रेको डिकची क्षतिपूर्ती आणि पाकिस्तान

 

  

‘कोविड-१९’ वैश्विक महामारीमुळे जगभरातील प्रत्येक राष्ट्र कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. परंतु, तुलनेने कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या देशांमध्ये या अडचणींनी भयावह रुप धारण केले आहे. भ्रष्टाचार आणि वाईट वित्तीय तथा आर्थिक धोरणे व साधनसंपत्तीच्या अकुशल व्यवस्थापनाने पाकिस्तानची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. असे असताना त्या देशासमोर एक नवे आर्थिक संकट उपस्थित झाले आहे. मागील एका वर्षापासून पाकिस्तान सरकार या संकटाला टाळत आले.

 

 

 

परंतु, आता परिस्थिती अधिकच विपरित झाली असून पाकिस्तान हे संकट टाळण्यासाठी याचना करण्याच्या पायरीवर आला आहे. गेल्या वर्षी दि. १२ जुलै, २०१९ रोजी जागतिक बँकेच्या ‘सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्युट्स’च्या एका आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणाने पाकिस्तानच्या २०११ मधील अस्वीकृतीनंतर तेथयान कॉपर कंपनीला ५.८४ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. सदर इंटरनॅशनल ट्रिब्युनलने रेको डिक स्थित खनन अधिकारांच्या पाकिस्तान सरकारद्वारे समाप्तीला अवैध मानले होते आणि दंड म्हणून ५.८ अब्ज डॉलर्स किंवा ४२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देण्याचा आदेश दिला होता.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील रेको डिक जिल्हा सोने, तांबे याबरोबरच अन्य खनिज संपत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि इथे उत्खननाचे अधिकार टेथयॉन कॉपर कंपनीला दिले होते. आता खनन पट्टे रद्द केल्याने लावलेल्या दंडाविरोधात पाकिस्तानच्या अर्जावर जागतिक बँकेचे ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्युट’ विचार करत आहे. पाकिस्तान सरकार याला आपली एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ती मानते आणि त्याला रद्द करण्यामागील वास्तविक मानसिकता आपल्या प्रतिमेत सुधारणा करणे ही होती. परंतु, हा डाव आता उलटल्याचे दिसत आहे. बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण सांगत पाकिस्तान सरकारने दंड रद्द करण्याची याचना केली आहे. दंड भरला तर कोरोना महामारीशी लढण्यात अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.

 

 

 

फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतर बलुचिस्तान पाकिस्तानच्या एका वसाहतीप्रमाणे झाला, जिथल्या साधनसंपत्तीची खुली लूट पाकिस्तानच्या सत्ताधार्‍यांचे प्राधान्य राहिले. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतामध्ये चगाई जिल्ह्यातील रेको डिक आपल्या विशाल सोने आणि तांब्याच्या भंडारासाठी प्रसिद्ध आहे. असे मानले जाते की, इथे जगातील पाचवी सर्वात मोठी सोन्याची खाण आहे. १९९३ साली ‘बीएचपी मिनरल्स इंटरमीडिएट एक्सप्लोरेशन इंक’ या एका अमेरिकन कंपनीने रेको डिक क्षेत्राचा शोध घेण्यासाठी बलुचिस्तान विकास प्राधिकरणाशी संयुक्त उद्यम करार केला होता. १९९३च्या या कराराच्या खंड ३.४ च्या संदर्भात ‘बीएचपी’ आणि ‘बीडीएप’ ७५:२५च्या प्रमाणात महसूल सामायिक करण्यासाठी सहमत झाले आणि ‘अनुच्छेद १५’च्या संदर्भात १९९३च्या करारांतर्गत होणार्‍या कोणत्याही वादाच्या समाधानासाठी ते ‘आयसीएसआयडी’ आणि ‘आयसीएसआयडी’ने नकार दिल्यास ‘आयसीसी’ मध्ये मध्यस्थतेसाठी सहमत झाले होते. २००० साली बलुचिस्तानच्या प्रांतीय सरकारने १९९३चा करार आणि १९९३च्या करारपालनात सुरुवातीपासून केलेल्या सर्व कार्यवाहीची पुष्टी केली. यालाच ‘२००० करार’ म्हटले जाते.

 

 

 

२००६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या ‘बॅरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन’ आणि चिलीच्या ‘अंतोफागस्ता पीएलसी’ संयुक्त उपक्रम असलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या ‘टेथयॉन कॉपर’ कंपनीने या करारात ‘बीएचपी’च्या जागेवर प्रवेश केला. या नव्या कंपनीने बलुचिस्तान सरकारशी २००६ साली एक करार केला, ज्यात ‘टीसीसी’ने १९९३ आणि ‘२००० करारां’त ‘बीएचपी’च्या जागेवर अधिकार आणि उत्तरदायित्व ग्रहण केले. बलुचिस्तान सरकारबरोबर या नव्या करारात ७५:२५च्या प्रमाणात महसूल सामायिक करण्यासाठी आणि ‘टीसीसी’ तथा बलुचिस्तान सरकारमध्ये भविष्यातील कोणत्याही वादाच्या निराकरणातील मध्यस्थतेसाठी ‘आयसीएसआयडी’ अथवा ‘आयसीसी’कडे जाण्यात सहमती झाली. २००६च्या करारानंतर तत्काळ बलुचिस्तान उच्च न्यायालयासमोर १९९३सालच्या कराराला आव्हान देण्यात आले की, बलुचिस्तान सरकारने प्रासंगिक नियमांना शिथिल करण्यासाठी अवैधरित्या काम केले होते आणि रेको डिकचे खनिज अधिकार अवैधरित्या ‘बीएचपी’ला दिले होते. २६ जून २००७ रोजी आपल्या आदेशात बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

 

 

 

बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाच्या अशा आदेशांविरुद्ध, याचिकाकर्त्यांनी नि:पक्ष आणि पारदर्शी प्रक्रियेच्या अभावात ‘बीएचपी’/‘टीसीसी’ला दिलेल्या परवान्याला आव्हान देत, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत म्हटले की, बहुमोल साधनसंपत्तीचे अशाप्रकारे मनमानी ठेके बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानच्या हितांसाठी नुकसानकारक ठरु शकतात. पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी, न्या. अजमत सईद आणि न्या. गुलजार अहमद यांच्या तीन सदस्यी पीठाने आपल्या विस्तृत आदेशात म्हटले की, १९९३चा करार कायदा आणि सार्वजनिक धोरणांच्या विपरीत होता म्हणूनच १९९३चा करार आणि २००० व २००६चे करार जे १९९३च्या करारातून उत्पन्न झाले होते, त्यांना शून्य मानले जावे. पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने पाकिस्तानमध्ये रेको डिक क्षेत्रातील उत्खनन आणि शोधाचे ‘टीसीसी’द्वारे चालवले जाणारे कार्यक्रम समाप्त झाले तथा त्याला मान्यता देणार्‍या करारांना संपुष्टात आणून त्याच्या कायदेशीर आधाराला उद्ध्वस्त करण्यात आले.

 

 

 

आता पाकिस्तान सरकारसमोर इतक्या मोठ्या रकमेची दंडाच्या रुपात भरपाई करण्याची समस्या उभी ठाकली आहे, तेही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पतनाच्या दिशेने वेगाने अग्रेसर होत असताना! सदर दंडाची रक्कम पाकिस्तानच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या जवळपास १५ टक्के, संरक्षण अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक आणि पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या दोन टक्के इतकी आहे आणि यावरुनच्या त्याच्या भयानकतेचा अंदाज येऊ शकतो. सध्या आर्थिक गतिविधी जवळपास ठप्प झाल्या आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय परतफेडीत तीव्र वृद्धी झाली आहे.

 

 

पाकिस्तानचे पारंपरिक आर्थिक साहाय्यकारक सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरील त्याचे संबंध निम्नस्तरावर आले आहेत. चीनच्या ‘सीपेक’ प्रकल्पांतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी चीनकडून त्याच्यावर दबाव टाकला जात आहे. अशा स्थितीत जर पाकिस्तानला या दंड रकमेपासून सवलत मिळाली नाही, तर त्याची स्थिती अतिशय खराब होऊ शकते. आता पाकिस्तानकडे मर्यादित विकल्प उपलब्ध आहेत. त्याने ‘टीसीसी’बरोबर समांतर चर्चा सुरु केली आहे, ज्यामुळे हा अंदाज लावता येतो की, एखाद्या अन्य मार्गाने या कंपनीला आपल्या नुकसानाची भरपाई दिली जाईल, अन्यथा पाकिस्तान आपल्या ऋणकोंच्या परतफेडीत अपयशी झाल्यास दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या परिस्थितीत येऊ शकतो.