मिळालेला धोक्याचा संकेत आहे. आज ‘कोविड’सारख्या महामारीमुळे जगभरातील विकासविषयक गतिविधींना चांगलाच झटका बसलेला आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानमध्येही ‘कोविड’मुळे आलेले आर्थिक शैथिल्य अपवादात्मक असू शकत नाही. तथापि, २०१७ नंतर ‘एफडीआय’ प्रवाह कमीच होत आल्याचे ही आकडेवारी सांगते. ‘एफडीआय’मधील घट, पाकिस्तान सरकारने विशिष्ट धोरणात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे दर्शवते.

 

 

‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ या पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीनुसार, वर्तमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये अर्थात जुलै-डिसेंबरच्या कालावधीत परकीय गुंतवणुकीतून ९५२ दशलाख डॉलर्स प्राप्त झाले. इथेच ‘एफडीआय’ गेल्या वर्षाच्या १.३५७ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी असल्याचे दिसते. तथापि, आपण गेल्या आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याशी चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबरची तुलना केल्यास थेट परकीय गुंतवणूक डिसेंबर २०१९- ४९३ दशलाख डॉलर्सच्या तुलनेत डिसेंबर २०२० मध्ये जवळपास ६१ टक्क्यांनी घटून १९३.६ दशलाख डॉलर्स झाली.

 

 

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक चीनने केली. चीनने ३५८.९ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली. (जी एकूण ‘एफडीआय’च्या ३८ टक्के इतकी आहे. तथापि, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच समान कालावधीमध्ये चीनमधून पाकिस्तानमध्ये ‘एफडीआय’अंतर्गत ३९६ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती) त्यानंतर पुढचा क्रमांक हाँगकाँगचा असून, त्याने ८६.३ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली. नेदरलॅण्ड ७२.३ दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर राहिला, तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत शीर्ष तीन परकीय गुंतवणूकदार चीन, नॉर्वे आणि माल्टा होते. त्यांनी क्रमशः ३९५.८ दशलक्ष, २८८.५ दशलक्ष आणि १११.१ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती.

 

 

आपण गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्रे पाहिल्यास ऊर्जा क्षेत्राला जुलै-डिसेंबर २०२० दरम्यान ४३४.९ दशलक्ष डॉलर्सची सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली, त्यानंतर वित्तीय क्षेत्राला १४५.९ दशलक्ष डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली. तेल आणि वायू अन्वेषण क्षेत्राने सहा महिन्यांच्या कालावधीत १२३ दशलक्ष डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित केले, तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीदरम्यान संचार, वीज आणि वित्तीय व्यवसाय शीर्ष तीन क्षेत्र होते, ज्यांनी जुलै-डिसेंबर २०१९च्या कालावधीत क्रमशः ४३२ दशलक्ष, २६२.२ दशलक्ष आणि १६२.१ दशलक्ष डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली होती.

 

 

गुंतवणुकीतील घसरण

 

 

‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’च्या मते, ‘कोविड-१९’सारख्या वैश्विक महामारीने परकीय गुंतवणूकदारांना पाकिस्तानसारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांमधील मोठ्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांना मागे घेण्यास भाग पाडले. महामारीमुळे जगभरात आर्थिक गतिविधींमध्ये घट झाली, यात शंका नाहीच. आशिया आणि प्रशांत प्रदेशाचा विचार करता, वैश्विक ‘एफडीआय’मध्ये या भागाचा वाटा २०१८ साली ४५ टक्के इतका होता तो कमी होऊन २०१९ मध्ये ३५ टक्के झाला आणि ‘कोविड-१९’ महामारीने त्यात आणखी घट झाली. ‘युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड सोशल कमिशन ऑन एशिया अ‍ॅण्ड पॅसिफिक’द्वारे (ईएससीएपी) जारी नवीन, आशिया आणि प्रशांतमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक कल आणि आऊटलुक-२०२१ म्हणते की, ‘एफडीआय’ २०२१ सालादरम्यान संकटाआधीच्या स्तराच्या खाली राहण्याची शक्यता आहे, तर २०२१ पासून पुढचे अंदाज अतिशय अनिश्चित आहेत आणि संकटाचा कालावधी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्याचे उपाय, महामारीच्या आर्थिक प्रभावावर मात करण्यासाठी उचललेल्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या परिणामकारकतेबरोबरच भू-आर्थिक तणावांवरही अवलंबून राहील. या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, दक्षिण आणि दक्षिण-पश्चिम आशियासाठी (भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, मालदीव, अफगाणिस्तान, तुर्की आदींचा समावेश) ‘एफडीआय’ची आवक २०१८मध्ये ७६ अब्ज डॉलर्सवरून दोन टक्के घटून २०१९ मध्ये ६६ अब्ज डॉलर्सच्या स्तरावर आली. परंतु, पाकिस्तानने आनंद मानावा असे हे कारण नाही. कारण, या संपूर्ण प्रदेशात घट तर होत आहे, भारताने या नकारात्मक वृद्धीच्या काळातही आपल्या विकासाच्या इंजिनाला सुरू ठेवले. हा अहवाल सांगतो की, या प्रदेशाचा विकास प्रामुख्याने भारताद्वारे संचालित केला गेला, ज्याने २०१९मध्ये आपल्या ‘एफडीआय’ प्रवाहाला वर्ष-प्रतिवर्ष २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आणि या प्रदेशाच्या ‘एफडीआय’मध्ये भारताचा वाटा ७७ टक्के राहिला.

