धर्मांधांविरोधात पोलंड आक्रमक

उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी कुराण जाळल्याच्या कथित आरोपावरुन स्वीडनच्या माल्मो शहरात स्थलांतरित-धर्मांध मुस्लिमांनी केलेल्या दंगलीने युरोपीय देश कोणत्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेत, ते समजले. कट्टरपंथी मुस्लिमांच्या हल्ल्यासमोर अगदीच हतबल झालेले स्वीडिश पोलीस पाहता, विस्थापित व धर्मांधांचा प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर संपूर्ण युरोप इस्लामी देशांतून पलायन करणार्‍या समाजकंटक-समाजद्रोहीमय होऊन जाईल. कारण, सध्याच्या घडीला युरोपात इस्लामचा वेगाने प्रसार होत असून ‘प्यू रिसर्च’ने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, आगामी दशकांत युरोपातील मुस्लिमांची संख्या दुप्पट होईल. दरम्यान, बहुतांश युरोपीय देश आपल्या उदारमतवादी धोरणे आणि मानवाधिकार व धर्मनिरपेक्षतेच्या आहारी गेल्याने हल्लेखोरांचा बंदोबस्त करण्यातही असमर्थ ठरत आहेत. परंतु, याच युरोपातील पोलंडनामक देशाने मात्र धर्मांधांविरोधात ठोस धोरण आखले असून अन्य देश गोंधळात पडलेले असताना त्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इस्लामी देशांतील निर्वासित-विस्थापितांना आसरा देण्याचा विषय समोर आला की, पोलंडमधील नियम अतिशय कठोर असल्याचे दिसते. सध्याच्या घडीला पोलंडमध्ये इस्लामानुयायांची संख्या केवळ ०.१ टक्के इतकी आहे. कारण, अन्य युरोपीय देशांप्रमाणे व या देशांनी आडमुठा-हेकेखोर ठरवूनही पोलंड अल्पसंख्याक तुष्टीकरण वा लांगूलचालनात अजिबात अडकला नाही. ‘ब्रुकिंग्स एज्युकेशनल संस्थे’च्या एका अध्ययनानुसार, पोलंडमधील शासन-प्रशासनात उजव्या विचारधारेचे वर्चस्व असून ते मुस्लिमांकडे हीन दृष्टीने पाहतात. मात्र, यातले वास्तव याच्या नेमके उलट आहे.

पोलंड अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अखंडतेबाबत अधिक सजग असून त्याच्याशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड न करण्याची त्याची भूमिका आहे. २०१५ साली सीरियातील जनतेच्या पलायनाचे संकट उद्भवले, तेव्हा पोलंडने राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरुन निर्वासितांना प्रवेश देण्यास साफ नकार दिला होता. पोलंडच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण युरोपीय संघ त्याच्याविरोधात उभा ठाकला. परंतु, पोलंड झुकला नाही व त्याने मुस्लीम शरणार्थ्यांसाठी आपल्या सीमा खुल्या केल्या नाहीत. मात्र, पोलंडच्या याच कठोर धोरणांमुळे आज अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेत इथे दहशतवादी हल्ले किंवा धार्मिक हिंसाचार नगण्य आहे किंवा अजिबात नाही. पोलंडच्या या भूमिकेमागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सहा वर्षांपर्यंतचे नाझी शासन आणि जवळपास साडेचार दशकांच्या कम्युनिस्ट शासनाचा कटु अनुभव. भूतकाळात पोलिश नेतृत्वाकडून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, अशा ज्या चुका झाल्या, त्या तो देश पुन्हा करु इच्छित नाही आणि याचमुळे त्या देशाने मुस्लीम विस्थापितांना दारे उघडलेली नाहीत. पोलंडमधील सत्ताधारी पक्षाचे संसद सदस्य डॉमिनिक तार्कजिन्स्की यांनी, “ज्यामुळे देशावर कट्टरपंथी मुस्लीम कब्जा करतील, अशा कोणत्याही धोरणाचे आम्ही समर्थन करणार नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, “आमच्या संस्कृतीशी खेळ करणार्‍या वा देशावर हक्का गाजवणार्‍या कोणत्याही गटाला आम्ही आमच्या देशात घुसू देणार नाही,” असेही त्यांनी म्हटले आहे. हीच भावना पोलिश नागरिकांमध्येही आहे.

‘ब्रुकिंग्स’च्या अध्ययनानुसार पोलिश नागरिकांना अन्य देशांतील निर्वासितांची इतकी अडचण नाही, जितकी मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील स्थलांतरितांची आहे. पोलंडच्या ‘पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर’ने केलेल्या सर्वेक्षणाचही बहुसंख्य नागरिकांना ख्रिश्चनबहुल युक्रेन, आशियाई देश अथवा झेक प्रजासत्ताकातून येणार्‍या विस्थापितांची समस्या वाटत नाही. परंतु, मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतून येणार्‍या शरणार्थ्यांची त्यांना अडचण वाटते. दरम्यान, पोलंडच्या आक्रामक परराष्ट्र धोरणाच्या प्रभावाने फ्रान्ससारखे देशही आपल्या निर्वासितांविषयी धोरणांबाबत कठोर भूमिका घेत आहेत. चालू वर्षीच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी “कट्टरपंथी इस्लामी कारवायांसमोर फ्रान्स कधीही झुकणार नाही. अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या नावाखाली फ्रान्सच्या अखंडता व स्वातंत्र्याशी कोणतीही तडजोड करणार नाही,” असे म्हटले होते. फ्रान्सप्रमाणेच बेल्जियमदेखील कट्टरपंथी इस्लाममुळे त्रस्त झाला असून तिथे इस्लाम ख्रिश्चनानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा धर्म झाला आहे. बेल्जियमनेदेखील कट्टरपंथी इस्लामचा धोका ओळखून मूलतत्त्ववादाचा प्रचार-प्रसार करणार्‍या व प्रोत्साहन देणार्‍या १०० संघटनांची कारवाईसाठी ओळख पटवली होती. मात्र, स्वीडनसह कितीतरी अन्य युरोपीय देश कट्टरपंथी इस्लामशी झगडत असून त्यांनी पोलंडच्या आक्रमक धोरणांपासून शिकणे गरजे आहे, जेणेकरुन वेळ आहे तोच त्यांना आपल्या देशाला मूलतत्त्ववादी, धर्मांधांपासून वाचवता येईल.