पुढील काळात अमेरिकेचीच चर्चा

 

 

 

 

आताच्या निवडणुकांत आणि त्यापूर्वीदेखील अमेरिकन राजकारणात विभागणी वाढत असल्याचे दिसून आले. असे दिसते की, अमेरिकेची लोकप्रिय मते अशी होती की देशात एक समन्वय प्रणाली असावी, जेणेकरून अमेरिकेमधील विभाजन कमी होण्यास मदत होईल. म्हणूनच लोकप्रिय समर्थन डेमोक्रेटिक पक्षाच्या बाजूने गेल्याचे दिसून आले. पण रिपब्लिकन पक्षालाही चांगला पाठिंबा मिळाल्याचे दिसून आले.

 

 

असे नाही की त्यांचा पूर्णपणे पराभव झाला आहे. हे स्पष्ट झाले की, अमेरिकेत विभाजनाची ही अवस्था कायमस्वरुपी होत आहे, मात्र, डेमोक्रॅटसाठी हा पाठिंबा तुलनेने जास्त होता. ‘इलेक्टोरल कॉलेज’च्या निवडणुकीत डेमोक्रेट्सनाही मोठा पाठिंबा मिळाला. अमेरिकेच्या बर्‍याच राज्यातील लोक असे मानत होते की, मतांचे होणारे विभाजन हे ठीक नसून ही फाळणीची अवस्था अमेरिकेसाठी चांगली नाही. एकंदरीतच यामुळे अमेरिकन लोकांच्या प्रवृत्तीतील बदल स्पष्ट होत आहे.

 

 

‘इलेक्टोरल कॉलेज’ आणि ‘पॉप्युलर व्होट’ यांवरून असे दिसून येत की, एकत्रितपणे समन्वय साधला जाणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत अलीकडच्या वर्षात वांशिक आणि सामाजिक विभागणी झाली असल्याचे आपणास पाहावयास मिळते. ही विभागणी अमेरिकन सरकार व नागरिकांना येणार्‍या काळात नक्कीच कमी करावी लागेल. सध्या अमेरिकेसमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. एक म्हणजे जॉर्जिया राज्यात डेमोक्रेट्सने दोन कठीण जागा जिंकल्या आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे सध्या सिनेटमध्ये बहुमत आहे. सध्या हा आकडा ४८ ते ५० इतका आहे. जॉर्जियातील दोन जागांसह हे समीकरण ५०-५० येण्याची दाट शक्यता आहे.

 

 

 

 

त्यानंतर निर्णायक मतदानाचा हक्क सिनेटचे अध्यक्ष असलेल्या उपराष्ट्रपतींकडे असेल. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले तेव्हापासून अनेकांना असे वाटू लागले की, अमेरिकन समाजात बदल होत आहे. ओबामा यांनाही काही दिवसांनी नोबेल पुरस्कारही त्यावेळी मिळाला. डोनाल्ड ट्रम्प जिंकल्यावर उभरत्या विभाजनाची स्थिती स्पष्ट होत गेली. त्यामध्ये दोन गोष्टी होत्या, एक वांशिक आधारावर अमेरिकेत विभाजन झाल्याचे पाहावयास मिळाले. दुसरे डेमोक्रेट्सच्यावतीने तेथील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले.

 

 

त्यामुळे अमेरिकेत बेरोजगारी हा एक प्रमुख मुद्दा म्हणून पुढे येऊ लागला. यावर उपाय म्हणून ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी’द्वारे एक मोहीम सुरू केली आणि ती यशस्वीही झाली. तिसरे म्हणजे ते म्हणाले की, डेमोक्रेट्सने अमेरिकेतील बहुतांश नोकर्‍या या चीनच्या हवाली केल्या आहेत. यानंतर अमेरिका आणि चीनमधील संबंधही बिघडले. ‘युएस फर्स्ट’च्या धोरणाने, चीनशी उलटलेली रणनीतिक स्पर्धा आणि वाद यावर प्रतिवाद म्हणून इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत आंतरराष्ट्रीय धोरणांसह डेमोक्रेटनी आशियाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी ट्रम्प यांनी हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला की, बरेच समाजवादी आणि डावे लोक डेमोक्रेट बरोबर आहेत.

 

 

त्यांना कोणतीही संधी देण्याची गरज नाही. ओबामा यांची आरोग्य सेवा कोणत्याही प्रकारे राबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न नव्हता. त्याच वेळी तेथे ’ब्लॅक लाईफ मॅटर’ चळवळ चालू होती, जी श्वेत अधिकार्‍यांच्या जातीय भेदभाव आणि एकतर्फी कारवाईच्या विरोधात होती. हे आंदोलन आगामी काळात हिंसाचाराकडे वाटचाल करू लागले. आता बायडन यांच्या रूपाने नवीन प्रशासन आल्यानंतर अमेरिकेतील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

 

 

 

ते अमेरिकन प्रणालीला कसे पुढे नेणार, याबाबत काय निर्णय घेणार, यावरच आगामी काळात अमेरिकेची भविष्यकालीन वाटचाल निर्भर आहे. मात्र, त्याचवेळी डेमोक्रेटिक मंत्रिमंडळाच्या नेमणुका असलेल्या बर्‍याच प्रकरणांमध्ये त्यांना सिनेटची मंजुरी आवश्यक असेल. त्याच वेळी सिनेटमध्ये असणारे ५०-५० चे समीकरण मात्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल व उपराष्ट्रपती हे निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्र स्थानी असतील. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिका ही आपल्याअंतर्गत बाबतीत करण्यात येणार्‍या निर्णयामुळे चर्चेत असेल, हे मात्र नक्की.