कर नियोजनाची त्रिसूत्री इन्कम टॅक्स रिटर्न

 

 

 

 

 

 

सर्वप्रथम लक्षात घ्या की, कर नियोजन हे वेळेवर करणे आवश्यक आहे. अगदी शेवटच्या तारखेपर्यंत ते पुढे ढकलू नये. बहुतेक नोकरदार/पगारदार कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी प्राप्तिकरात सवलत मिळण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकींचा तपशील अमुक तारखेपर्यंत द्या, अशी सूचना काढल्यावर कर वाचविण्यासाठी पर्याय शोधले जातात. त्याला ‘नियोजन’ अजिबात म्हणता येणार नाही. नियोजन हे पद्धतशीरपणे केलेलेच असावे. सर्वसाधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात कंपनी व्यवस्थापक त्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी कुठे कुठे गुंतवणूक करणार, याचे ‘डिक्लरेशन’ मागतात. या ‘डिक्लरेशन’ प्रमाणेच गुंतवणूक केली पाहिजे, असा नियम नाही.

 

 

 

दिलेले ‘डिक्लरेशन’ व प्रत्यक्षात केलेली गुंतवणूक यात तफावतही आढळते. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात कंपनीचे व्यवस्थापन ‘डिक्लरेशन’ दिल्याप्रमाणे गुंतवणुकीचे पुरावे मागते. जर वेळेत पुरावे दिले नाही, तर कंपनी प्राप्तिकर कायद्यानुसार संपूर्ण प्राप्तिकर कापते. कंपनीने पूर्ण प्राप्तिकर कापल्यावरही पगारदार व्यक्ती ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणूक करु शकते, पण त्याला कंपनीने कापलेला अधिकचा प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फाईल केल्यानंतर मिळू शकतो. प्राप्तिकर खात्याच्या कारभारात चांगली सुधारणा झाली असून हल्ली ‘रिफंड’ प्राप्तिकर खात्याकडून फार लवकर मिळतो.जर तुम्ही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून कर नियोजन व्यवस्थित केले, तर अखेरीस तुम्हाला फार मोठा निधी गुंतवावा लागत नाही. शक्य तसा निधी गुंतविता येतो.

 

 

 

 

 

तुमचे उत्पन्न किती? तुम्हाला कोणकोणत्या कलमांखाली किती गुंतवणूक करता येईल, त्याचा आकडा ठरवा. कर वाचविण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बरीच कलमे आहेत, पण त्यापैकी कोणत्या कलमांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तुम्ही पात्र आहात. उदाहरण द्यायचे तर, तुम्ही जर धडधाकट असाल तर अपंगांसाठी असलेल्या करसवलतीचा फायदा घेण्यास तुम्ही पात्र ठरणार नाही. तुम्हाला प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८० सी’ अन्वये सवलत द्यावयाची असेल, तर या कलमाखाली कमाल दीड लाख रुपये करसवलत मिळते.

 

 

 

तुमची वार्षिक भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, गृहकर्जाचे मुख्य हप्त्याचे काढलेले पैसे, एकूण दोन मुलांसाठी खर्च केलेला शैक्षणिक खर्च, या सर्व खर्चांची बेरीज करा व ती दीड लाख रुपयांतून वजा करा, म्हणजे तुम्हाला उरलेली रक्कम ‘८० सी’ अन्वये कर सवलत मिळविण्यासाठी गुंतवावी लागेल. अशा प्रकारे तुम्हाला किती रक्कम गुंतवावी लागणार तो आकडा तयार ठेवा. ही रक्कम वर्षाच्या सुरुवातीपासून तुम्हाला जमेल तशी तुम्ही गुंतवू शकाल. यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. जीवन विम्याच्या ‘प्रीमियम’ची रक्कम ही ‘८० सी’ अन्वये करसवलतीत पात्र आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचा आकडा ठरविताना दीड लाख रकमेतून जीवन विम्याच्या ‘प्रीमियम’ची रक्कमही कमी करा.

 

 

 

 

गुंतवणूक करताना कोणताही उतावळेपणा करु नका. कोणाच्या शिफारशीवर खात्री केल्याशिवाय विश्वास ठेवू नका. गुंतवणुकीबाबतचा तुमचा निर्णय चुकणार नाही, हे पाहा. माणसामाणसांनुसार गुंतवणुकीची गरज वेगवेगळी असते. गुंतवणूक करताना चार मुद्दे ध्यानी घ्यावेत. पहिला मुद्दा - गरज लागली तर या गुंतवणुकीतून पटकन बाहेर पडता येईल का? पटकन आपल्याला आपले पैसे परत मिळतील ना? गुंतवणुकीसाठी ‘लॉक इन’ कालावधी आहे का? ‘लॉक इन’ कालावधी जितक्या वर्षांचा असेल, त्या कालावधीत गुंतवणुकीतून बाहेर पडता येत नाही. परतावा किती मिळेल? भांडवलाची जोखीम व प्राप्तिकरात किती सवलत मिळेल?

 

 

 

‘८० सी’साठी ‘सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी’त (पीपीएफ) गुंतवणूक हा एक चांगला पर्याय. यातील परताव्यावर मूलस्त्रोत प्राप्तिकर कापला जात नाही व यातून मुदतीअंती मिळालेली रक्कम उत्पन्नात धरली जात नाही. ही योजना १५ वर्षांची आहे, पण मध्ये मध्येही पैसे मिळू शकतात. दुसरा पर्याय म्हणजे,‘इक्विटी संलग्न बचत योजना’ (ईएलएसएस) या योजनेचा ‘लॉक इन’ पीरिएड फक्त तीन वर्षांचा आहे. परतावा हा बाजाराशी संलग्न असल्यामुळे, शेअर बाजारातील चढ-उतारावर याचा परतावा अवलंबून आहे, पण ‘पीपीएफ’मध्ये मात्र निश्चित दराने व्याज मिळते. ही ‘एलएसएस’ दीर्घ मुदतीने संपत्ती निर्माण करु शकते, पण या योजनेत जोखीम आहे. यातील गुंतवणुकीवर एक वर्षानंतर जर एक लाख रुपये भांडवली फायदा झालेला असेल, तर दहा टक्के दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो.

 

 

 

शेअर बाजारात गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवायचा असेल, तर सदर गुंतवणुकीतून किमान पाच वर्षे बाहेर पडायचे नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून पाच वर्षांनंतर बाहेर पडल्यावर झालेल्या भांडवली फायद्यावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. बहुतेक गुंतवणूक पर्यायांमध्ये ‘लॉक इन’ पीरिएड पाच वर्षांचा आहे. ‘ईएलएसएस’मध्ये मात्र तीन वर्षांचा आहे. म्युच्युअल फंडाच्या ‘पेन्शन प्लान’ योजनांमध्ये केलेली गुंतवणुकीही ‘कलम ८० सी’ अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. बँकांकडे करसवलतीच्या मुदतठेव योजना आहेत. यांचा कालावधी पाच वर्षे आहे. हा मुदतपूर्व बंद करता येत नाहीत. तसेच या ठेवींवर कर्जही मिळू शकत नाही व सध्या बँकांचा ठेवींवर देण्यात येणारा व्याजदरही कमी आहे आणि हे मिळणारे व्याज करपात्र आहे. तुम्ही जर प्राप्तिकराच्या शेवटच्या ‘ब्रॅकेट’मध्ये असाल, तर कराची आकारणी आणि चलनवाढ याचा विचार करता, तुम्हाला बँकेच्या ठेवीवर ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळू शकतो.

 

 

 

 

 

शेवटच्या क्षणी गुंतवणूक केल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या ओढाताणीचे ठरु शकते. त्यामुळे एकूण कराव्या लागणार्‍या गुंतवणुकीचे ‘बजेट’ तयार करा आणि प्रत्येक महिन्याला किती गुंतवणूक करायची, हे ‘बजेट’मध्ये नमूद करा. तुमचा खर्च-उत्पन्न याची सांगड घालून गुंतवणुकीचं ‘बजेट’ करा. समजा, तुम्ही महिन्याला २० हजार रूपये गुंतवणूक करू शकत असाल, तर ती कोणत्या करांसाठी कधी करायची, हे ठरवा. परतावा आणि करसवलत दोन्हींचा विचार करता, २० हजार रूपये गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असणार्‍यांनी १५ हजार रुपये ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवावे, तर पाच हजार रुपये ‘पीपीएफ’मध्ये गुंतवावे.

 

 

१) कलम ८० सी/ ८० सीसीसी/ ८० सीसीडी : १ लाख, ५० हजार रूपयांपर्यंत करसवलत. जीवन विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमची रक्कम, मुलांची (एकूण दोन) शैक्षणिक शुल्क, कर वाचविणारी बँकेची ठेव योजना, गृहकर्जाच्या मुख्य हप्त्याची रक्कम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, इक्विटी संलग्न बचत ठेव योजना (ईएलएसएस), युलिप (युनिट लिन्क्ड इन्व्हेस्टमेन्ट प्लान), नॅशनल पेमेन्ट सिस्टिम, सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे या पर्यांयांपैकी कोणत्याही एका पर्यायात किंवा एकापेक्षा अनेक पर्यायांमध्ये केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करसवलतीस पात्र आहे.

 

 

 

२) कलम ८० डी : या कलमाखाली आरोग्य विम्याचा प्रीमियम म्हणून भरलेली २५ हजार रूपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे.

 

 

 

३) कलम ८० डीडी : गंभीर अपंगत्व नसलेल्या, पण करदात्यावर अवलंबून असलेल्यांवर त्याच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रशिक्षणासाठी किंवा त्याच्या ‘रिहॅबिलिटेशन’साठी केलेला ७५ हजार रूपयांचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे. पण, गंभीर अपंगत्व व अवलंबून असणार्‍यांवर केलेला १ लाख, २५ हजार रूपयांचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे.

 

 

 

४) कलम ८० डीडीबी : वरिष्ठ नागरिकांनी विशिष्ट आजारांवर स्वतःसाठी किंवा अवलंबून असलेल्यांसाठी केलेला एक लाख रूपयांपर्यंतच्या खर्च करसवलतीस पात्र आहे. वरिष्ठ नागरिक नसणार्‍यांसाठी ही मर्यादा रुपये ४० हजार आहे.

 

 

 

५) कलम ८० ई : स्वतःच्या किंवा अवलंबून असलेल्यांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज करसवलतीस पात्र आहे. यात रकमेची मर्यादा नाही.

 

६) ८० ईई कलम : दि. १ एप्रिल, २०१६ ते ३१ मार्च, २०१७ या कालावधीत घेतलेले पहिले घर असेल व त्याची किंमत ५० लाख रूपयांपर्यंत असेल, अशांच्या गृहकर्जावरच्या ३५ लाख रूपयांपर्यंत व्याज भरणार्‍यांना या कलमाखाली ५० हजार रूपयांची करसवलत मिळू शकते.

 

 

७) कलम ८० ईईए : दि. १ एप्रिल, २०१९ ते ३१ मार्च, २०२० या काळात गृहकर्ज घेऊन ४५ लाख रूपयांपर्यंत पहिले घर घेतलेले असेल, तर अशांना गृहकर्जाच्या भरलेल्या व्याजासाठीची दीड लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे.

 

 

 

८) ८० जी कलम : करदात्याने आर्थिक वर्षी विशिष्ट धर्मदाय संस्थांना किंवा विशिष्ट फंड्सना जर देणग्या दिल्या असतील, तर काही संस्थांच्या बाबतीत दिलेल्या देणगीच्या ५० टक्के तर काही बाबतीत दिलेल्या देणगीच्या १०० टक्के करसवलत मिळते.

 

 

९) कलम ८० जीजी : ‘फर्निश्ड’ किंवा ‘अनफर्निश्ड’ घर कसेही असो, अशा घरासाठी वर्षांत दिलेल्या भाड्याच्या रकमेपैकी ६० हजार रूपये इतकी रक्कम करसवलतीस पात्र आहे.

 

 

 

१०) ८० टीटीए कलम : बँका, सहकारी बँका किंवा टपाल कार्यालय येथे बचत खात्यावर मिळालेले दहा हजार रूपयांपर्यंतचे व्याज करपात्र नाही.

 

 

 

११) ८० टीटीबी कलम : वरिष्ठ नागरिकांना त्यांच्या बँका, सहकारी बँका किंवा टपाल खात्यातून गुंतवणुकीवर मिळालेले ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करपात्र नाही.

 

 

 

१२) ८० यू : वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी ज्यांना अपंग असल्याचा दाखला दिला, अशा अपंग व्यक्तीस ७५ हजार रु. करसवलत या कलमात आहे, तर १ लाख, ७५ हजार रकमेची सवलत गंभीर स्वरूपाच्या अपंगांकरिता आहे.

 

 

 

 

१३) ८० ईईबी कलम : दि. १ एप्रिल, २०१९ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतल्यास, त्यासाठी भरलेली दीड लाख रूपयांपर्यंतची या वाहनावरील व्याजाची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. तेव्हा, नवीन वर्षी आपल्या आर्थिक नियोजनाची घडी व्यवस्थित बसेल, याची नक्कीच खबरदारी घ्या आणि बचतीसोबत गुंतवणुकीलाही प्राधान्य द्या.