सागरी सुरक्षा २१ : एक जबरदस्त युद्धसराव

 

 

 

 

 

 

 

आपला भारत देश हा समुद्रवलयांकित आहे, असं वर्णन संस्कृत स्तोत्रांमध्ये आणि पुराणांमध्ये येतं. ही कविकल्पना नव्हे. आपल्या देशाचा नकाशा समोर घ्या आणि पाहा. पश्चिम किनारपट्टीवर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ही पाच राज्ये आणि दीव-दमण हा केंद्रशासित प्रदेश येतो, तर पूर्व किनारपट्टीवर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ही चार राज्ये आणि पुदुच्चरी (जुनं नाव पाँडिचेरी) हा केंद्रशासित प्रदेश येतो. शिवाय देशाच्या मुख्य भूमीच्या दक्षिण टोकापासून काही अंतरावर भर समुद्रात असणारी लखदीव किंवा लक्षद्विप बेटे, तशीच पूर्वेला असलेली अंदमान-निकोबार बेटे हीदेखील आपलीच आहेत. या पूर्व-पश्चिम किनारपट्टीची सलग लांबी आहे ७,५१६ किमी.

 

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रत्येक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाचा, त्याच्या किनार्‍यापासून पुढे २०० सागरी मैल इतक्या अंतरापर्यंत, समुद्रातला आणि हवेतला प्रदेश हा रीतसर त्या देशाच्या मालकीचा असतो. या प्रदेशाला ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ उर्फ ‘इइझेड’ असं म्हटलं जातं. अन्य देशाने या ‘इइझेड’मध्ये कोणतीही हालचाल करण्यासाठी त्या मालक देशाची रीतसर परवानगी घेणं आवश्यक आहे; अन्यथा तो अतिक्रमणाचा गुन्हा ठरतो.

 

 

 

 

आपण अधनंमधनं बातम्या वाचतो की, पाकिस्तानानी किंवा बांगलादेशी मच्छीमारी ट्रॉलर्सनी भारतीय सागरी हद्दीत घुसखोरी केली, इत्यादी. तो हाच प्रकार असतो. तर ही सागरी सरहद्द हिशेबात धरली तर भारताची एकंदर किनारपट्टी तब्बल २३ लाख पाच हजार १४३ चौ.किमी इतकी लांब आहे. भारताच्या उत्तरेकडे असलेल्या हिमालय पर्वताची पूर्व-पश्चिम लांबी दोन हजार ४०० किमी आहे, म्हणजेच हिमालय हा भारतमातेचा मुकुट आहे, तर समुद्राने तिच्या चरणांना मिठी घातली आहे. ही कविकल्पना नसून वस्तुस्थिती आहे.

 

 

 

 

असो, तर या एवढ्या अफाट विस्ताराच्या किनारपट्टीचं संरक्षण करणं, हे साधसुधं काम नाही. आपल्या देशाच्या नजीकच्या इतिहासात एका छत्रपती शिवरायांखेरीज कुणाही राज्यकर्त्याने समुद्राकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. मग सुरू झाला ब्रिटिशसत्तेचा कालखंड. इंग्रज हे स्वत:च उत्तम दर्यावर्दी असल्यामुळे त्यांनी फे्रेंच, डच, पोर्तुगीज इत्यादी अन्य दर्यावर्दी देशांपासून भारताच्या किनार्‍यांचं अगदी दक्षपणे संरक्षण केलं. अर्थात स्वार्थासाठी! भारतीयांसाठी नव्हे!

 

 

 

 

इंग्रज निघून गेल्यावर भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही सेनादलांची स्थिती फार बिकट झाली. कारण, स्वतंत्र भारत सरकारचे प्रमुख जे पंतप्रधान पंडित नेहरू, त्यांना संरक्षण दलांची आवश्यकताच वाटत नव्हती. स्वतंत्र भारत हा विश्वाला प्रेम आणि शांती देणार आहे, त्यामुळे त्याला कुणी शत्रूच नाहीत. मग सैनिकी दलं हवीतच कशाला, अशी त्यांची मनापासून समजूत होती. पण, त्यांच्या अवतीभवती अनेक शहाणी माणसं होती.

 

 

 

 

म्हणजे खरीखुरी शहाणी. ‘बुद्धिमंत’, ‘विचारवंत’ छाप शहाणी नव्हे. त्यांनी समजावून सांगितल्यामुळे पंडितजींनी संरक्षण दलांच्या अस्तित्वाला तरी मान्यता दिली. पण, १९५७ साली त्यांनी आपला उजवा हात असणारे व्ही. के.कृष्ण मेनन यांनाच संरक्षणमंत्री बनवून टाकलं. या भयंकर बुद्धिमान माणसाच्या तडाख्यातून आपली सेनादलं जगून वाचून टिकली, हीच परमेश्वरी कृपा म्हटली पाहिजे. अशा स्थितीत भारतीय नौदल कसली प्रगती करणार?

