अंधकारमय पाकिस्तानातील ‘ब्लॅकआऊट’

 

 

 

 

 

 

 

पाकिस्तानमध्ये विजेतील कपात अजिबात सामान्य घटना नाही आणि विजेच्या कमतरतेशी झगडणार्‍या या देशातील लोकांनीही त्याची सवय लावून घेतली आहे. इमरान खान यांच्या आधीच्या नवाझ शरीफ सरकारने वीज कमतरतेला दूर करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले होते. परंतु, समस्या ‘जैसे थे’च आहे. विजेच्या कमतरतेमुळे पाकिस्तानात आजही ‘ब्लॅकआऊट’ होतो नि कित्येक भागांत दिवसांचे अनेक तास वीज गायबच असते. विशेष म्हणजे, लाहोर, इस्लामाबाद आणि कराचीसारखी पाकिस्तानी महानगरेही या वीजकपातीतून सुटलेली नाहीत.

 

 

 

अर्थात, पाकिस्तानी जनता याविरोधात रस्त्यावर उतरून अगदी संतापाने निदर्शनेही करते. पण, तरीही देशातली परिस्थिती काही सुधारण्याचे नाव घेत नाही. गेल्या शनिवारीही असेच झाले नि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा देशव्यापी ‘ब्लॅकआऊट’ पाहायला मिळाला व संपूर्ण देशच अंधारात बुडाला. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास लाहोर, इस्लामाबाद, कराची, रावळपिंडी आणि मुलतानसारख्या सर्वच प्रमुख शहरातील वीज खंडित झाली. तसेच इतरही कित्येक छोट्या-मोठ्या शहरांत अनेक तास वीजपुरवठा ठप्प झाला होता. परिणामी, संपूर्ण देशभरात व्यापक अफरातफरीची परिस्थिती निर्माण झाली.

 

 

 

महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये कोरोनाचे संकट शिखरावर आहे नि अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा थांबला, तर रुग्णालये आणि आरोग्य सेवांशी निगडित अन्य यंत्रणांचे संचालनही बंद होऊ शकते, यावरूनच ‘ब्लॅकआऊट’चा सर्वाधिक भीषण दुष्प्रभाव कसा पडू शकतो, याचे संकेत मिळतात. अर्थात, पाकिस्तानमध्ये अशा घटना नव्या नाहीत नि हे सर्वांनाच माहिती आहे. २०१३ साली दक्षिण-पश्चिम बलुचिस्तान प्रांतातील एका वीज संयंत्रात तांत्रिक बिघाड झाला होता नि आजच्यासारखाच राष्ट्रीय ‘ब्लॅकआऊट’ झाला होता. त्यात पाकिस्तानच्या एका महत्त्वाच्या विद्युत संयंत्रावरील दहशतवादी हल्ल्याने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.

 

 

 

आपल्या प्रत्येक नाकर्तेपणाला काहीतरी सारवासारव करून दडविण्यात कुशल असलेल्या पाकिस्तान सरकारने मात्र तांत्रिक विधाने करत याबाबतची आपली जबाबदारी नेहमीच झटकण्याचे काम केले. पाकिस्तानचे वीजमंत्री उमर अयूब खान यांनी रविवारी सकाळी ट्विट केले की, “देशात ब्लॅक ट्रान्समिशनमुळे वीज वितरण प्रणालीच्या वारंवारितेत अचानक घट झाली,” तर दुसर्‍या दिवशीच्या इस्लामाबादमधील पत्रकार परिषदेतही ते म्हणाले की, “दक्षिण पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील गुड्डू पॉवर प्लांटमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने शनिवारी रात्री ११.४५च्या दरम्यान वीजपुरवठा ठप्प झाला.” अयूब यांच्या मते हा एक ‘कॅस्केडिंग इफेक्ट’ होता व त्याने फ्रिक्वेन्सीमधील घसरणीमुळे दहा हजार ३२० मेगावॅट वीजपुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्थेला एका झटक्यात बंद केले.

 

 

 

‘ब्लॅकआऊट’मुळे देशभरातील व्यावसायिक आणि वैयक्तिक डिझेल वा पेट्रोलवर चालणार्‍या जनरेटरचा वापर वाढला नि यामुळे पाकिस्तानातील पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्याचेही वृत्त होते. परंतु, ‘ब्लॅकआऊट’चा सर्वाधिक भीषण परिणाम म्हणजे तत्काळ उद्ध्वस्त झालेली देशभरातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी होय. इंटरनेटशी संबंधित गतिविधींवर नजर ठेवणार्‍या ‘नेटब्लॉक’नामक एका एनजीओनुसार वापरकर्त्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी संघर्ष करावा लागला. एका बाजूला इंटरनेटच्या उपलब्धतेत घसरण झाली, तर दुसर्‍या बाजूला उरल्या सुरल्या नेटवर्कच्या साहाय्याने पाकिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरणही तयार होऊ लागले. ञ्च्ङरवीहसळपस आणि #Ladshging आणि #PakistanBlackOut, असे हॅशटॅग ट्विटवर वेगाने ट्रेंड होऊ लागले. तसेच वापरकर्त्यांनी अंधारमय झालेल्या आपापल्या शहरांचे, परिसराचे हजारो फोटोग्राफ्स विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित केले. तसेच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना आजचा ‘ब्लॅकआऊट’ लष्करी सत्तापालट किंवा युद्ध छेडल्याने तर झाला नाही ना, अशी भीतीही वाटली.

 

 

 

दरम्यान, पाकिस्तान एका तीव्र ऊर्जासंकटाचा सामना करत असल्याचे दिसते. कारण, एका बाजूला मागणीच्या तुलनेत उत्पादन क्षमतेतील कमतरता आणि दुसर्‍या बाजूला पूर्वाश्रमीचे नुकसान, तोटा व अंडर-कास्ट हे मुद्देही आहेतच. एका अंदाजानुसार, पाकिस्तानमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विजेची कमतरता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानचे वीज उत्पादन मुख्यत्वे नैसर्गिक वायूवर आधारित आहे. अर्थात, त्याच्या उपलब्धता आणि मूल्याचा थेट पाकिस्तानच्या वीज उत्पादनावर प्रभाव पडतो, तर ‘सीपेक’ प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तानात उभारली जाणारी वीज संयंत्रे अजून तरी कार्यान्वित झालेली नाहीत. पण, त्यावरील अधिक अवलंबित्वही बरोबर नाही. कारण, त्यातील बहुसंख्य प्रकल्प थर्मल पॉवर प्लांट आहेत व ते जुन्यापुराण्या चिनी तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. आता या प्लांटची कार्यक्षमता संशयाच्या गर्तेत आहे, तर दुसरीकडे या संयंत्रांसाठी कोळशाची आयातही चीनमधून करण्यात येणार आहे. यावरूनच वीज उत्पादनासारख्या संवेदनशील उपक्रमातही पाकिस्तानी सरकार किती बेपर्वाईने वागू शकते, हे निदर्शनास येते.

 

 

 

सोबतच पाकिस्तानी वीज वितरण क्षेत्र वर्षानुवषार्र्ंपासून विशिष्ट आव्हानांनी ग्रासलेले आहे. ‘कुंदा’ किंवा ‘हुक कनेक्शन’ अजूनही पाकिस्तानच्या काही भागातील अनिवार्य घटक आहे व इथेच बेइमान अधिकारी आणि ग्राहकांमधील ‘मिलिभगत’चे दर्शन घडते. पॉवर ट्रान्समिशन प्रणालीतील अक्षम तत्त्वांना बाहेर केल्याशिवाय ही यंत्रणा सुरळीत करणे अशक्य आहे. तसेच पाकिस्तानमधील विजेचे दरदेखील जगातील सर्वाधिक दरांपैकी आहेत. परिणामी, पाकिस्तानमधील निम्म्यापेक्षा अधिक भाग, जो स्वतःचा उदरनिर्वाहदेखील मोठ्या मुश्किलीने करतो, त्याला तर विजेचा वापर ऐषोआरामासारखेच वाटते.

 

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकारने २०१८ साली पाकिस्तानची मदिना करणार, असे आश्वासन देत सत्ता हस्तगत केली होती. तथापि, त्यांनी पाकिस्तानची मदिना नव्हे, तर दैना करत देशाला विकासाच्या स्थापित निकषांच्याही मागे नेले. घरगुती आणि बाह्य आघाड्यांवर सामना कराव्या लागणार्‍या आणखी एका समस्येचा आता ‘ब्लॅकआऊट’देखील संकेत आहे. पाकिस्तानी सरकारसमोरील संकट व्यापक आणि गहिरे होत आहे. अर्थशास्त्राचे कोणतेही विधिवत शिक्षण न घेता, एका सामान्य ग्राहकालादेखील आपल्या कौटुंबिक जीवनाला कठीण करून ठेवलेल्या देशाच्या संस्थागत पतनाचा नकारात्मक भाव सातत्याने समजतो आहे. एखादी व्यक्ती विनिमय दर किंवा परकीय चलनसाठ्याबद्दल भले अनभिज्ञ असेल; पण खाद्यपदार्थांच्या अनियंत्रित दरवाढीमुळे त्याच्या आयुष्यासमोर दररोज अडथळे व प्रश्नच उभे राहत असतात.

 

 

 

तसेच या प्रश्नचिन्हाच्या छायेत राहणे हादेखील पाकिस्तानी जनतेचा स्थायीभाव झाला की काय, असे वाटते. परंतु, उत्सवप्रिय पंतप्रधान चालू खात्याच्या तुटीतील सुधारणेचा इतका आनंद साजरा करत आहे की, जसे काही उर्वरित सर्वच समस्या सुटल्याच. ऊर्जेची कमतरता पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील सर्वाधिक मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. पाकिस्तानसारख्या देशात जिथे जवळपास निम्मी लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे नि विकासाच्या मार्गातील ऊर्जेची कमतरता हा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु, पाकिस्तानी सरकार अजूनही उन्मादावस्थेत आहे. तसेच आताच्या ‘ब्लॅकआऊट’ने पाकिस्तान सरकारच्या तथाकथित कार्यकौशल्य आणि जनहितविषयक उपेक्षेलाही चव्हाट्यावर आणले आहे. आता पंतप्रधान इमरान खान एखाद्या क्षेत्रातील आंशिक सुधारणेच्या प्रारंभिक संकेतांचा आनंद साजरा करू शकतात किंवा ते वास्तव नेमके काय आहे, हे ओळखू शकतात. पण, हा पर्याय मर्यादित आहे.