यंदाची दिवाळी अर्थव्यवस्थेला उजाळा देईल?

 

 

उत्सवप्रियता आणि भारतीय जनता हे तसे पूर्वापारचे एक घनिष्ट समीकरणच. त्यामुळे भारतीय सर्वच उत्सव धुमधडाक्यात साजरे करतात. परिणामी, त्या काळात खरेदी वाढते व अर्थव्यवस्थाही जोर धरते. यंदा कोरोनाच्या सावटाखाली गणेशोत्सव साजरा झाला, पण तो नेहमीच्या थाटात साजरा न झाल्यामुळे अर्थचक्राला परिणामकारक गती मिळाली नाही. तसेच लोकांनी कोरोनापासून बचावाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यामुळे उलट कोरोनाचा फैलाव अधिक वेगाने झाला.

 

यंदा मुख्य भाद्रपद महिन्यानंतर अधिक मास आल्यामुळे दिवाळी नोव्हेंबरच्या मध्यावर गेली. तो आला नसता, तर ऑक्टोबरच्या मध्यावरच दिवाळी आली असती. जे उद्योग-व्यवसाय उत्सवांवर अवलंबून आहेत, ते प्रचंड अडचणीत आले. केंद्र सरकार काय किंवा राज्य सरकार काय, त्यांनाही आर्थिक मर्यादा आहेत, ते किती किती उद्योगांना मदत करणार? केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीची रक्कम देऊ शकत नाही, असे भयाण आर्थिक चित्र आज देशात आहे.

 

‘क्रिसिल’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांच्या काळात नवरात्री ते दिवाळी या कालावधीत दुचाकीच्या विक्रीत ३० टक्के वाढ झाली होती. यंंदा या गतीने वाढ अपेक्षित नाही. ग्राहकोपयोगी वस्तू व यात विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या विक्रीत उत्सवकाळात ३५ ते ४० टक्के वाढ होते. यंदा लोकांकडे खरेदीसाठी पैसाही नाही आणि खरेदीसाठी जो उत्साह लागतो, तोही नाही. उलट लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. उत्सवकाळात आर्थिक व्यवहार वाढावेत, असे प्रत्येकाला वाटत असेल. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ने ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, उत्सवाच्या चारचाकी व एसयुव्ही (स्पोर्ट युटिलिटी व्हेहीकल्स) यांच्या १२ नवीन मॉडेलचे लॉन्ड प्रस्तावित होते.

 

त्याचबरोबर तयार कपडे व गृहोद्योगही चातक पक्ष्यासारखे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोरोनाच्या काळात भाज्या, धान्य वगैरेंच्या किमती इतक्या प्रचंड वाढल्या आहेत की, लोकांच्या हातात पैसाच शिल्लक राहत नसण्याची शक्यता आहे. पण, तरीही ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० हा उत्सवांचा कालावधी आर्थिकदृष्ट्या एप्रिल ते जून आणि जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीच्या तुलनेत काही प्रमाणात चांगला असेल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. त्याला कारण म्हणजे ‘ऋण काढून सण करणे’ ही भारतीयांची प्रवृत्ती.

 

रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, खासगी वापर खर्चात २६.७ टक्के घट झाली. ही घट अगोदरच्या तुलनेत चार पट असून एकूणच कन्झम्शन उद्योगाला प्रचंड धक्का देणारी आहे. याचा अर्थ असा की, लोक सध्या अन्न आणि औषधे यावरच प्रामुख्याने खर्च करीत आहेत. वापरखर्चात झालेल्या या तुटीचे एक कारण म्हणजे, नोकरदारांनी गमावलेल्या नोकर्‍या व पगारकपात.

 

‘कन्झ्युमर पिरॅमिड्स हाऊसहोल्ड सर्व्हे’नुसार, मार्च ते जून २०२० या कालावधीत संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील एकूण ८५ दशलक्ष लोकांचे रोजगार बंद झाले, तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगातील ३५ दशलक्ष कामगारांवर ऑगस्टअखेरपर्यंत रोजगारापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. बर्‍याच नोकरदारांना वेतनवाढ न मिळाल्यामुळेही त्यांच्या खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. तसेच ज्यांची खर्च करण्याची क्षमता आहे, त्यांनीही भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे खर्च करण्यात हात आखाडता घेतला आहे.

 

टाटा समूह, बजाज ऑटो, हिरो मोटोकॉर्प, मारुती सुझुकी, अपोलो टायर्स आणि गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स अशा मोठ्या कॉर्पोरेटसनेही आपल्या भांडवली गुंतवणूक योजना पुढे ढकलल्या आहेत. खर्चाला वैयक्तिक पातळीवर व व्यावसायिक/औद्योगिक पातळीवर आळा घातल्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेवींत वाढ झाली आहे. २७ मार्च ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत बँकांच्या मुदत ठेवींत ६.७ ट्रिलियन रुपये इतकी प्रचंड वाढ झाली. गेल्या वर्षी २९ मार्च ते १६ ऑगस्ट या कालवधीत ही वाढ तीन ट्रिलियन रुपये इतकी होती. २७ मार्च ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जांचे प्रमाण १.५ ट्रिलियन रुपये इतके होते. याचा अर्थ असा की, नवीन कर्जांना मागणी नसून ज्यांना शक्य आहे ते जुन्या कर्जाचे पैसे फेडत आहेत.

 

 

मार्च ते जुलै या कालावधीत ०.९ टक्के किरकोळ कर्जे वितरीत केली गेली, तर उद्योग क्षेत्राला तीन टक्के व सेवा क्षेत्राला १.९ टक्के कर्जे वितरीत केली होती. यावरुन उद्योगधंदे कसे ठप्प आहेत, हेच लक्षात येेते. लोकांचे खर्च वाढायला हवेत. कारण, शेवटी एका माणसाचा खर्च हे दुसर्‍या माणसाचे उत्पन्न असते. खर्च वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्थतेतील मरगळ जाणार नाही. दिवाळीत चित्रपट उद्योग चांगला चालतो, बरेच ‘बिग बजेट’ चित्रपट या काळात प्रदर्शित होतात. पण, सध्या सिंगल स्क्रीन व मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहे बंद आहेत. समजा, ती सुरु केली, पण लोक जर भीतीपोटी चित्रपटगृहांकडे वळलेच नाहीत, तर या उद्योगाला नुकसान सहन करावेच लागेल.

 

 

कर्जदारांचे कर्ज हप्ते ऑक्टोबर महिन्यापासून बँका वसूल करावयास सुरुवात करतील व तसे झाले नाही तर बँका आणखीन अडचणीत येतील. दुसरीकडे, कर्जांचे हप्ते वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर लोकांची क्रयशक्ती मात्र आणखी कमी होईल, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. मार्च २०२० अखेर बँकांच्या बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या ८.५० टक्के होते, ते २०२१ मार्चअखेरपर्यंत १४.७ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. कर्जांचे प्रमाण फार वाढू नये म्हणून बँकांही दर्जेदार कर्जे म्हणजे ज्यांची परतफेड नक्की होईल, अशांनाच कर्जे देणार. केंद्र सरकारला बँकांबाबतचा स्वत:वरचा काही भार कमी करण्यासाठी काही बँकांचे खासगीकरण करावयाचे आहे.

 

 

कोरोनामुळे ई-कॉमर्स व्यवसाय वाढले आहेत. ‘इकॉनॉमिक टाईम’च्या अभ्यासानुसार, ई-कॉमर्स व्यवहारांमुळे बाजारपेठेत खरेदी करायला येणार्‍या ग्राहकांच्या संख्येत ४० टक्के घट झाली. एप्रिल-मे इतकी सध्या वाईट परिस्थिती नसल्याचे आकडेवारीवरुन तरी लक्षात येते. दुचाकीच्या विक्रीत जुलै २०२० मध्ये फक्त १५.२ टक्के घट झाली. चारचाकी वाहनांची नोंदणी जून आणि जुुलैमध्ये जानेवारी आणि मार्चच्या तुलनेत ५० ते ६० टक्के कमी होती. जुन्या गाड्या व ट्रॅक्टर्स यांना मात्र चांगली मागणी असून विक्रीही चांगली आहे.

 

 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने बरीच बंधने उठविली, तरी लोकांनी शिस्त पाळली पाहिजे. त्यात मुंबईत लोकल ट्रेन सुरु झाल्यावर कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढू शकतो. त्यामुळे कोरोनाने जगापुढे आणि अर्थातच भारतापुढे अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत, म्हणून आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीदेखील कोरोना हा प्रश्न देवाधिन आहे. माणसाच्या आकलनापलीकडचा, नियंत्रणापलीकडचा आहे, असे मत व्यक्त केलेले दिसते. अशा परिस्थितीत जेव्हा देशाचे अर्थमंत्री अगतिक होत असतील, त्यावरुन हा प्रश्न किती गहन आहे, हे प्रत्येक भारतीयाने समजून घेऊन त्यानुसार समजुतदारपणे, जबाबादारीने वागले पाहिजे. दिवाळी यावर्षी नाही, तर पुढच्या वर्षी साजरी करुच, पण जीव गेला तर काय करणार? उत्सव हे माणसांसाठी असतात, माणसे ही उत्सवांसाठी नाहीत, हे लक्षात घेऊन आर्थिक परिस्थितीला तोंड देत येणारा कालावधी व्यतित करावा.