 

 

 

 

पण, हळूहळू काळ बदलला. १९६२च्या चीन युद्धातील दारुण पराभवाने राज्यकर्त्यांना थोंड शहाणपण आलं. भारतीय नाविक सेनापती केव्हापासून विचार मांडत होते की, भारताच्या अफाट किनारपट्टीचं संरक्षण करणं हे नौदलाच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. खेरीज नौदल हे समुद्रातून होणार्‍या सैनिकी आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी असतं. पण, चोरटी मच्छीमारी, धान्य, दारू, घड्याळं, उंची कापड वगैरे मौल्यवान वस्तू, अमली पदार्थ आणि मुख्यतः सोन्याची तस्करी म्हणजेच ‘स्मगलिंग’ यांना आळा घालणं हे नौदलाचं काम नाही, त्यासाठी ‘युनायटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड’ च्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘तटरक्षक दल’ असण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

 

 

तुम्हाला जर आठवत असेल, तर १९६० आणि ७०च्या दशकांमध्ये भारतात ‘स्मगलिंग’ या प्रकाराने धुडगूस घातला होता. प्रचारमाध्यमं आणि त्यातून लिहिणारे थिल्लर लेखक यांच्या सनसनाटी लेखांमुळे अमेरिकन स्मगलर डॅनियल वॉलकॉट आणि भारतीय स्मगलर सुकूर नारायण बाखिया, हाजी मस्तान हे लोकांचे हिरो झाले होते. त्यांनी चोरून आणलेली सोन्याची बिस्कीटं, ट्रान्झिस्टर्स, टेप रेकॉर्डर्स, अमेरिकन जॉर्जेट आणि चायना सिल्कच्या साड्या, ‘रोलेक्स’ आणि ‘रॅडो’ची घड्याळं, इतकंच काय, उंची बासमती तांदूळ खरेदी करण्यासाठी लोक जीव टाकत असत.

 

 

एका मंत्र्याने तर म्हणे समुद्रकिनार्‍यावर असा बंगला बांधला होता की, ‘स्मगलिंग’चा माल घेऊन आलेला यांत्रिक पडाव समुद्राच्या पाण्यातून थेट त्याच्या बंगल्याच्या तळघरातच प्रवेश करायचा, जनमानस किती चमत्कारिक असतं पाहा! देशद्रोही तस्कर, चोर, फितूर यांना तोफेच्या तोंडी देणार्‍या टकमक टोकावरून त्यांचा कडेलोट करणार्‍या महाराजा शिवछत्रपतींबद्दल त्या जनमानसाला अतीव आदर आहे, तर दुसरीकडे अशा स्मगलर मंत्र्यांच्या कथित कहाण्याही तेच जनमानस अगदी स्वतःला गुदगुल्या करून घेत ऐकतं-वाचतं.

 

 

 

 

असो. तर वेगळं तटरक्षक दल हवं, या नाविक सेनापतींच्या मागणीकडे लक्ष पुरवायलाच आपल्या सरकारला १९७१ साल उजाडलं. बसंती दुलाल नागचौधरी या ख्यातनाम वैज्ञानिकाच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने अहवाल दिला की, होय, तटरक्षक दल हवं. पण, सरकारची समिती नेमण्याची हौस तेवढ्यावर भागेना. मग १९७४ साली खुस्रो फ्रामरोझ किंवा के. एफ रुस्तमजी या ख्यातनाम पोलीस अधिकार्‍याच्या नेतृत्त्वाखाली आणखी एक समिती नेमण्यात आली.

 

 

 

 

तिनेही, तटरक्षक दल अत्यावश्यक आहे, असाच अभिप्राय दिला. अखेर १८ ऑगस्ट, १९७८ या दिवशी भारतीय संसदेने कायदा पारीत केला आणि ‘भारतीय तटरक्षक दल’ या अंतर्गत सागरी सुरक्षा दलाचा जन्म झाला. हे दल थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतं. पण, त्याने मत्स्योद्योग मंत्रालय, महसूल मंत्रालय (कस्टम्स), केंद्रीय पोलीस दल आणि प्रांतिक पोलीस दले या सर्वांच्या सहकार्याने कार्य करावे, अशी प्रक्रिया निश्चित झाली.

 

 

 

 

आपल्याकडे सरकारी कारभार म्हणजे गलथान, ढिसाळ आणि भ्रष्ट असायचाच, हे गृहीतच धरलेलं असतं. त्यामुळे इतक्या सगळ्या यंत्रणा असूनही श्रीवर्धन-शेखाडी किनार्‍यावर स्फोटकं उतरली आणि १२ मार्च, १९९३ या दिवशी १२ बॉम्बस्फोटांनी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई रक्तबंबाळ झाली. देशातल्या राजकारण्यांना या गोष्टीची लाज वाटली की नाही, कोण जाणे. पण, संरक्षण दलांना नक्कीच वाटली. मग भूदल, वायुदल, नौदल आणि तटरक्षक दल यांनी एकत्र येऊन ‘ट्रोपेक्स’ या नावाचा एक युद्धसराव किंवा युद्धाभ्यास करायला सुरुवात केली.