 

 

गुंतवणुकीसाठी वाईट वातावरण

 

 

पाकिस्तानसाठी ‘कोविड’ तोंड लपविण्याचा बहाणा असू शकतो. पण, सत्य हे आहे की, ‘कोविड-१९’ महामारीच्या आधीही वैश्विक विकासाची धीमी गती, कमोडिटीच्या किमतीतील घसरण आणि वाढत्या संरक्षणवादाच्या परिणामी गुंतवणुकीचे वातावरण दुबळे झाले होते. महामारीच्या झटक्याने परकीय गुंतवणुकीच्या शक्यतांना आणखी कमी केले. ‘कोविड-१९’च्या प्रकोपानंतर बहुराष्ट्रीय निगमांमधील व्यापारातील वाढत्या अनिश्चितता, तरलता आणि क्रेडिट सुविधांमधील व्यवधानांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिकच क्षीण झाला आहे. पाकिस्तानमधील ‘एफडीआय’च्या पॅटर्नमध्ये काही अंतर्निहित दोष आहे, ज्यामुळे या गुंतवणुकीतून फायद्याची शक्यता कमी होत जाते. पाकिस्तानमध्ये ‘एफडीआय’चा सर्वात मोठा भाग काही गैर-निर्याताभिमुख क्षेत्र जसे की, वीज, निर्मिती, वित्तीय व्यवसाय, तेल आणि नैसर्गिक वायू संशोधन, इलेक्ट्रिक मशिनरी आणि दूरसंचारामध्ये केंद्रित आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये या क्षेत्रांनी एकूण ‘एफडीआय’पैकी जवळपास ९० टक्के गुंतवणूक खेचून घेतली. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांपैकी जसे की, कपडे, खाद्यपदार्थ आणि चामड्याच्या उत्पादनांमधील एकूण गुंतवणुकीत ‘एफडीआय’चा वाटा फारच कमी आहे.

 

 

नवीन प्रवृत्ती!

 

 

एका बाजूला पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक कमी होणे एक समस्या आहे, तर दुसरीकडे एक धोकादायक ट्रेंड सुरू झाला आहे आणि तो म्हणजे, पाकिस्तानमधून परकीय गुंतवणुकीचे बाहेर जाणे. ‘पोर्टफोलियो’तून मोठ्या प्रमाणावरील पलायनाच्या प्रभावाने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ताळेबंद खराब करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जुलै-डिसेंबरदरम्यान पलायन गेल्या वर्षाच्या समान कालावधीत १८.८ दशलक्ष डॉलर्सच्या तुलनेत यंदा २४४ दशलक्ष डॉलर्स इतके राहिले. या व्यतिरिक्त अन्य देशांतून येणार्‍या गुंतवणुकीतही घट झाली. संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) पाकिस्तानमधून निर्गुंतवणुकीला सुरुवात केली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ‘युएई’ची एकूण गुंतवणूक २७ दशलक्ष डॉलर्स होती. तथापि, यंदाच्या जुलै-डिसेंबरमध्ये एकूण गुंतवणूक १६.३ दशलक्ष डॉलर्स इतकी राहिली आणि ‘युएई’च्या दृष्टीने ही गुंतवणूक अत्यंत न्यून आहे.

 

 

सोबतच पाकिस्तानच्या या थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये एक मोठी त्रुटी आहे. ‘सीपेक’सारख्या प्रकल्पांवरील मर्यादेपेक्षा अधिकचे अवलंबित्व पाकिस्तानच्या जोखमीला अधिक वाढवते, विशेषत्वाने एक असा प्रकल्प ज्याची आर्थिक बाजू पूर्णतः नकारात्मक आहे आणि जो केवळ चीनच्या भू-राजनैतिक हितांच्या पूर्तीसाठी आर्थिक उपक्रमाच्या आडून चालवला जात आहे. याच प्रकल्पातील चिनी गुंतवणूक पाकिस्तानच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण अधिक दाखवू लागते.

 

 

वर्तमान आर्थिक परिदृश्यामध्ये हे सामान्य तथ्य आहे की, ‘एफडीआय’चे कोणत्याही देशातील आगमन, विशेषत्वाने विकसनशील अर्थव्यवस्थांबाबत आर्थिक विकासावर सकारात्मक प्रभाव पाडते. कारण, ‘एफडीआय’ प्रवाह विकसनशील देशांसाठी केवळ वित्तीयच नव्हे, तर मानव संसाधनांचे संपूर्ण पॅकेज घेऊन येते. पाकिस्तानदेखील या गुंतवणुकीसाठी प्रबळ इच्छुक राहिला. परंतु, ऊर्जा संकट, अविकसित अवसंरचना आणि वाईट शासन, लोकशाहीची दुरवस्था, शासन प्रणालीतील स्थैर्याचा अभाव यासह दहशतवाद आणि धार्मिक कट्टरपंथ आदी शीर्षस्थ कारणांमुळे पाकिस्तानला अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी एक आदर्श स्थान होण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत. या सर्वच गोष्टी पाकिस्तानच्या संपूर्ण सामाजिक-राजकीय-आर्थिक ढांचावर प्रतिकूल प्रभाव पाडत आहेत आणि त्याचा प्रभाव केवळ पाकिस्तानच्या सीमेपर्यंत मर्यादित नाही, तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही गहिरा प्रभाव पडत आहे. परिणामी, पाकिस्तान अशा बिकट परिस्थितीचा भाग होत आहे, जे न केवळ आर्थिक रूपाने हानिकारक आहे, तर त्याला जगात अलग-विलग करण्यातही महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे.