गोराई-मनोरीतील कांदळवनांना संरक्षण; 'एमटीसीडीसी'ची ५०० एकर कांदळवन जमीन वन विभागाला मिळणार

 

 

मुंबई महानगर परिक्षेत्रातील कांदळवनांमध्ये अतिक्रमण दिवसागणिक वाढते आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या मालकीच्या कांदळवन आच्छादित जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठवड्यात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघरमधील जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील कांदळवनांच्या जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ही प्रक्रिया दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी विभागांना दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी गोराई आणि मनोरी भागात 'एमटीडीसी'च्या मालकीची जमीन 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाला. ठाकरे यांनी वन विभाग आणि पर्यटन विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. 

 

 

 

गोराई आणि मनोरी या भागामधील अंदाजे ९०० एकर कांदळवन आच्छादित जागेपैकी काही जागा या संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून त्या राखीव आहेत. या व्यतिरिक्त जवळपास ५०० एकर राखीव नसलेली कांदळवन आच्छादित जमीन ही कांदळवन कक्षाला हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याची माहिती 'एमटीडीसी'चे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील यांनी दिली. या जागांचा सातबाराचा उतारा 'एमटीडीसी'च्या नावे असून संचालक मंडळाच्या बैठकीतील अंतिम परवानगीनंतर त्या 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. या जागा ताब्यात आल्यानंतर त्यांना राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली.