मराठा आरक्षणावर स्थगिती कोणामुळे?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर एकच हलकल्लोळ माजला. अजूनही महाराष्ट्राला विशेषतः मराठा समाजाला या आरक्षण स्थगितीबद्दल स्पष्टता नाही. महाराष्ट्रातील हा गोंधळ लवकरात लवकर दूर होण्यातच सर्वांचे हित सामावलेले आहे.



मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थगिती का देण्यात आली, त्यामागील कारणे काय, याचे संपूर्ण विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न अजूनही झालेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, बदलणार्‍या प्राथमिकता याचा निश्चितच नकारात्मक परिणाम मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर झाला. मात्र, त्याविषयी चर्चा झाली नाही. ‘मराठा क्रांती मोर्चा’तील कोणत्याही आंदोलकाने पुढे येऊन राज्य सरकारचा जोरदार निषेध केलेला नाही.


केला असल्यास त्याला महाराष्ट्राच्या वृत्तसमूहांनी पुरेशी प्रसिद्धी दिलेली नाही. राज्य सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी महाराष्ट्राच्या महाआघाडी सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करत होते. महाराष्ट्र सरकारकडून कागदपत्रे वेळेवर मिळत नाहीत, नीट सहकार्य केले जात नाही, हे मुकूल रोहतगी यांनी बोलूनही दाखविले. परंतु, महाविकास आघाडीची ‘माध्यममैत्री’ घट्ट असल्याने त्याची चर्चाच महाराष्ट्रात होत नव्हती. अखेर त्याचे परिणाम महाराष्ट्राला असे भोगावे लागले आहेत.


एक गट महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या नावानेही शंख फुंकताना दिसतो. कुंभकोणींचे नाव मध्ये ओढण्यात वकीलच आघाडीवर आहेत, हे दुर्दैव. फडणवीस सरकारच्या काळातही कुंभकोणीच महाधिवक्ता होते. प्रत्येक खटल्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता जात नाहीत. उदाहरणादाखल ‘एल्गार परिषद’ खटल्यातील जामिनासंबंधी ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी आठवू शकता. त्यावेळेसही सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू महाधिवक्तांनी मांडली नव्हती. सरकारची बाजू कोणी मांडायची हा सर्वस्वी संबंधित सरकारचा निर्णय असतो. देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळातही आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असा निर्णय झाला होता.


कारण, तशी मागणी करणारे पत्र मराठा आंदोलकांच्याच एका गटाने दिले होते. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी गेले नाहीत. कारण, सरकारने तसा निर्णय केला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयातील निशांत कातनेश्वरकर नावाच्या वकिलांनी जरा ही वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज होती. आशुतोष कुंभकोणी न्यायालयात गेले नाहीत, त्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली, असे सांगायचा प्रयत्न संबंधित वकील करीत होते. महाराष्ट्रातील फुटीरतावादी शक्तींनी त्यात जातीयवाद पसरविण्याचे उद्योग सुरू केलेत. शेवटी याचे नुकसान हिंदू समाजालाच भोगावे लागणार आहे. तसेच वकिलांवर व्यक्तिगत आरोप झाल्यामुळे आता भविष्यात वकील कोणत्या धैर्याने उभे राहणार? जे वकील मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडायला जातील, त्यांचीही जात शोधली जाणार नाही, याची खात्री कोण देणार? आशुतोष कुंभकोणी उच्च न्यायालयातही बाजू मांडण्यासाठी गेले नव्हते. मग तेव्हा आरक्षणाला मान्यता कशी मिळाली?


कातनेश्वरकर यांच्या आरोपांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कातनेश्वरकर हे स्वतःच्या व्यक्तिगत पातळीवर हस्तक्षेपचा अर्ज (Intervention) दाखल करू शकत होते. मग त्यांनी तसे का केले नाही? महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्याच्या नावाखाली कुंभकोणींवर रोष व्यक्त करण्याचा हा प्रयत्न हास्यास्पद होता. पुढे, कुंभकोणींना न्यायालयात जाण्यापासून तर फडणवीसांनीच रोखले होते, ही माहिती समोर येऊन आणखीन गोंधळ निर्माण झाला. ‘मराठा क्रांती मोर्चा’कडूनच तशी मागणी करण्यात आली होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने थोरात नावाच्या ज्येष्ठ वकिलांकडे मराठा आरक्षणाची केस सोपविण्यात आली, ही माहिती कुंभकोणींनीच समोर आणली आणि त्याचे वृत्तांकन होईल याचीही खातरजमा केली.


कोणत्याही महत्त्वपूर्ण खटल्यात सरकारचे वकील कोण आहेत, यापेक्षा सरकार कोणाचे आहे, हे जास्त निर्णायक ठरत असते. राम मंदिराचा खटला उच्च न्यायालयाने एका वेगळ्या तर्काने निकालात काढला. त्यावेळेस वकील तेच होते. के. पराशरण हे तज्ज्ञ वकील तेव्हासुद्धा रामलल्लाची बाजू मांडत होते. मात्र, निकाल राम मंदिराच्या बाजूने आला नाही. कारण, तेव्हाच्या सरकारची भूमिका खंबीर नव्हती. समलैंगिकसंबंधांना गुन्हेगारी व्याख्येतून वगळण्याच्या प्रश्नावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकारात्मक निर्णय दिला. कारण, तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या गृह आणि आरोग्य विभागाने एकमेकांना परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पुढे हाच खटला सर्वोच्च न्यायालयात आला, तेव्हा समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी व्याख्येतून वगळण्यात आले. कारण, केंद्रातील सरकार बदलले होते.


दुसर्‍या बाजूला समाजमाध्यमांत महाविकास आघाडी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी खासगी कंपन्या नेमण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या मदतीने संभ्रमित करणार्‍या टोळक्यांनी या स्थगितीचे खापर पुन्हा फडणवीस सरकारवरच फोडण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला. कोणतेही बिल भाजपच्या नावाने फाडायचे, ही रीत अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राच्या कथित दबावगटांनी रुजवली आहे. भाजपनेही कोणताही ठोस प्रतिवाद न केल्यामुळे याच पद्धतीला कायम ‘परंपरा’ म्हणून मान्यताही मिळताना दिसते. भाजपवर होत असलेल्या टीकेतून भाजपचे जे नुकसान होते, त्यापेक्षा जास्त दूरगामी फटका महाराष्ट्राच्या सामाजिक सलोख्याला बसू शकतो. सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण स्थगिती नाट्यात केंद्र सरकारचा कोणताही संबंध नाही.


तरीही ‘संभाजी ब्रिगेड’सारख्या संघटनांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला. ‘मराठा क्रांती मोर्चा’तील लोकांनी केंद्र सरकारविरोधातही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. तसे पाहता ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ला कोणताही चेहरा, नेतृत्व नाही. परंतु, मराठी वृत्तवाहिनीवर ‘मराठा क्रांती’च्या नावाने याच लोकांच्या बातम्या दाखवल्या जातात. ‘केंद्र सरकारलादेखील आम्ही जाब विचारणार, केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करणार,’ असे म्हणणार्‍या आंदोलकांचा बोलविता धनी कोण? त्यांच्या केंद्र सरकारवरील बिनबुडाच्या टीकेला प्रसिद्धी मिळवून देण्याची व्यवस्था करणारे कोण आहेत? मराठा समाजाला आरक्षण राज्य सरकारने तयार केलेल्या कायद्यानुसार मिळाले. मुंबई उच्च न्यायालयात ते टिकू शकले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.


महाराष्ट्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. दरम्यान, महाराष्ट्रातील भाजप सरकार जाऊन तिथे तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. बहुतांशी सुनावणी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी निष्कर्षाप्रत आली. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता प्रथमदर्शनी पटवून दिलेली नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविले आहे. या सगळ्यात केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस यांचा संदर्भ कुठे आहे? तरीही केंद्राला, भाजपला यात मध्ये ओढण्याचा प्रयत्न होतो. मराठा आरक्षणासाठीचे लढवय्ये विनोद पाटील यांनीही महाविकास आघाडी सरकारची चूक दाखवून दिली. ज्या दिवशी स्थगितीचे आदेश आले, त्याच दिवशी विनोद पाटील यांनी माध्यमांसमोर ठाकरे सरकारचे अपयश बोलून दाखवले होते. परंतु, महाराष्ट्रभर ही वस्तुस्थिती पोहोचण्यापूर्वीच सक्रिय झालेल्या संभ्रमित टोळीने एकच राळ उठवून दिली आहे.


न्यायालयासमोर सरकारच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या माहितीचा परिणाम निकालावर होत असतो. सरकारमध्ये समन्वय नसेल, तर सरकारची बाजू मांडणारे वकील हतबल असतात. तीन पायांची शर्यत करणार्‍या सरकारकडून योग्य समन्वयाची अपेक्षा करणे मूर्खपणा आहे. त्यात सरकारचे मुख्यमंत्री ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ला वगैरे सल्ला देण्यात व्यस्त असतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी वकिलांशी सल्लामसलत वगैरे करायला त्यांच्याकडे वेळ कसा असणार? राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळ्याच संभ्रमावस्थेत आहे आणि काँग्रेस तर कसलीच जबाबदारी स्वीकारण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे सध्यातरी मराठा समाजाकडे संयम बाळगण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. तोपर्यंत संविधानिक व्यवस्था आणि सामाजिक सलोख्याला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात सर्वांचे हित सामावलेले आहे.