‘दर्शन’मात्रे?

‘सुदर्शन न्यूज’ या वृत्तवाहिनीवर ‘युपीएससी जिहाद’ हा कार्यक्रम होणार होता. ‘सुदर्शन न्यूज’चे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी या कार्यक्रमाचा ट्रेलर आपल्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अधिकाधिक मुस्लीम उमेदवारांना उत्तीर्ण करून नोकरशाही ताब्यात घेण्याचा कट सुरू आहे, असा सुरेश चव्हाणके यांचा दावा. त्यापूर्वीही अशा चर्चा समाजमाध्यमांत रंगल्या होत्याच. ‘नोकरशाही जिहाद’ किंवा ‘युपीएससी जिहाद’ हे शब्द गेले दोन-तीन वर्षे चर्चेत होते. मात्र, पहिल्यांदा वृत्तवाहिनीच्या व्यासपीठावर हा विषय सुरेश चव्हाणके यांनी आणला. ‘सुदर्शन न्यूज’ या वृत्तवाहिनीने नुकतेच जाहीर झालेल्या लोकसेवा आयोगाच्या निकालाचे निमित्त करून हा कार्यक्रम घेण्याचे ठरवले. ‘सुदर्शन न्यूज’ या वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारितेची शैली किंवा सिद्धांत हे वेगळे आहेत. त्याचे समर्थन करणे किंवा चिकीत्सा करणे, हा स्वतंत्र विषय आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तीन टप्प्यांत होतात. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत असे त्याचे तीन टप्पे आहेत. पूर्वपरीक्षा बहुपर्यायी पद्धतीची असते. त्यामुळे पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होण्यात काही गौडबंगाल करणे अशक्य आहे. पूर्वपरीक्षेतून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची चाळणी होते. त्यानंतर पूर्वपरीक्षेचा संबंध संपतो. मुख्य परीक्षा भारतीय संविधानाच्या अनुसूचित भाषेपैकी कोणत्याही भाषेत दिली जाऊ शकते. मुलाखतीला असलेले गुण केवळ २७५ आहेत, तर मुख्य परीक्षेचे एकूण गुण आहेत १,७५०. मुख्य परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे मुलाखतीचे निमंत्रण कोणाला असणार, हे निश्चित होते. तसेच अंतिम यशस्वी उमेदवारांची यादी जाहीर करताना, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यांच्या गुणांची बेरीज केली जाते. त्यातून सनदी अधिकारी कोण होणार, हे ठरत असते. त्यातही मुख्य परीक्षेतील गुण अधिक निर्णायक ठरतात. अनुसूचित भाषांमध्ये उर्दू भाषादेखील आहे. उर्दू भाषेतून लिहिले गेलेल्या उत्तरपत्रिका उर्दू विद्यापीठात, उर्दू समजणाऱ्या प्राध्यापकांकडे तपासण्यासाठी जातात आणि तिथे धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जातो, असा तर्क या सगळ्यामागे आहे. त्या तर्काला तथ्याची जोड आहे का, हे स्वतंत्रपणे तपासून पाहिले पाहिजे. खरंतर या बाबी तपासून पाहणे पत्रकारांचे कर्तव्य असते. मात्र, कर्तव्याची बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. तथ्यांसंबंधी गृहितकावरून निव्वळ प्रश्न उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य पत्रकारितेला आहेच. सुरेश चव्हाणके यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रसिद्ध केलेल्या ट्रेलरच्या आधारे दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचा याचिकेत सहभाग होता.



दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘सुदर्शन’ या वृत्तवाहिनीवरील या कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणापूर्वीच स्थगिती दिली. एखाद्या पुस्तकावर प्रकाशित करण्यापूर्वीच बंदी घालण्यासारखा हा प्रकार होता. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासह इतर संविधानिक अधिकार अमर्याद नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारण्याचे काही कारण नाही. परंतु, एखाद्याने अधिकारांचा वापर करताना मर्यादांचे उल्लंघन होणारच आहे, हे ठरवण्याचे अधिकार कोणालाच नाहीत. एखाद्याला त्याच्या अधिकारांचा वापर करू द्यावा आणि मग त्यानंतर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन व्हावे, हीच आदर्श पद्धत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने परस्पर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुदर्शन न्यूज’च्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हटवली. त्यामुळे ‘सुदर्शन न्यूज’ आता प्रस्तावित कार्यक्रम प्रक्षेपित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती हटवताना जे म्हटले त्यातही अप्रत्यक्ष अन्यायसदृश्य वातावरण ‘सुदर्शन न्यूज’च्या दृष्टीने तयार झाले आहे. जर ‘सुदर्शन न्यूज’कडून कायद्याचे उल्लंघन झाले, तर आम्ही कारवाई केली जाऊ शकते, असे पुसटसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून प्रतीत होते. परंतु, एखाद्याने कायदा मोडला तर त्यावर कारवाई होईल, हे स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची काय गरज? कायदा मोडल्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. ‘सुदर्शन न्यूज’कडून काही कायदेविपरीत घडल्यास आम्ही त्यावर कारवाईचा बडगा उभारण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहेत, असे म्हणण्याऐवजी, कोणत्याही वृत्तवाहिनीचा प्रश्न असला तरी त्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले असते, तर अधिक समर्पक ठरले असते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुदर्शन’च्या निमित्ताने आता सर्वच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या नियमनाचा विचार करायला हवा. तशी तयारीही सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली असल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवते. त्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

हा प्रश्न केवळ ‘सुदर्शन न्यूज’चा नाही. मात्र ‘सुदर्शन न्यूज’वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नालाच सर्वाधिक महत्त्व दिले गेले हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका बाजूला न्यायव्यवस्थेत विशिष्ट समाज आपले लोक घुसवत आहे, प्रशासनात विशिष्ट जातीचे प्राबल्य आहे, असे कार्यक्रम होतात. प्रशासन, न्यायव्यवस्थेत हयात घालवलेले लोक या कार्यक्रमांना वक्ता म्हणून हजेरीदेखील लावतात. त्यामुळे अशाप्रकारच्या शक्यतांवर आधारित सिद्धांत मांडणार्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सीमारेषा निश्चित व्हायला हव्या. त्यासाठी न्यायव्यवस्थेने या निमित्ताने पुढाकार घ्यावा. केवळ एका ‘सुदर्शन न्यूज’च्या दर्शनाने अभिव्यक्तीवरील बंधनांचा विचार होऊ लागला आणि दुसऱ्या बाजूला देशाचे तुकडे करण्याची इच्छा व्यक्त करणार्यांना निर्दोषकरार मिळू लागले तर अवघड आहे. त्यांना पोलिसांनी साधी नोटीस जरी बजावली तरी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येणार असेल, तर हा दुटप्पीपणा अभिव्यक्तीला मारक आहे. म्हणून सर्वंकष विचार होण्याची गरज आहे. कारण, पत्रकारिता स्वातंत्र्य हे सर्वसामान्य नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा वेगळे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेसमोर हे स्पष्ट केले होते की, व्यक्तीला मिळत असणारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजेच पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने पत्रकारिता स्वातंत्र्याचा वेगळा विचार केलेला नाही. म्हणून हा प्रश्न जितका माध्यमांशी संबंधित आहे, तितकाच सामान्य नागरिकांशीदेखील.