 

 

 

 

‘थिएटर लेव्हल रेडिनेस अ‍ॅण्ड ऑपरेशन एक्झरसाईज’ या लांबलचक नावाचं लघुरूप म्हणजे ‘ट्रोपेक्स.’ इथे ‘थिएटर’ म्हणजे हिंसा आणि कामुकतेने भरलेले हिंदी चित्रपट प्रदर्शित करणारी थेटरं नव्हे, तर ‘थिएटर’ म्हणजे रणभूमी. प्रत्यक्ष रणभूमीवर ज्या पातळीच्या जय्यत तयारीने, तडफेने, वेगाने कारवाई केली जाईल, तशी कारवाई असणारा युद्धसराव म्हणजे ‘ट्रोपेक्स.’ सन २००५ पासून दरवर्षी साधारणपणे जानेवारी महिन्यातच हा सराव केला जातो.

 

 

 

 

२००५, २००६, २००७, २००८ अशी चार वर्षे सलगपणे ‘ट्रोपेक्स’ युद्धसराव उत्तमरीत्या पार पडला आणि तरीही नोव्हेंबर २००८ मध्ये पाकिस्तानी अतिरेकी समुद्रमागेर्र्च मुंबईत घुसले आणि २६/११ची भीषण दुर्घटना घडली. कारण, संरक्षण दलं तत्पर असली, तरी नागरी दलं, नागरी समाज आणि नागरी नेतृत्त्व भ्रष्टाचार गाफीलपणा आणि ऐषोआराम यात दंग होतं. ‘बडे बडे शहरो में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते ही रहते हैं’, असं म्हणणार्‍या नालायक नेत्यांसमोर संरक्षण दलं काय करणार? ते बिचारे निष्ठेने ‘ट्रोपेक्स’ अभ्यास करीत राहिले. नोव्हेंबर २००८ मध्ये एवढं घडूनही जानेवारी २००९ मधल्या ‘ट्रोपेक्स’ला आपण हजेरी लावावी, असं कोणत्याही नेत्याला वाटलं नाही.

 

 

 

 

ते घडलं २०१५ मध्ये. २०१४च्या मे महिन्यात सरकार बदललं. शिवछत्रपतींच्या नावाने नुसत्याच डरकाळी फोडणार्‍या लोकांऐवजी शिवछत्रपतींचं धोरण प्रत्यक्ष राबविणारा नेता सत्ताधारी झाला. परिणामी, जानेवारी २०१५च्या ‘ट्रोपेक्स’ला केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर जातीने उपस्थित राहिले. इतकचं नव्हे, तर ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू नौकेवर त्यांनी एक रात्र मुक्काम केला.

 

 

 

या वर्षीच्या म्हणजे २०२१च्या ‘ट्रोपेक्स’चा एक भाग असलेला ‘सी व्हिजिल २१’ हा कार्यक्रम नुकताच म्हणजे १२-१३ जानेवारी, २०२१ ला देशाच्या पूर्व-पश्चिम संपूर्ण किनारपट्टीवर ठिकठिकाणी पार पडला. यात भूदल, नौदल, वायुदल आणि तटरक्षक दल यांच्यासह नऊ राज्ये, दोन केंद्रशासित प्रदेश आणि लक्षद्विप आणि अंदमान अशा एकूण १३ शासकीय व्यवस्थापनांचा सहभाग होता.

 

 

 

म्हणजे त्या-त्या ठिकाणची पोलीस दले, किनारी पोलीस दले (मरीन पोलीस), त्या-त्या राज्यांमध्ये सध्या तैनात असलेली केंद्रीय सुरक्षा दले, भारतीय नौदलाचं ‘मार्कोस’ हे कमांडो पथक, ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ उर्फ ‘एनएसजी’चं कमांडो पथक, त्या-त्या राज्याच्या गृह, महसूल आणि ‘कस्टम्स’ खात्यांचे जबाबदार अधिकारी, नौकानयन आणि पेट्रोलियम-नैसर्गिक वायू उत्पादन मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह ठिकठिकाणचे स्थानिक मच्छीमार संघाचे पदाधिकारी एवढे सगळे लोक सामील होते.

 

 

 

 

संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सूचित केलं की, विविध आस्थापनांचा सहभाग असलेला हा ‘सी व्हिजिल २१’ युद्धसराव आणि आता त्या पाठोपाठ फक्त चार संरक्षण दलांचा सहभाग असलेला ‘टोपेक्स २१’ हा मुख्य युद्धसराव, याद्वारे देश, शांततेचा काळ अथवा युद्धकाळ यांत उभ्या राहू शकणार्‍या कोणत्याही सागरी आव्हानाला तोंड देण्यास सज्ज आहे, समर्थ आहे.